विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सुस्त देखिएको छ। प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेटमध्ये असोज मसान्तसम्म ४.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। राजस्व तथा अन्य स्रोतबाट आम्दानी भने आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ९.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु खर्चको तुलनामा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको हो।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब ५३ करोड ९९ लाख २७ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

तर, असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारबाट जम्मा तीन अर्ब ९४ करोड पाँच लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। कुल बजेटको तुलनामा खर्चको अवस्था कमजोर देखिँदा विकास निर्माणका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

चालु खर्चभन्दा विकास खर्च निकै पछाडि

पहिलो तीन महिनामा चालुतर्फ दुई अर्ब ९८ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु बजेटको १५.२६ प्रतिशत हो।

यसको तुलनामा २० अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत बजेटमध्ये असोज मसान्तसम्म ९५ करोड ८५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ४.६१ प्रतिशत हो।

विकास निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याइए पनि खर्चको गति कमजोर रहँदा प्रदेशका पूर्वाधार आयोजना तथा अन्य विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।

ठूलो बजेट भएका मन्त्रालयमै खर्च कमजोर

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

तर, पहिलो तीन महिनामा मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ६२ करोड ३५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। चालु खर्चसमेत जोड्दा मन्त्रालयको कुल खर्च ७२ करोड नौ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यस्तै, पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म २५ करोड दुई लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूको विकास बजेट खर्चको अवस्था पनि विनियोजनअनुसार अघि बढ्न नसकेको विवरणले देखाएको छ।

तीन महिनामा आठ अर्ब ४४ करोड आम्दानी

बजेट खर्च कमजोर देखिए पनि कोशी प्रदेश सरकारको आम्दानी भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि असोजसम्म प्रदेश सरकारले आठ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

साउन र भदौमा एक अर्ब ८२ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा असोजमा मात्रै छ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ थपिएको छ।

प्रदेशको आम्दानीमा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत दुई अर्ब २७ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

त्यस्तै, सशर्त अनुदानअन्तर्गत पुँजीगत शीर्षकमा एक अर्ब सात करोड ४३ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ ७१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। समपूरक अनुदानबापत २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र विशेष पुँजीगत अनुदानबापत १२ करोड रुपैयाँ प्रदेशलाई निकासा भएको छ।

राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट पनि आम्दानी:

कर तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेशले मूल्य अभिवृद्धि करबापत एक अर्ब ५९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र अन्तःशुल्कबाट ५३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

प्रदेशको आफ्नै राजस्व स्रोततर्फ सवारीसाधन करबाट ७१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधन कर बाँडफाँटबाट २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।

त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा दर्ता किताब दस्तुरबाट २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र वन क्षेत्रको रोयल्टीबाट तीन करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

आम्दानीको तुलनामा बजेट खर्चको गति कमजोर देखिएपछि प्रदेश सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ। विशेषगरी ठूलो पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयमा खर्च बढाउन नसके विनियोजित बजेटअनुसार विकास आयोजना अघि बढाउन कठिन हुने अवस्था देखिएको छ।