काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा भएको जनधन तथा पूर्वाधारको क्षति पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा मन्तव्य राख्दै मन्त्री खनालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताए।

उनका अनुसार गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि करिब छ साताको अवधिमा नेपालका तीन नदी करिडोरमा ठूला बाढीपहिरोका घटना भएका थिए। ती विपद्ले जनधन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

अगस्टमा भएका विपद्बाट सिर्जित क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुने मन्त्री खनालले बताए। विपद्ले परिवारको जीवन, समुदायको पुनर्निर्माण र वर्षौँको विकास उपलब्धिसमेत जोखिममा पारेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर नेपालमा मात्रै सीमित नरहेको उल्लेख गरे। हिमालको स्थिरता पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसको संरक्षण साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको उनले बताए।

कोप–३१ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउने पहल गर्ने उनको भनाइ छ। पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए। तापक्रम उक्त सीमाभन्दा अस्थायी रूपमा पनि माथि पुगे हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुने र संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा अपूरणीय क्षति पुग्ने जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे।

नेपालले सन् २०२४ मा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेसनल एक्सपर्ट डाइलग अन माउन्टेन्स, पिपुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ र सन् २०२५ को सगरमाथा संवादबाट अघि बढाएका पहललाई निरन्तरता दिँदै हिमालसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै हिमाल कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु संरचनामा हिमाली क्षेत्रका जोखिम समेट्न पैरवी गरिने उनले बताए। सन् २०२७ मा आयोजना हुने आगामी सगरमाथा संवादमा पनि यस विषयलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ।

जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको प्रमुख मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले आर्थिक क्षतिसँगै समुदायको विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षय र परम्परागत जीविकोपार्जनमा पर्ने असरलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

उनले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनसम्बन्धी कोषबाट नेपालका लागि २१ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको र नेपाल यस्तो विनियोजन प्राप्त गर्ने पहिलो देश बनेको दाबी गरे। यद्यपि, उक्त रकम र विनियोजनको आधिकारिक अवस्थाबारे थप पुष्टि आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। जलवायु वित्तमा पर्याप्त स्रोत, सहज पहुँच र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको जोड छ।

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्री खनालले बताए। जलवायु वित्तलाई पहुँचयोग्य, न्यायोचित र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। वन, हिमनदी र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमार्फत नेपालले विश्वव्यापी पर्यावरणीय स्थिरतामा योगदान गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

जलवायु परिवर्तन नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले द्विपक्षीय कूटनीति, क्षेत्रीय साझेदारी र बहुपक्षीय सहकार्यबाट नेपालको जलवायु प्राथमिकता अघि बढाइने बताए। नेपालको कूटनीतिक नियोगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी परिचालन, प्रविधिगत सहकार्य विस्तार र जलवायु संकटसम्बन्धी नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।

हिमालय र प्रशान्त महासागर एउटै विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीबाट जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने प्रभाव नदी प्रणाली, कृषि क्षेत्र र तटीय समुदायसम्म पुग्ने बताए। यसले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणाको महत्त्व थप स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ।