काठमाडौँ– दशैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै सरकारले बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ। चाडपर्वमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र यही मौका छोपेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक मूल्य बढाउने तथा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले बजारको आपूर्ति, मौज्दात, मूल्य र गुणस्तरमाथि निगरानी बढाएको हो।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यकामा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट थप ५० जना कर्मचारी परिचालन गरेको छ। विभागका अनुसार नियमित अनुगमन टोलीसहित दैनिक करिब १० वटासम्म टोली बजारमा खटिने गरेका छन्। उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा तत्काल अनुगमन गर्न एकदेखि दुईवटा टोलीलाई छुट्टै परिचालन गरिँदै आएको छ।

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले चाडपर्वमा वस्तुको माग, आपूर्ति, मौज्दात र गुणस्तरको अवस्था बुझेर बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार अनुगमनको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई आवश्यक वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु र कृत्रिम अभाव हुन नदिनु हो।

‘हामीले बजारमा मुख्य रूपमा चाडपर्वमा कुनै वस्तुको माग बढी छ कि छैन, त्यसको आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, व्यवस्थापन र गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौँ। कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन पनि हामी केन्द्रित छौँ,’ शाक्यले भने।

बजारमा झन्डै पाँच दर्जन कर्मचारी थपिए:

चाडपर्वमा बजारको चाप बढ्ने भएकाले विभागले आफ्नै संयन्त्रसँगै अन्य सरकारी निकायको सहयोगमा अनुगमनलाई व्यापक बनाएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रदेशका सम्बन्धित निकायसमेत बजार अनुगमनमा परिचालित छन्।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले पनि बजारको अवस्था अनुगमन गरिरहेको छ। वस्तुको प्रकृति र विषयअनुसार सम्बन्धित निकायको नेतृत्वमा संयुक्त अनुगमनसमेत गर्ने गरिएको विभागले जनाएको छ।

अनुगमनका क्रममा बजारमा वस्तुको उपलब्धता, मूल्यसूची, गुणस्तर, मौज्दात र बिक्री वितरणको अवस्थाबारे जानकारी लिइन्छ। उपभोक्ताबाट गुनासो प्राप्त भएका स्थानमा तत्काल टोली पठाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।

तर कर्मचारी थपेर अनुगमन गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अनुगमनका क्रममा भेटिएका कैफियतमा कस्तो कारबाही हुन्छ, दोहोर्‍याएर गल्ती गर्ने व्यवसायीमाथि कसरी निगरानी गरिन्छ र उपभोक्ताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

विपद्ले आपूर्ति प्रभावित, ग्यास वितरणमा सुधार:

हालैको विपद्का कारण मुख्य राजमार्ग र उत्तरी नाकामा अवरोध हुँदा केही उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको विभागले जनाएको छ। यसको प्रभाव सुरुमा ग्यासलगायत केही वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको थियो।

पछिल्लो समय ग्यासको आपूर्ति केही सहज भए पनि उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्दै आएको ब्रान्डकै ग्यास पाउन कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन्। एउटै ब्रान्डको सिलिन्डर खोज्ने उपभोक्तालाई सहज बनाउन ब्रान्ड परिवर्तन गरेर ग्यास लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक शाक्यले बताए।

उनका अनुसार सुरुमा छ स्थानबाट सुरु गरिएको यस्तो व्यवस्था पछि ११ स्थानसम्म विस्तार गरिएको थियो।

ग्यासको आपूर्ति समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न औद्योगिक र व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासको व्यवस्थापन, सिलिन्डरको आकार र ब्रान्डसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमा नीतिगत छलफल भइरहेको छ। सरकारी निकायबाटै बिक्री वितरण गर्ने सम्भावनाबारे समेत छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

विभागका अनुसार भारतसँग जोडिएका नाकाबाट आउने उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भने नियमित छ। तर सडक अवरोध र चाडपर्वको बढ्दो मागका कारण कतै आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने भएकाले बजारको अवस्थालाई निरन्तर निगरानीमा राखिएको छ।

चिनीको मौज्दात खोज्दै सरकार:

दशैँ, तिहार र छठमा चिनीको माग बढ्न सक्ने भएकाले विभागले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र व्यवसायीसँग मौज्दातको विवरण लिन थालेको छ। चिनीको उपलब्धता र मूल्य व्यवस्थापनका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पनि समन्वय गरिएको छ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा चिनी बिक्री वितरण गराउन साल्ट ट्रेडिङले खुद्रा व्यापार संघ तथा भाटभटेनी, बिग मार्ट र सेल्सबेरीजस्ता ठूला चेन स्टोरसँग समन्वय गरिरहेको शाक्यले बताए।

त्यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब १९० वटा बिक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्ता पसलले उपभोक्तालाई तुलनात्मक रूपमा सहुलियतमा वस्तु उपलब्ध गराउनुका साथै बजार मूल्य सन्तुलित राख्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विभागले नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग नियमित छलफल गरी बजारको मौज्दात तथा आपूर्तिबारे जानकारी लिइरहेको जनाएको छ।

तर चाडपर्वमा बजारको वास्तविक अवस्था बुझ्न मौज्दातको विवरण संकलन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उपलब्ध वस्तु बजारमा पुगेको छ कि छैन, बिक्री मूल्य सरकारी व्यवस्थाअनुसार छ कि छैन र उपभोक्ताले सहज रूपमा खरिद गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयको प्रत्यक्ष अनुगमन पनि आवश्यक हुन्छ।

मासुको मूल्यमा पनि निगरानी:

दशैँमा मासुको खपत बढ्ने भएकाले खसीबोका तथा अन्य मासुजन्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको गुनासो आएपछि विभागले पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरेर अनुगमन गरिरहेको छ।

विगतमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौंमा भेडा, च्याङ्ग्रा र खसीबोका ल्याएर बिक्री गर्दा बजार मूल्य निर्धारणका लागि आधार प्राप्त हुने गरेको थियो। यस वर्ष त्यस्तो आपूर्ति नभएकाले मूल्यको आधार तय गर्न कठिनाइ भएको शाक्यले बताए।

विशेषगरी खसीको मासुको मूल्य बढेको गुनासो आएपछि जिउँदो खसीबोकाको बिक्री मूल्यका आधारमा मासुको सम्भावित मूल्य निर्धारण गर्न पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरिएको छ।

‘जिउँदो खसीबोका जुन मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ, त्यसको तुलनात्मक आधारमा मासु कति मूल्यमा बिक्री हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड प्राप्त भएपछि त्यसलाई आधार मानेर बजार हेरिरहेका छौँ,’ शाक्यले भने।

मासुको गुणस्तरसम्बन्धी अनुगमनमा पशु सेवा विभागको टोलीसमेत परिचालित छ। यसबाट मूल्यसँगै उपभोग्य मासुको स्वच्छता र गुणस्तरमा पनि निगरानी राख्ने सरकारको प्रयास छ।

मूल्य नियन्त्रणमा सरकारकै चुनौती : आधार मूल्यको अभाव:

बजार अनुगमन तीव्र पारिए पनि सबै वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न स्पष्ट आधार मूल्य नरहेको विभागले स्वीकार गरेको छ। सरकारले मूल्य तोकेका वस्तुमा तोकिएको मूल्यअनुसार बिक्री भए नभएको जाँच गर्न सकिए पनि अन्य वस्तुको हकमा मूल्यवृद्धिको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न तुलनात्मक अध्ययनमा निर्भर हुनुपर्ने महानिर्देशक शाक्यले बताए।

उनका अनुसार कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा रहेको २० प्रतिशत नाफा मार्जिनसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था अन्त्य भएपछि सबै वस्तुको मूल्य मूल्याङ्कन गर्न एउटै आधार नरहेको अवस्था छ।

‘हामीले तीन–चारवटा फर्ममा अनुगमन गर्दा फरक–फरक मूल्य देखियो भने तुलनात्मक अध्ययन गरेर कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने।

यसले बजार अनुगमनको अर्को चुनौती उजागर गरेको छ। एउटै वस्तुको मूल्य पसल, स्थान, खरिद लागत र बिक्री प्रणालीअनुसार फरक हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक लागत, उचित नाफा र अनुचित मूल्यवृद्धिबीच स्पष्ट भिन्नता पहिचान गर्न प्रभावकारी तथ्याङ्क र व्यवस्थित मूल्य विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेलगायत अधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ। व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको आकार, स्थान र कसुरको गम्भीरताका आधारमा निर्देशनदेखि जरिवानासम्मका कारबाही गरिने शाक्यले बताए।

बजारलाई खुला छाड्ने कि कडाइ गर्ने?

विभागले बजार अनुगमनको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नु नभई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु रहेको स्पष्ट पारेको छ। व्यवसायीले चाडपर्वलाई अत्यधिक नाफा कमाउने अवसरका रूपमा नलिई नैतिक व्यावसायिक आचरण कायम गर्नुपर्ने शाक्यको भनाइ छ।

उनका अनुसार बजारलाई सहज रूपमा सञ्चालन हुन दिँदै आवश्यकताअनुसार नियमन गर्ने नीति विभागले अपनाएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा वाणिज्य विभागसँग सम्बन्धित पुराना कानुनलाई समयसापेक्ष र उपभोक्तामैत्री बनाउने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।

चाडपर्वमा माग बढ्नु स्वाभाविक हो। तर माग बढेको बहानामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, वस्तु लुकाउने, गुणस्तरहीन सामान बेच्ने वा अनुचित मूल्य असुल्ने गतिविधि भएमा त्यसलाई रोक्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।

त्यसैले बजार अनुगमनको प्रभावकारिता टोलीको सङ्ख्यामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। अनुगमनपछि दोषीमाथि हुने कारबाही, वस्तुको वास्तविक उपलब्धता र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यमा आएको सुधारबाट यसको परिणाम देखिनुपर्छ।

उपभोक्तालाई बिल लिन आग्रह, उजुरीका लागि ‘हेलो सरकार’:

महानिर्देशक शाक्यले सामान खरिद गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन र अनिवार्य रूपमा बिलबिजक लिन उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन्। बिलबिजकले ठगीबाट जोगिन सहयोग गर्नुका साथै कारोबारको नियमन र राजस्व संकलनमा समेत आधार उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।

‘उपभोक्ताहरू आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ। पहिलो कुरा गुणस्तरमा सचेत हुनुपर्‍यो, दोस्रो कुरा बिलबिजकको कारोबारमा ध्यान दिनुपर्‍यो,’ उनले भने।

बजारमा ठगी, कृत्रिम अभाव वा अन्य समस्या देखिएमा वाणिज्य विभागको हटलाइन, सूचना अधिकारी, सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’मार्फत उजुरी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। प्राप्त उजुरीका आधारमा तत्काल अनुगमन गर्न क्विक रेस्पोन्स टोलीसमेत परिचालन हुँदै आएको छ।

चाडपर्वका बेला बजारमा उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, उचित मूल्य र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यसपटक झन्डै पाँच दर्जन कर्मचारी थपेर अनुगमन तीव्र पारिए पनि त्यसको वास्तविक उपलब्धि उपभोक्ताले बजारमा कति राहत पाउँछन् भन्नेबाट मापन हुनेछ।