- 2026-10-12
- 16:03:09
- सोमबार,आश्विन २६, २०८३
काठमाडौँ– नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले दर्ता गराएका २३ वटा संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि अघि बढ्न नपाउने भएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ को उपनियम (१) विपरीत रहेको भन्दै ती प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका हुन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणअनुसार सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न नयाँ दफा थप गर्नेसम्मका संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, सभामुखले नियमावलीले तोकेका सर्त पूरा नभएको ठहर गर्दै ती प्रस्तावलाई छलफलमा लैजान अस्वीकार गरेका हुन्।
संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने सांसदहरूमा कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, मनिष झा, गुरु प्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लिमा अधिकारी (आचार्य), रेनुका काउँचा र खड्ग शाही रहेका छन्।
सांसदहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, सहभागितामूलक र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने मागसहित विभिन्न व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। कमल सुवेदीले कानुन निर्माणमा संसदीय समिति र विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए।
त्यस्तै, प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले आयोगको कामकारबाहीको प्रभाव मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। लिमा अधिकारी (आचार्य) ले विधेयक तर्जुमा गर्दा सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशका सदस्यहरूको भूमिका र सार्वजनिक परामर्शलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग राखेकी थिइन्।
भूमिका श्रेष्ठले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सर्वोच्च अदालतका नजिरको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। अन्य सांसदहरूले पनि विधेयकका विभिन्न प्रावधान संशोधन तथा नयाँ दफा थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
सभामुख अर्यालले भने ती प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ को उपनियम (१) का खण्ड (ग), (घ) र (च) विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्। केही प्रस्तावले मूल ऐनमा व्यवस्था नभएका नयाँ दफा थप गर्न खोजेको पनि अस्वीकृतिको आधार बनाइएको छ।
यससँगै कानुन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले अघि सारेका २३ संशोधन प्रस्ताव छलफलमा प्रवेश गर्न पाएनन्। अस्वीकृत प्रस्तावहरूमा सांसदहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता, विज्ञको सहभागिता, सार्वजनिक परामर्श र आयोगको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय उठाएका थिए।
यस्ता छन् अस्वीकृत भएका २३ संशोधन प्रस्ताव।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
