काठमाडौँ– चाडपर्वका बेला श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा सुनिश्चित गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र विद्यालय सञ्चालकहरूलाई कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। विभागले उद्योग, व्यवसाय तथा निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्ना मातहतका प्रतिष्ठानमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चाडपर्व भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो।
विभागले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा रहेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ। कानुनले सुनिश्चित गरेको सुविधा श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई यसबारे जानकारी गराउँदै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको हो।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ। प्रचलित धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका अवसरमा उपलब्ध गराइने यो रकम श्रमिकको कानुनी अधिकार हो।
विभागले २०८३ असोज २३ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्राचार गरेको थियो। ती संस्थामार्फत आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराई श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
त्यस्तै, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न विभागले २०८३ असोज २६ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन-प्याब्सन) लाई पनि छुट्टै पत्राचार गरेको छ।
चाडपर्वका बेला अतिरिक्त खर्च बढ्ने भएकाले श्रमिकका लागि चाडपर्व भत्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहारा मानिन्छ। तर, कानुनले व्यवस्था गरेको सुविधा सबै प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा अनुगमन र निगरानी आवश्यक रहन्छ। विभागको पछिल्लो निर्देशनले निजी क्षेत्रका रोजगारदाता तथा विद्यालय सञ्चालकलाई श्रमिकको कानुनी अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ।
चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको स्वेच्छिक सुविधा नभई श्रम ऐनले तोकेको दायित्व हो। त्यसैले सम्बन्धित प्रतिष्ठानले कानुनी व्यवस्थाअनुसार भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। विभागको पत्राचारपछि उद्योग, व्यवसाय तथा निजी विद्यालयमा कार्यरत श्रमिक, शिक्षक र कर्मचारीले चाडपर्व खर्च प्राप्त गर्ने विषय थप चर्चामा आएको छ।

