काठमाडौँ– पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न अब अदालतको इजलास र महाअभियोगको सीमाभन्दा बाहिर पुगेका छन्। वर्षौंअघि उठेका आर्थिक लेनदेन, न्यायिक बिचौलिया र पदको दुरुपयोगसम्बन्धी आरोप अहिले सम्पत्तिको स्रोत र आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानसम्म आइपुगेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबराका आफन्त तथा उनीसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिका निवासमा खानतलासी गरेपछि पुराना आरोप फेरि सतहमा आएका छन्। विभागको अनुसन्धानले अन्ततः एउटा गम्भीर प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ– जबरासँग सम्बन्धित भनिएका सम्पत्तिको स्रोत के हो?

यो प्रश्न नयाँ भने होइन। जबरा प्रधानन्यायाधीशमा बहाल रहेकै समयमा उनको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारबारे प्रश्न उठेको थियो। २०७९ असोजमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध परेको निवेदनमाथि छानबिन अघि बढाएको जानकारीसमेत दिएको थियो। तर त्यसपछि राजनीतिक, न्यायिक र संवैधानिक विवादका अनेक तह पार गर्दै आएको यो विषय अहिले फेरि अनुसन्धानको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।

हेलो सरकारको उजुरीदेखि अनुसन्धानको ढोकासम्म:

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकारमा परेको उजुरीले जबरासँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारबारे गम्भीर दाबी गरेको छ। प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार उजुरीमा जबराले न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा पदको प्रभाव प्रयोग गरी विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लाभ लिएको, बिचौलियामार्फत न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पारिएको र त्यसबाट प्राप्त रकम सम्पत्ति आर्जनमा प्रयोग भएको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीमा तीन करोडदेखि तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मका भनिएका आर्थिक कारोबारको दाबी गरिएको छ। एनसेल प्रकरणदेखि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, व्यवसायी सुलभ अग्रवालको धरौटी, पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा, पूर्वप्रहरी प्रमुखसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसँग जोडिएको प्रकरण तथा विभिन्न घरजग्गा र व्यावसायिक विवादलाई उजुरीमा समेटिएको बताइएको छ।

कतिपय प्रकरणमा बिचौलियामार्फत रकमको मोलमोलाइ हुने गरेको र ठूलो रकम नगदमा ओसारपसार गर्न ‘स्याउको बाकस’ प्रयोग गरिएको दाबीसमेत उजुरीमा छ।

तर यी सबै उजुरीमा लगाइएका आरोप हुन्। अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएसम्म यिनलाई प्रमाणित तथ्य वा कसुरका रूपमा लिन मिल्दैन। अबको मुख्य प्रश्न नै यही हो– उजुरीमा उल्लेख गरिएका दाबी प्रमाणमा रूपान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन्?

न्यायालयको शक्तिबाट सम्पत्तिको हिसाबसम्म:

जबराको विवाद केवल आर्थिक आरोपमा सीमित थिएन। उनको न्यायिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै २०७८ फागुन १ गते संघीय संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यससँगै उनी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट निलम्बित भए।

महाअभियोगमा न्यायिक आचरण, कार्यसम्पादन, न्यायपालिकाको नेतृत्व र पदको दुरुपयोगलगायत विषय उठाइएका थिए। तर तत्कालीन संसद्को कार्यकालमै प्रस्तावले अन्तिम निष्कर्ष पाउन सकेन।

पछि महाअभियोगको संवैधानिक अवस्थासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो। २०८३ भदौ २४ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै चारवटा रिट खारेज गर्‍यो।

अर्थात्, महाअभियोगको एउटा अध्याय टुंगिए पनि जबरासँग जोडिएका आर्थिक प्रश्न भने त्यहीँ टुंगिएका छैनन्।

अहिले अनुसन्धानको केन्द्र राजनीतिक वा संवैधानिक जिम्मेवारीभन्दा फरक छ। अनुसन्धानको प्रश्न सम्पत्तिको वैध स्रोत, आर्थिक कारोबार र त्यसको वास्तविक स्वामित्वतर्फ मोडिएको छ।

खानतलासीले बढाएको प्रश्न:

असोज २१ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबराको निवासमा खानतलासी गरेको बताइएको छ। टोलीले केही कागजात र विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको स्रोतको दाबी छ।

अनुसन्धानसँग जोडिएका विवरणमा पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, दीपक तिमल्सिना, नारायण दाहाल र नवीन बस्नेतलगायतका नामसमेत आएका छन्।

अब अनुसन्धानकर्ताका लागि चुनौती केवल कागजात संकलन गर्नु होइन। ती कागजातले देखाउने आर्थिक सम्बन्ध, बैंकिङ कारोबार, सम्पत्तिको खरिद स्रोत, लगानीको वास्तविक मालिक र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्धसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यही कारण खानतलासीलाई अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष होइन, सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने प्रक्रियाको एउटा चरणका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालभित्रको सम्पत्तिदेखि विदेशसम्मको दाबी:

हेलो सरकारमा परेको उजुरीमा जबरा र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाल तथा विदेशमा रहेको भनिएको सम्पत्तिको स्रोतसमेत खोज्न माग गरिएको छ।

काठमाडौंको बाँसबारीस्थित निवास, नयाँ बानेश्वरको व्यावसायिक भवन, मुस्ताङको पर्यटन व्यवसाय, विभिन्न घरजग्गा तथा व्यावसायिक लगानीको विवरण उजुरीमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

त्यसैगरी अमेरिका र दुबईमा घर, अपार्टमेन्ट, व्यावसायिक लगानी तथा बैंक निक्षेप रहेको दाबीसमेत गरिएको छ।

यस्ता दाबी प्रमाणित गर्न अनुसन्धानकर्ताका लागि सम्पत्तिको स्वामित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन। सम्पत्ति कहिले खरिद भयो, रकम कहाँबाट आयो, कसको नाममा राखियो, कारोबारमा कुन-कुन व्यक्ति जोडिए र आम्दानी तथा लगानीबीचको अनुपात कस्तो छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ।

विदेशमा सम्पत्ति रहेको दाबी प्रमाणित भए त्यसको स्रोत र वास्तविक स्वामित्व पहिचान गर्न अन्तरदेशीय कानुनी समन्वयसमेत आवश्यक पर्न सक्छ।

मध्यरातको प्रहरी कारबाहीले खोलेको अर्को अध्याय:

जबरासँग सम्बन्धित घटनाक्रम असोज १० गते रातिको प्रहरी कारबाहीपछि पनि थप चर्चामा आएको थियो।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगेको थियो। करिब १२ घण्टापछि उनी बाहिरिए।

घटनापछि उनलाई पक्राउ गरिएको चर्चा चले पनि प्रहरीले सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि उनी फौजदारी अभियोगमा पक्राउ नगरिएको बताएका थिए।

उनका अनुसार जबरामाथि अज्ञात समूहबाट सुरक्षा चुनौती रहेको सूचना आएको र परिवारबाट समेत सुरक्षाको माग भएपछि प्रहरीले उनलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको थियो।

तर यही घटनाले जबरासँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, सुरक्षा संयन्त्रभित्रको सूचना प्रवाह र उच्च तहका व्यक्तिसँगको सम्पर्कबारे अर्को अनुसन्धानको ढोका खोल्यो।

सुरक्षा संयन्त्रभित्रै प्रश्न:

जबरालाई प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनापछि झापाका इनम सापकोटा पनि अनुसन्धानको दायरामा परे। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालमाथि पनि संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहाएको तथा पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा विभागीय कारबाही अघि बढ्यो र उनलाई निलम्बन गरिएको थियो।

यो घटनाक्रम सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानभन्दा अलग कानुनी प्रक्रिया हो। तर एउटै समयखण्डमा विकसित यी घटनाले जबरासँग सम्बन्धित सम्पर्क, आर्थिक कारोबार, सुरक्षा संयन्त्र र प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्धबारे सार्वजनिक चासो भने बढाएको छ।

अब अनुसन्धानको असली परीक्षा:

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको खानतलासीलाई सम्बन्धित निकायको नियमित काम भनेको छ। सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले आवश्यक थप जानकारी सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयबाट आउने बताएका छन्।

तर सार्वजनिक चासोका हिसाबले विषय त्यति सरल छैन।

किनकि यो प्रकरणमा एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रश्न मात्रै छैन। यससँग न्यायिक निर्णयमा प्रभाव, बिचौलियाको सम्भावित भूमिका, आर्थिक कारोबार, सुरक्षा निकायसँगको सम्पर्क र राज्यका विभिन्न अनुसन्धान निकायको भूमिकासमेत जोडिएको छ।

त्यसैले अनुसन्धानको सफलता केवल खानतलासी भयो वा कागजात बरामद भयो भन्नेमा निर्भर रहने छैन। कागजातले देखाएको आर्थिक सम्बन्ध कहाँ पुग्छ, रकमको स्रोत के देखिन्छ र आरोपित कारोबार प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै निर्णायक हुनेछ।

आरोपको राजनीतिक बहस होइन, प्रमाणको कानुनी परीक्षण:

चोलेन्द्र प्रकरणले फेरि एउटा पुरानो प्रश्न उठाएको छ, शक्तिशाली पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारमाथि छानबिन हुँदा अनुसन्धान कति स्वतन्त्र, तथ्यमा आधारित र निष्पक्ष हुन्छ?

महाअभियोगले राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उठाएको थियो। अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानले आर्थिक प्रश्न उठाएको छ। यी दुई प्रक्रिया अलग भए पनि केन्द्रमा एउटै विषय देखिन्छ, शक्ति प्रयोगको पारदर्शिता र जवाफदेहिता।

हेलो सरकारमा परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत निकायबीच समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

अब राज्यका अनुसन्धान निकायसामु चुनौती स्पष्ट छ,उजुरीमा लेखिएका अर्बौंका दाबीलाई न त पूर्वाग्रहका आधारमा सत्य मान्न मिल्छ, न त प्रभावशाली व्यक्तिसँग जोडिएको भन्दै बेवास्ता गर्न।

प्रमाण छ भने प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। प्रमाण छैन भने आरोप त्यहीँ रोक्नुपर्नेछ।

किनकि चोलेन्द्र प्रकरणको आगामी अध्याय उजुरीको कागजमा होइन, सम्पत्तिको स्रोत र कारोबारको प्रमाणमा लेखिनेछ।