विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सचिव रामकृष्ण अधिकारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै सामाजिक विकास मन्त्रालयको कामसमेत हेर्ने जिम्मेवारी तोकेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाका अनुसार बैठकले प्रदेश योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन कोशी प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका अचल सम्पत्ति मिनाह गर्ने निर्णय भएको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन, २०७८ र सम्बन्धित नियमावलीबमोजिम मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा गठित मिनाह सिफारिस समितिको निर्णयका आधारमा सम्पत्ति मिनाह गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री शेर्पाले जानकारी दिए।
बैठकले कोशी प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न आवश्यक सिद्धान्तसमेत स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।