काठमाडौँ– नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र सञ्चालन गरिरहेको तीन दशक पुरानो संरचना विस्थापित हुने भएको छ। सरकारले गठन आदेशका भरमा सञ्चालन हुँदै आएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई खारेज गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई एउटै कानुनी छातामुनि ल्याउने गरी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दर्ता गराएको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित भए २०५३ सालको गठन आदेश खारेज हुनेछ। त्यससँगै हालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सम्पत्ति, दायित्व, कर्मचारी र केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष नयाँ बन्ने नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्रमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले लामो समयदेखि छुट्टाछुट्टै रूपमा अघि बढिरहेको नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन र ऊर्जा दक्षताको विषयलाई पहिलोपटक एउटै कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा ल्याउनेछ।

तीन दशकमा बदलियो ऊर्जा क्षेत्र, कानुन भने उही:

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र २०५३ सालको गठन आदेशका आधारमा स्थापना भएको थियो। त्यतिबेला ग्रामीण विद्युतीकरण, बायोग्यास र साना सौर्य प्रणालीमा केन्द्रित संरचना अहिलेको ऊर्जा आवश्यकता धान्न पर्याप्त नभएको सरकारको निष्कर्ष छ।

ऊर्जा खपत घटाउने, ऊर्जा दक्षताको मापदण्ड तोक्ने, अनिवार्य ऊर्जा परीक्षण गराउने तथा ऊर्जा बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा हालसम्म छुट्टै कानुनी संरचना थिएन।

फलतः ऊर्जा दक्षताका विषयमा कानुनी शून्यता रहँदै आएको थियो। आधुनिक प्रविधि, ऊर्जा बचतको बजार, कार्बन तथा जलवायु वित्त र ठूला क्याप्टिभ आयोजनाजस्ता नयाँ विषयलाई समेत पुरानो संरचनाले समेट्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

अब उद्योग र ठूला भवनको ऊर्जा खपतसमेत जाँचिने:

प्रस्तावित विधेयकले ऊर्जा दक्षतालाई स्वैच्छिक विषयबाट नियमनको दायरामा ल्याउने संकेत गरेको छ।

उद्योग, कलकारखाना, ठूला व्यावसायिक तथा आवासीय भवन, अस्पताल र सेवा क्षेत्रमा हुने ऊर्जा खपत नियमन गर्न अनिवार्य ऊर्जा परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

अनुसूचीमा सूचीकृत प्रतिष्ठानले सञ्चालनमा आएको तीन वर्षभित्र पहिलो ऊर्जा परीक्षण गराउनुपर्नेछ। त्यसपछि प्रत्येक तीन वर्षमा मान्यताप्राप्त ऊर्जा परीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ।

अर्थात् ठूलो परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्ने प्रतिष्ठानले अब ऊर्जा कहाँ र कति खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा नियमित रूपमा परीक्षण गराउनुपर्नेछ।

बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगमा ‘ऊर्जा व्यवस्थापक’ अनिवार्य:

सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अनिवार्य रूपमा ऊर्जा व्यवस्थापक नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

त्यस्ता प्रतिष्ठानले ऊर्जा खपत घटाउने र संरक्षण गर्ने उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। उद्योगहरूलाई ऊर्जा बचततर्फ आकर्षित गर्न ‘क्याप एन्ड ट्रेड’ प्रकृतिको बजार संयन्त्रसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

केन्द्रले उद्योगसँग परामर्श गरेर प्रतिएकाइ उत्पादनमा ऊर्जा खपत घटाउने लक्ष्य तोक्नेछ। लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने उद्योगलाई सो बचत बराबरको ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र दिइनेछ।

लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उद्योगले बढी बचत गर्ने अर्को प्रतिष्ठानबाट प्रमाणपत्र खरिद गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्नेछ। त्यो पनि गर्न नसके क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।

यसले ऊर्जा बचतलाई केवल सरकारी आग्रह नभई उद्योगको आर्थिक दायित्वसँग जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ।

ऊर्जा बचत नगरे जरिबाना, गुणस्तरहीन उपकरणमा कारबाही:

विधेयकले ऊर्जा दक्षताको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई आर्थिक दण्डको समेत व्यवस्था गरेको छ।

तोकिएको दायित्व पूरा नगर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ। अनिवार्य परीक्षण नगराई नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्ष उपकरण बिक्री गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म र प्रतिबन्धित वा निषेध गरिएका उपकरण उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री गरेमा २० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ।

केन्द्रबाट प्राप्त सहयोग दुरुपयोग गरे बिगो असुल गरी सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्ने तथा ऐनविपरीत उत्पादन वा जडान गरिएका उपकरण जफत गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।

पेट्रोलियममा निर्भर अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फ धकेल्ने प्रयास:

सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा अझै परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा ५८ प्रतिशत छ। व्यापारिक ऊर्जाको हिस्सा ३९ प्रतिशत हुँदा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान करिब तीन प्रतिशत मात्रै छ।

व्यापारिक ऊर्जामै पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा २२ प्रतिशत र कोइलाको नौ प्रतिशत छ। विद्युत्को हिस्सा भने आठ प्रतिशतमा सीमित छ।

खाना पकाउने इन्धनमा समेत दाउराको प्रयोग गर्ने परिवारको हिस्सा झन्डै ५१ प्रतिशत छ। एलपीजी प्रयोग गर्ने परिवार ४४ प्रतिशत हुँदा बिजुलीबाट खाना पकाउने परिवारको हिस्सा ०.५ प्रतिशत मात्रै रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक छ।

यही संरचनालाई बदल्ने उद्देश्यले विधेयकले ऊर्जा मिश्रण सुधार, ऊर्जा खपत न्यूनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र ऊर्जा दक्षतालाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको छ।

नयाँ केन्द्रलाई अधिकार, निजी क्षेत्रलाई पनि भूमिका:

प्रस्तावित कानुनअनुसार काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी स्वशासित तथा संगठित संस्थाका रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र स्थापना हुनेछ।

ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ। केन्द्रको कार्यकारी नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नेछ।

केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणको गुणस्तर परीक्षणका लागि आफ्नै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सक्नेछ। बढी ऊर्जा खपत गर्ने वा गुणस्तरहीन प्रविधि तथा उपकरणको उत्पादन, पैठारी र बिक्री वितरणमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ।

क्याप्टिभ आयोजनाको बिजुली पनि बेच्न पाइने:

विधेयकले उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई आफ्नो खपतका लागि निर्माण गरेका क्याप्टिभ ऊर्जा आयोजना वा अफग्रिड प्रणालीबाट उत्पादन भएको बचत विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेर बिक्री गर्ने बाटोसमेत खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसका लागि आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत आफ्नै खपतमा प्रयोग गरेको हुनुपर्नेछ।

यसले उद्योगलाई आफ्नै ऊर्जा उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्नुका साथै अतिरिक्त विद्युत्लाई प्रणालीमा ल्याउने सम्भावना बढाउनेछ।

छुट्टै कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र जलवायु वित्त:

प्रस्तावित केन्द्रअन्तर्गत दिगो ऊर्जा कोष स्थापना हुनेछ। नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय, कार्बन व्यापार, जलवायु वित्त तथा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा हुनेछ।

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र, विपन्न समुदाय, विपद् प्रभावित क्षेत्र र परम्परागत ऊर्जामा निर्भर समुदायमा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

कार्बन उत्सर्जन घटाएबापत प्राप्त हुने लाभ र जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा केन्द्रले नेपाल सरकारको वित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

अब चुनौती कानुन बनाउनेभन्दा कार्यान्वयनको:

नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ। पेरिस सम्झौता, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, १६औँ योजना तथा ऊर्जा विकास मार्गचित्रका लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको सरकारको निष्कर्ष छ।

तर तीन दशकसम्म गठन आदेशमा टिकेको संस्थालाई नयाँ कानुनी संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव संसदमा पुगेपछि अब मुख्य प्रश्न कानुन बन्ने–नबन्नेभन्दा पनि कानुन बनेपछि त्यसले उद्योग, भवन, ऊर्जा उत्पादक, उपकरण आयातकर्ता र उपभोक्ताको व्यवहार कति बदल्न सक्छ भन्ने हुनेछ।

प्रस्तावित विधेयक कार्यान्वयनमा आए ऊर्जा दक्षता पहिलोपटक बाध्यकारी कानुनी विषय बन्नेछ। त्यससँगै ऊर्जा बचत नगर्ने उद्योगमाथि दण्ड, बचत गर्ने उद्योगलाई प्रमाणपत्र, गुणस्तरहीन उपकरणमाथि नियन्त्रण र नवीकरणीय ऊर्जामा वित्तीय प्रोत्साहनको मिश्रित व्यवस्था लागू हुनेछ।

यस अर्थमा विधेयक केवल पुरानो गठन आदेश विस्थापित गर्ने कानुन होइन, नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई ‘ऊर्जा उत्पादन बढाउने’ सोचबाट ‘ऊर्जा कसरी उत्पादन, खपत र बचत गर्ने’ भन्ने व्यापक ढाँचातर्फ लैजाने प्रस्तावका रूपमा आएको छ।