काठमाडौँ– प्रहरी नियमावलीले सिनियर प्रहरी अधिकृतको कमान्ड सामान्यतः एक वर्षमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर नेपाल प्रहरीमा भने एक वर्षे कमान्डको मापदण्ड व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अवधि पूरा गरेका इन्स्पेक्टरदेखि डीएसपी, एसपी र केही एसएसपीसम्मका अधिकारीहरू महिनौँदेखि एउटै जिम्मेवारीमा छन्।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख, गण तथा ट्राफिक प्रमुख, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, तालिम केन्द्र प्रमुख तथा अन्य प्रहरी इकाइको नेतृत्व सम्हालेका अधिकारीको एक वर्षे अवधि पूरा भएपछि नयाँ अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास हो। तर पछिल्लो समय अवधि पूरा गरेका अधिकारीको सरुवा नहुँदा नियमित कमान्ड परिवर्तनको प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ।

गत ३१ भदौमा ४८ एसपीको सरुवा भएको थियो। नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका उनीहरूको समेत कमान्ड अवधि १३ महिना पुग्न लागिसकेको छ। तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले अहिलेसम्म उनीहरूको स्थानमा नयाँ एसपी पठाउने प्रक्रिया टुंग्याउन सकेको छैन।

यसको असर देशका महत्त्वपूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत परेको छ। बाँके, मोरङ, तनहुँ, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, उदयपुर, दाङ र पूर्वी नवलपरासीलगायतका जिल्लामा नयाँ एसपी पठाउन ढिलाइ भएको छ।

गणतर्फ पनि अवस्था उस्तै छ। नक्सालस्थित नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी गण नं. १, रुपन्देहीको नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण सुनवल, धनुषाको मधेश प्रदेश प्रहरी गण, मकवानपुरको विशेष सुरक्षा गण रातामाटे, जनकपुरको विशेष सुरक्षा गण र तनहुँस्थित विशेष सुरक्षा गणका गणपतिसमेत एक वर्षे कमान्ड अवधि पूरा गरिसकेका छन्। तर उनीहरूको पनि सरुवा भएको छैन।

डीएसपीमा पनि उही समस्या:

एसपीको मात्र होइन, डीएसपी तहमा समेत एक वर्षे कमान्ड पूरा गरेका अधिकारीको सरुवा रोकिएको छ।

पहाडी जिल्लाका इन्चार्जदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय र काठमाडौं उपत्यकाका वृत्त प्रमुखसम्मका डीएसपीहरू अवधि पूरा हुँदासमेत नयाँ जिम्मेवारीमा जान पाएका छैनन्। दार्चुला, डडेल्धुरा, मुगु, प्युठान, कालिकोट र पाँचथरलगायतका जिल्लामा कार्यरत डीएसपीहरूको एक वर्षे कमान्ड अवधि पूरा भइसकेको छ।

यसरी हेर्दा प्रहरी संगठनमा नियमित सरुवा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई लामो समयदेखि स्थापित कमान्ड व्यवस्थापनको अभ्यास हो। तर अवधि पुगेपछि पनि सरुवा नहुँदा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अधिकार आईजीपीलाई, तर निर्णयमा ‘ग्रिन सिग्नल’को प्रतीक्षा:

एसपीसम्मका प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको छ। नियमावलीले अधिकार स्पष्ट रूपमा दिए पनि व्यवहारमा भने मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’बिना सरुवा निर्णय अघि नबढ्ने परिपाटी पुरानै रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

यही कारण प्रहरी नेतृत्वले अधिकार प्रयोग गरेर तत्काल सरुवा गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि निर्णय प्रक्रिया लामो बन्ने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ।

विशेषगरी कुन जिल्लाको कमान्डमा कसलाई पठाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउन समय लाग्दा सरुवा प्रक्रिया लम्बिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

ढिलो सरुवा हुँदा असर कमान्डमा मात्रै होइन, करिअरमा पनि:

प्रहरीमा नियमित सरुवा केवल एउटै ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। यसलाई अधिकारीको अनुभव विस्तार र नेतृत्व विकाससँग समेत जोडेर हेर्ने गरिन्छ।

जानकारहरूका अनुसार एउटै प्रकारको जिम्मेवारीमा लामो समय बस्दा प्रहरी अधिकृतले संगठनभित्रका विभिन्न काम र चुनौतीको अनुभव हासिल गर्ने अवसर गुमाउन सक्छन्। जिल्ला, गण, हेडक्वार्टर तथा अन्य जिम्मेवारीमा काम गरेको अनुभवले भविष्यमा नेतृत्व सम्हाल्ने क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने भएकाले नियमित सरुवालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

सरुवा रोकिँदा अर्को पक्ष अवसरको वितरणसँग जोडिन्छ। प्रहरी प्रशासनमा यसलाई ‘डिस्ट्रिब्युसन अफ इक्वल अपरच्युनिटी’ अर्थात् समान अवसरको वितरणका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

एउटै अधिकारीले लामो समय एउटै आकर्षक वा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहने र अर्को अधिकारीले त्यस्तो अवसर नपाउने अवस्था सिर्जना भए संगठनभित्र समान अवसरको सिद्धान्तमै प्रश्न उठ्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

‘बाढीका कारण ढिलाइ’, तर संगठनभित्रै अर्को कारणको चर्चा:

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्ले भने सरुवा प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउने तयारी भइरहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार सामान्यतः एक वर्षमा सरुवा गर्ने अभ्यास भए पनि विभिन्न कारणले समय केही तलमाथि हुन सक्छ। अहिले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा ठूलो संख्यामा प्रहरी जनशक्ति परिचालन गर्नुपरेकाले पनि सरुवा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।

‘सामान्यतः एक वर्षको अवधिमा सरुवा निकाल्ने भन्ने हो। कहिलेकाहीँ विविध कारणले तलमाथि हुन्छ। हामी चाँडै निकाल्ने तयारीमा छौँ,’ काफ्लेले भनेका छन्।

तर प्रहरी अधिकारीहरू भने बाढी तथा उद्धारको जिम्मेवारी मात्रै सरुवा ढिलाइको कारण नभएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार मुख्य चुनौती नै जिल्ला तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कमान्डमा कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउनुमा देखिएको छ।

प्रश्न एउटै—एक वर्षे मापदण्ड कहिले लागू हुन्छ?

प्रहरी संगठनमा कमान्ड परिवर्तनको आफ्नै चक्र र मापदण्ड छ। अवधि पुगेपछि नयाँ नेतृत्व ल्याउने अभ्यासले जिम्मेवारीको समान वितरणसँगै संगठनमा नयाँ अनुभव र कार्यशैली भित्र्याउने अपेक्षा गरिन्छ।

तर अहिले अवधि पुगेका अधिकारीहरू १३–१४ महिनासम्म एउटै कमान्डमा रहनुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसले एउटा सामान्य प्रश्न उठाएको छ,यदि एक वर्षे कमान्डको व्यवस्था छ भने त्यसको कार्यान्वयन किन नियमित हुन सकेन?

प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने अवधि पुगेका अधिकारीको सरुवा चाँडै गर्ने बताइरहेको छ। अब सरुवा कहिले निस्कन्छ भन्ने विषयसँगै त्यसमा अपनाइने मापदण्ड र कसलाई कुन कमान्ड दिइन्छ भन्ने विषयले पनि प्रहरीभित्रको प्रशासनिक पारदर्शिता र समान अवसरको परीक्षण गर्नेछ।