काठमाडौँ– हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली तथा जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण विश्वव्यापी सरोकारको विषय भएको बताए।
उनका अनुसार प्रस्तावित संयन्त्रले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिमको पहिचानदेखि विपद् पूर्वतयारी र उद्धारसम्म सीमापार सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्नेछ। यसअन्तर्गत स्याटेलाइट तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित निगरानी तथा संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
विपद्का समयमा तीन देशबीच आवश्यक सहायता र समन्वय सहज बनाउनसमेत संयन्त्र उपयोगी हुने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। उनले हिमालयलाई विभाजित सूचना र जोखिमको सीमाका रूपमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र समाधान खोज्ने प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले आफ्नो भौगोलिक तथा पारिस्थितिक योगदानभन्दा पनि ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गरे। नेपालको करिब आधा भूभागमा वन पुनस्स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणमा नेपालले गरिरहेको प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि जलविद्युत् विकासलाई अघि बढाइरहेको, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार भइरहेको तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई बलियो बनाउँदै लगिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
उनले बढ्दो जलवायुजन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले करिब एक महिनाअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको बाढीको घटनालाई नेपालमा मात्र सीमित विपद्का रूपमा नहेर्न आग्रह गरे। उक्त घटना हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने जोखिमप्रति विश्व समुदायका लागि समेत चेतावनी भएको उनको भनाइ थियो।