काठमाडौँ– सडक बन्द भयो, बाढी आयो वा सीमापारिबाट ढुवानी रोकियो, नेपालमा सबैभन्दा पहिले संकटमा पर्ने अत्यावश्यक वस्तुमध्ये एलपी ग्यास पनि पर्छ। वर्षौंयता दोहोरिँदै आएको यो समस्या हरेकपटक तत्कालीन उपायले टारिँदै आएको छ। तर संकटको मूल कारण भने जस्ताको तस्तै छ।

२०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पनि ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई दीर्घकालीन र सुरक्षित बनाउने बहस चलेका थिए। त्यसयता पटक–पटक सडक अवरोध, प्राकृतिक विपत्ति र आपूर्ति अव्यवस्थाले बजारमा ग्यासको हाहाकार निम्त्याउँदै आएको छ।

पछिल्लो बाढीपहिरोपछि फेरि त्यही समस्या दोहोरिएपछि सरकार अहिले तत्कालको बजार चाप घटाउने मात्र होइन, ग्यास आपूर्तिको पुरानै संरचना बदल्ने तयारीमा जुटेको छ।

नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूले घरायसी र व्यावसायिक ग्यासको बजार छुट्याउने, व्यावसायिक ग्यासमा वास्तविक लागतअनुसार मूल्य लागू गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा पाइपलाइन र ठूलो भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजनालाई अघि सारेका छन्।

सरकारको प्रस्तावित रणनीति तीन तहमा देखिन्छ,अहिलेको अभाव रोक्ने, बजारको संरचना बदल्ने र आयात तथा ढुवानी प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउने।

आधा सिलिन्डरले टारिएको संकट फेरि बल्झियो:

यस वर्ष माघ–फागुनदेखि नै ग्यासको आपूर्ति चाप बढ्न थालेको थियो। त्यसपछि सरकारले केही समयका लागि आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ केजी मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्‍यो।

करिब चार महिनासम्म आधा सिलिन्डर बिक्री गरेपछि २०८३ असार ३१ गतेबाट पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला गरियो। पूर्ण सिलिन्डर बिक्री सुरु भएको केही समयमै बजारमा फेरि अभाव देखिन थाल्यो।

त्यसैबीच भदौ १० र १४ गतेको अविरल वर्षा तथा बाढीपहिरोले पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा क्षति पुर्‍यायो। भारतबाट ग्यास बोकेर आएका सयौँ बुलेट बाटोमै रोकिए। त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौँ उपत्यकासहित पहाडी जिल्लाको बजारमा पर्‍यो।

तराईका उद्योगबाट सिलिन्डर भरेर ट्रकमार्फत काठमाडौँ ल्याउने वैकल्पिक व्यवस्था गरेर तत्कालको संकट धान्ने प्रयास गरियो। राजमार्ग सञ्चालनमा आए पनि बजारमा सहज आपूर्ति हुन अझै समय लागिरहेको छ।

यही घटनाले एउटा प्रश्न फेरि उठाएको छ,एक–दुई दिन सडक अवरुद्ध हुँदा नै देशको चुल्हो किन प्रभावित हुन्छ?

दैनिक १६२ बुलेटसम्म आयात, तर संकट किन?

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय भारतबाट ग्यासको आयात बढाएको जनाएको छ।

निगमका निर्देशक तथा एलपीजी एवं एभिएसन विभाग प्रमुख विनितमणि उपाध्यायका अनुसार भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट दैनिक १२० देखि १४० बुलेटसम्म ग्यास नियमित लोड भइरहेको छ। मागको चाप बढ्दा दैनिक १६२ बुलेटसम्म लोड गरिएको छ।

दैनिक २ हजारदेखि २ हजार ५ सय मेट्रिक टनसम्मको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी भइरहेको निगमको भनाइ छ।

उपाध्यायका अनुसार बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न क्विक रेस्पोन्स टिम (क्यूआरटी) परिचालन गरी दैनिक वितरणको अनुगमन भइरहेको छ।

तर अहिलेको समस्या केवल आयातको मात्रा कम हुनुमा सीमित छैन। ढुवानी प्रणाली, भण्डारण क्षमता र बजारमा ग्यासको वितरण संरचना नै संकटको समयमा कमजोर देखिने गरेको छ।

घरायसीको सहुलियत, व्यवसायीको उपभोग:

ग्यास संकटको अर्को जटिल पक्ष घरायसी उपभोक्ताका लागि दिइएको मूल्य सहुलियत हो।

निगमका अनुसार अहिले एउटा सिलिन्डरमा करिब ५०० रुपैयाँ घाटा सहेर ग्यास बिक्री भइरहेको छ। केही समयअघि यो घाटा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ७८ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।

तर घरायसी उपभोक्ताका लागि सरकारले दिएको सहुलियत होटल, रेस्टुरेन्ट र ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत उपभोग गरिरहेका छन्।

निगमका निर्देशक उपाध्यायका अनुसार विगतका संकटमा होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले ठूलो संख्यामा सिलिन्डर मौज्दात राख्दा घरायसी उपभोक्ता ग्यासबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको थियो।
त्यसैले अब घरायसी र व्यावसायिक ग्यासलाई एउटै प्रणालीमा राखेर समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा निगम पुगेको छ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै सिलिन्डर र वास्तविक लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी त्यसैको परिणाम हो।

चार प्रकारका सिलिन्डरबाट बजार छुट्याउने तयारी:

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित समितिले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दका अनुसार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हाल चार प्रकारका सिलिन्डरको मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ।

तीमध्ये ५ केजीको सिलिन्डर न्यून आय भएका तथा साना उपभोक्ताका लागि, १४.२ केजीको घरायसी प्रयोजनका लागि, १९ केजीको होटल तथा रेस्टुरेन्टलगायत साना–मझौला व्यवसायका लागि र ४५० केजीको ठूला व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।

५० वा १०० केजीका नयाँ सिलिन्डर ल्याउनेबारे समेत छलफल भए पनि त्यसका लागि नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गर्न लामो प्राविधिक अध्ययन आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल स्वीकृत चार प्रकारकै सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने तयारी भइरहेको चन्दले बताए।

यसको अर्थ अब घरायसी ग्यासमा दिइने सहुलियतलाई व्यावसायिक बजारमा समेत समान रूपमा प्रयोग हुन नदिने प्रयास हो।

निगमको घाटा घटाउने अर्को बाटो:

व्यावसायिक सिलिन्डरलाई परल मूल्यमा बिक्री गर्ने कार्यविधि बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ।

यसले एकातिर व्यावसायिक क्षेत्रले घरायसी उपभोक्ताका लागि दिइएको सहुलियत उपभोग गर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर निगममाथिको वित्तीय भार घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

चन्दका अनुसार १९ केजी र ४५० केजीका सिलिन्डर सुरक्षित रूपमा भर्न सक्ने प्राविधिक पूर्वाधार नेपाली ग्यास उद्योगमै उपलब्ध छन्।

सिलिन्डर उत्पादनसमेत नेपालमै गर्न सकिने भएकाले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

असली समस्या भने बुलेटमै अड्किएको छ:

तर घरायसी र व्यावसायिक सिलिन्डर छुट्याउँदैमा नेपालको ग्यास आपूर्ति संकट स्थायी रूपमा समाधान हुने छैन।

किनभने नेपालको ग्यास आपूर्ति अहिले पनि मुख्यतः सडकमार्गमा निर्भर छ। भारतबाट ग्यास बोकेर आउने बुलेट नेपाल प्रवेश गरेपछि पनि देशभित्रको वितरण सडककै भरमा हुन्छ।

एक दिन सडक बन्द हुँदा आपूर्ति रोकिने र केही दिनमै बजारमा अभाव देखिने संरचना यथावत् रहेसम्म संकट दोहोरिने जोखिम कायम रहन्छ।

अहिले नेपाली व्यवसायीसँग आफ्नै ग्यास बुलेट छैन। भारतीय बुलेटमा निर्भर भएर ढुवानी गर्दा नेपालबाट वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ढुवानी भाडाबापत भारततर्फ जाने गरेको बताइएको छ।

यही संरचनागत निर्भरता हटाउने विषय अहिले दीर्घकालीन योजनाको केन्द्रमा आएको छ।

पाइपलाइन र ४५ हजार टन भण्डारणको योजना:

ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन र ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माणको प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको नीतिगत छलफलमा पूर्वउद्योग सचिवद्वय पुरुषोत्तम ओझा र यामकुमारी खतिवडा तथा ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीसहितका सरोकारवालाले बुलेटमा निर्भर ढुवानी प्रणालीको विकल्प खोज्नुपर्ने विषय उठाएका थिए।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनले गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भेअनुसार भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

निगमले उक्त परियोजना अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन आईओसीसमक्ष प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। द्विपक्षीय सहमति भएर काम सुरु भएमा करिब दुई वर्षमा परियोजना सम्पन्न हुन सक्ने अनुमान छ।

त्यसैगरी सर्लाहीमा निगमको आफ्नै १४ बिघा जग्गा उपलब्ध छ। त्यहाँ १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका तीन ठूला भण्डारण ट्यांकी निर्माण गर्ने योजना छ। यसअनुसार कुल भण्डारण क्षमता ४५ हजार मेट्रिक टन पुग्नेछ।

त्यहाँ एकैपटक आठवटा बुलेट लोड–अनलोड गर्न सकिने आधुनिक टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना पनि छ।

संकटले देखाएको प्रश्न:

अहिलेको ग्यास संकटले फेरि एउटै तथ्य देखाएको छ,नेपालको समस्या केवल ग्यासको मात्रा कम हुनु होइन, आपूर्ति प्रणालीको संरचनागत निर्भरता हो।

तत्कालका लागि दैनिक आयात बढाउने, क्यूआरटी परिचालन गर्ने र तराईबाट काठमाडौँसम्म वैकल्पिक ढुवानी गर्ने उपायले बजारको चाप कम गर्न सकिन्छ।

मध्यम अवधिमा घरायसी र व्यावसायिक बजार छुट्याएर परल मूल्य लागू गर्न सकिन्छ।

तर सडक अवरुद्ध हुँदा देशका प्रमुख सहरमा ग्यास पुग्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न भने भण्डारण र पाइपलाइनमा जानैपर्ने देखिएको छ।

त्यसैले अहिले सरकारसामु प्रश्न ‘ग्यास कहाँबाट ल्याउने?’ भन्दा पनि ‘ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई कति समयसम्म सडक र भारतीय बुलेटमै निर्भर राख्ने?’ भन्ने बनेको छ।

सरकारले अघि सारेको पाइपलाइन, भण्डारण र छुट्टाछुट्टै सिलिन्डरको योजना कार्यान्वयनमा गएमा अहिलेको पटक–पटक दोहोरिने अभावको चक्र तोड्ने आधार बन्न सक्छ। तर योजना घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन नसकेमा अर्को सडक अवरोध वा विपत्तिले फेरि उही पुरानो संकट दोहोर्‍याउने जोखिम कायमै रहनेछ।