काठमाडौँ– नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको रूपमा आफ्नो पीडा सुनाउने परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्वव्यापी जलवायु भाष्य नै परिवर्तन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले जलवायु संकटलाई नेपालजस्ता जोखिमयुक्त हिमाली मुलुकको मात्र समस्या बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय भाष्यलाई चुनौती दिने तयारी गरेको हो।

बिहीबार सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यसपटक महासभामा विगतको भन्दा फरक र विश्वको ध्यान खिच्ने गरी जलवायु मुद्दा उठाउने बताए। उनका अनुसार जलवायु संकटको असर अहिले नेपालजस्ता मुलुकमा बढी देखिए पनि दीर्घकालमा यसको प्रभावबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सक्दैन।

‘जलवायु समस्या नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशको मात्रै समस्या हो भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘अहिले हाम्रो मात्रै समस्या देखिए पनि कालान्तरमा एउटै डुङ्गामा सवार छौँ। डुबेमा सबै सँगै डुब्छौँ भन्ने यथार्थ स्थापित गर्न न्यारेटिभ सिफ्ट आवश्यक छ।’

नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई भावनात्मक अपिलमा सीमित नगरी वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्यका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त स्रोत आवश्यक रहेको भन्दै जलवायु न्यायका नाममा जोखिमयुक्त मुलुकलाई ऋणको थप भार बोकाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहनुपर्ने बताए।

‘बजेटबिना न विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, न त व्यवस्थापन नै,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान स्रोत जुटाउनमा केन्द्रित हुन्छ।’

नेपालले जलवायु वार्ताबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनसँग जोड्ने तयारी गरेको छ। महासभाका क्रममा विभिन्न साइडलाइन वार्तामार्फत स्रोत परिचालनका लागि समेत पहल गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसपटक नेपालको जलवायु एजेन्डाको केन्द्रमा हालैको भोटेकोशी बाढीसमेत रहने भएको छ। भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको ल्हेन्दे–भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम र त्यसबाट सिर्जित विपद्का घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुँदैछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते अमेरिका प्रस्थान गर्नेछन् भने असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उनी असोज ९ गते स्वदेश फर्किनेछन्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तथा भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने असोज ४ गते अमेरिका जाने र असोज १४ गते फर्किने कार्यक्रम छ।

महासभामा नेपालले ‘जलवायु न्याय’ र ‘माउन्टेन एजेन्डा’ लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बताए। उनका अनुसार नेपालले हालसम्म ग्रीन क्लाइमेट फण्डबाट १५७ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ।

अब भने नेपालले लस एन्ड ड्यामेज फण्डसहित जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट थप स्रोत परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालको धारणा तय गर्न तीनदेखि चार हजारसम्म सुझाव प्राप्त भएको जनाएको छ। प्राप्त सुझाव र महासभामा नेपाललाई उपलब्ध हुने समयअनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ।

जलवायु मुद्दासँगै नेपालले महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, दिगो विकास, मानवअधिकारलगायत समसामयिक विश्व मामिलामा समेत आफ्नो धारणा राख्नेछ।