काठमाडौँ– बिहानैदेखि ग्यास डिपो अगाडि लामो लाइन। हातमा खाली सिलिन्डर बोकेका उपभोक्ता घण्टौँसम्म पालो कुर्दै उभिएका छन्। कतिपय डिपोमा भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ। कतै उपभोक्ताको आक्रोश बढेर गेट नै तोड्ने अवस्था आएको छ।

तर यही समयमा सरकारी तथ्यांकले भने उपत्यकामा ग्यासको आपूर्ति ठप्प नभएको देखाउँछ। सडक अवरोधका कारण नियमित आपूर्तिमा केही समस्या देखिए पनि वैकल्पिक मार्गबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा एलपीजी ग्यास उपत्यका भित्रिरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, ग्यास भित्रिइरहेको छ भने उपभोक्ताको चुलो किन बलिरहेको छैन ?

सरकार, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीका अनुसार अहिले देखिएको संकट केवल आपूर्ति अभावको परिणाम होइन। यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो, वितरण प्रणालीमा देखिएको असन्तुलन, अस्वाभाविक माग, लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति र कालोबजारी।

यही समस्या पहिचान गरेर सरकारले अहिले ग्यासको आपूर्ति र वितरणलाई एउटै ठाउँबाट निगरानी गर्ने गरी ‘कमाण्ड पोस्ट’ स्थापना गरेको छ। नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा स्थापना गरिएको कमाण्ड पोस्टबाट उपत्यकाका कुन डिपोमा कति ग्यास पुग्यो, कसरी वितरण भयो र उपभोक्ताले सहज रूपमा पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा निगरानी भइरहेको छ।

आपूर्ति भइरहेको छ, वितरणमा समस्या:

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जितेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार सडक अवरुद्ध हुँदा उपत्यका र आसपासका ग्यास उद्योगमा बुलेट तथा सिलिन्डर ल्याउन केही कठिनाइ भएको हो। तर वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

उनका अनुसार अहिले दैनिक करिब ५० हजार सिलिन्डर ग्यास उपत्यकामा भित्र्याउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ।

“सडक अवरुद्ध भए पनि वैकल्पिक मार्गबाट दैनिक करिब ५० हजार सिलिन्डर ग्यास उपत्यकामा ल्याइपुर्‍याउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ,” बस्नेतले भने।

तर आपूर्ति भइरहे पनि सबै उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्। यसको कारण माग र वितरणबीचको असन्तुलनसँगै केही डिपो तथा व्यवसायीले ग्यास लुकाएर राख्ने र बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

बुधबार करिब ५३ हजार र बिहीबार करिब ४२ हजार सिलिन्डर ग्यास उपत्यकामा भित्रिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। अर्थात् सडक अवरोधका बीच पनि दैनिक हजारौँ सिलिन्डर ग्यास राजधानीमा आइरहेको छ।

तर डिपोमा लाइन घटेको छैन।

एउटै सिलिन्डर भएकालाई पहिलो प्राथमिकता:

अहिलेको अवस्थामा ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले उपभोक्ताको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।

मन्त्रालयले एउटामात्र सिलिन्डर भएका र ग्यास सकिएर चुलो बल्न छोडेका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरण गर्न उद्योग तथा डिलरहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

सामान्य अवस्थामा उपभोक्ताले आवश्यकता परेको बेला ग्यास किन्न पाउने व्यवस्था भए पनि संकटको समयमा केही उपभोक्ताले धेरै सिलिन्डर सञ्चय गर्न खोज्दा वास्तविक रूपमा ग्यास आवश्यक पर्ने परिवार प्रभावित हुने सरकारी बुझाइ छ।

त्यसैले अहिले वितरणलाई उपभोक्ताको अवस्थासँग जोडेर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी, गर्भवती तथा महिलाका लागि नजिकको डिपोबाट ग्यास उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। मन्त्रालयले यसका लागि गुनासो तथा सहजीकरणका नम्बरहरू सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

ग्यास बोकेका सवारीसाधनलाई स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा ‘प्राथमिकता पास’ दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको उद्देश्य सडक अवरोध तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका कारण ग्यास ढुवानी थप प्रभावित नहोस् भन्ने हो।

ग्यासको लाइनसँगै कालोबजारीको जालो:

उपभोक्ता डिपोमा घण्टौँ लाइनमा बसेर पनि ग्यास पाउन नसकिरहेका बेला केही व्यवसायीले भने सिलिन्डर लुकाएर राखी महँगो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

काठमाडौँको नरेफाँट र सामाखुसीमा गरिएको प्रहरी कारबाही त्यसकै उदाहरण हो।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नरेफाँटबाट १८३ थान र सामाखुसीबाट १८९ थान सिलिन्डर बरामद गरेको छ। ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी मूल्यमा बिक्री गरेको आरोपमा नरेफाँटस्थित रामेछाप ब्राण्ड ग्यास डिलरका सञ्चालक नारायण श्रेष्ठ र बसुन्धरास्थित ‘हाम्रो सगरमाथा सहकारी संस्था’मार्फत ग्यास कारोबार गर्ने प्रदीप घिमिरे पक्राउ परेका छन्।

भक्तपुरमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ।

बिहीबार सूर्यविनायकबाट ७५ थान र इटाछेबाट २८ थान सिलिन्डर बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। सूर्यविनायकस्थित ब्रम्हनगरमा सर्लाही जनरल स्टोर सञ्चालन गर्ने उमेश साह र इटाछेमा सगर ग्यास बिक्री गर्दै आएका राजेश कर्माचार्य पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीका अनुसार साहले उपभोक्तालाई प्रतिसिलिन्डर २८ सय रुपैयाँसम्ममा ग्यास बिक्री गरेको भेटिएको छ।

यसले बजारमा ग्यासको अभाव वास्तविक आपूर्तिसँग मात्र जोडिएको विषय नभएको देखाउँछ। एकातिर उपभोक्ता ग्यास खोज्दै डिपो धाइरहेका छन्, अर्कोतिर केही व्यवसायीले ग्यास लुकाएर राख्दा बजारमा कृत्रिम अभाव थप गहिरिएको छ।

खाली सिलिन्डरमै पाँच हजारसम्म:

ग्यासको अभाव देखिएपछि कालोबजारी केवल भरिएको सिलिन्डरको मूल्य बढाउनेमा सीमित छैन। खाली सिलिन्डरमै समेत अस्वाभाविक मूल्य लिने गरेको पाइएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार केही व्यवसायीले खाली सिलिन्डर नै ५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेका छन्।

विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको संयुक्त टोलीले डिपो तथा पसलमा छड्के अनुगमन गरिरहेको छ।

तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने तथा कालोबजारी गर्ने विक्रेतामाथि तत्काल कारबाही र जरिवाना गर्ने गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागले उपभोक्तालाई पनि कालोबजारीविरुद्ध प्रमाणसहित उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ। बिल, बिक्री मूल्य वा अन्य प्रमाण उपलब्ध भए कारबाही गर्न सहज हुने विभागको भनाइ छ।
भीड बढाउने अर्को कारण–‘मनपर्ने ब्रान्ड’

ग्यासको अभावमा सबै ब्रान्डको अवस्था एउटै छैन। नेपाल ग्यास, एचपी ग्यासलगायत केही बढी खपत हुने ब्रान्डमा उपभोक्ताको चाप अत्यधिक देखिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

उपभोक्ताले आफूले नियमित प्रयोग गर्दै आएको ब्रान्ड नै खोज्ने भएकाले बजारमा ग्यासको समग्र उपलब्धता भए पनि निश्चित ब्रान्डको डिपोमा भने असामान्य भीड देखिने गरेको छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दका अनुसार बढी खपत हुने ब्रान्डमा उपभोक्ताको चाप बढी भएकाले कतिपय स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षामा ग्यास वितरण गर्नुपरेको छ।

यसले ग्यासको संकटलाई केवल ‘कति ग्यास आयो’ भन्ने प्रश्नबाट हेरेर समाधान नहुने देखाएको छ। कुन क्षेत्रमा कति ग्यास आवश्यक छ, कुन डिपोमा कति पुग्यो, कति बिक्री भयो र वास्तविक उपभोक्ताले कति पाए भन्ने विवरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

त्यसैले बन्यो ‘कमाण्ड पोस्ट’:

यही वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कमाण्ड पोस्ट स्थापना गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार कमाण्ड पोस्टले ग्यासको आपूर्तिदेखि डिपोसम्मको वितरण प्रक्रियालाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्नेछ।

कुन उद्योगबाट कति ग्यास निस्कियो, कुन डिपोमा कति पुग्यो, त्यहाँबाट कति वितरण भयो र वितरणमा कुनै अनियमितता भयो कि भएन भन्ने विषयमा निगरानी राखिनेछ।

नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रशासन, मन्त्रालय, प्रहरी र ग्यास व्यवसायीबीच समन्वय गरेर कमाण्ड पोस्ट सञ्चालन भइरहेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए।

“ग्यासको आपूर्ति नियमित भइरहेको छ,” ठाकुरले भने, “तर पनि ग्यास अभाव हटेको छैन। त्यसैले अहिले कमाण्ड पोस्टबाट ग्यासको वितरण प्रणालीमाथि प्रहरीकै निगरानीमा काम भइरहेको छ।”

यसको अर्थ अहिले सरकारको ध्यान ग्यास उत्पादन वा आयातमा मात्र होइन, उपभोक्ताको हातसम्म ग्यास पुग्यो कि पुगेन भन्ने अन्तिम चरणमा केन्द्रित भएको छ।

ट्रयाकिङदेखि प्रहरी निगरानीसम्म:

ग्यास उद्योगीहरूले पनि सरकारले सुरु गरेको निगरानीमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चन्दका अनुसार वाणिज्य विभाग, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, आयल निगमलगायतका निकायले ग्यास ढुवानी र वितरणको अनुगमन गरिरहेका छन्।

ग्यास बोकेका सवारीसाधन बाटोमा ट्राफिक चेकिङदेखि डिपोसम्म ट्रयाक भइरहेको उनको भनाइ छ।

“कुन डिलरमा कति ग्यास गयो भन्ने पूर्ण अनुगमन भइरहेको छ,” चन्दले भने।

यसरी हेर्दा अहिलेको ग्यास संकटले नेपालको वितरण प्रणालीको अर्को कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। संकटको समयमा माग बढ्दा आपूर्ति व्यवस्थापन मात्र पर्याप्त हुँदैन। भण्डारण, ढुवानी, डिपो व्यवस्थापन, खुद्रा बिक्री र उपभोक्ताको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न नसक्दा आपूर्ति भइरहे पनि अभावको अनुभूति पैदा हुन सक्छ।

नयाँ मन्त्रीको पहिलो परीक्षा:

नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहका लागि पनि ग्यासको संकट तत्कालको पहिलो चुनौती बनेको छ।

पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले आम नागरिकलाई आवश्यक ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए।

बिहीबार शपथपछि मन्त्रालय पुगेका मन्त्री साहले तत्काल सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्ने बताएका थिए। त्यसपछि कमाण्ड पोस्ट स्थापना, आपूर्ति र वितरणको निगरानी तथा उद्योगीहरूसँग समन्वयलाई तीव्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री साहले ग्यास उद्योगीसँग थप छलफलका लागि अपराह्न ५ बजे बैठकसमेत बोलाएका छन्।

सरकारको चुनौती अब एउटा मात्र छ, उपत्यकामा भित्रिरहेको ग्यासलाई कसरी वास्तविक उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्‍याउने ?

किनकि अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ, समस्या सिलिन्डरको संख्या मात्र होइन। समस्या त्यो सिलिन्डर कहाँ छ, कसको हातमा छ र कुन मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुगिरहेको छ भन्ने पनि हो।

संकटले सिकाएको पाठ:

सडक अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसको आडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु, ग्यास लुकाएर राख्नु र उपभोक्तासँग तोकिएको भन्दा बढी मूल्य असुल्नु संकटको अर्को रूप हो।

सरकारले अहिले कमाण्ड पोस्टमार्फत निगरानी थालेको छ। प्रहरीले डिपो तथा पसलमा छापा मारिरहेको छ। वाणिज्य विभागले संयुक्त अनुगमन गरिरहेको छ। उद्योगीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा ग्यास वितरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

तर यी कदमले तत्कालको भीड घटाए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

उपभोक्ताले ग्यास पाउन डिपोमा रातदेखि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था र अर्कोतिर गोदाममा सयौँ सिलिन्डर लुकाएर राखिएको अवस्था एकैपटक देखिनु आफैँमा विरोधाभास हो।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न ‘ग्यास आयो कि आएन ?’ भन्दा पनि ‘आएको ग्यास कहाँ गयो ?’ भन्ने बनेको छ।

यदि आपूर्ति भइरहेकै अवस्थामा उपभोक्ताको चुलो बल्दैन भने समस्या आपूर्तिमा मात्र छैन। त्यसको जरो वितरण प्रणाली, बजार निगरानी र कालोबजारी नियन्त्रणसम्म पुग्छ।

सरकारले स्थापना गरेको कमाण्ड पोस्टको वास्तविक सफलता पनि यहीँबाट मापन हुनेछ– उपत्यकामा कति सिलिन्डर भित्रिए भन्ने होइन, तीमध्ये कति वास्तविक उपभोक्ताको भान्सासम्म सहज र तोकिएको मूल्यमा पुगे।

अहिलेका लागि उपभोक्ताको अपेक्षा पनि त्यति नै हो, लामो लाइन होइन, सहज ग्यास; कालोबजारी होइन, तोकिएको मूल्य; र अभावको हल्ला होइन, पारदर्शी वितरण।