काठमाडौँ– एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य केवल एउटा विरोध प्रदर्शनको दृश्य थिएन। हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकांक्षा बोकेर सडकमा उत्रिएका हजारौँ युवाले राज्यसामु एउटा प्रश्न राखेका थिए– नागरिकका लागि राज्य कति जवाफदेही छ?

सुरुवात सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधबाट भयो। तर सडकमा उत्रिएपछि युवाको आक्रोश एउटा निर्णयमा मात्र सीमित रहेन। वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएको असन्तुष्टि विस्तारै सतहमा आयो। भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, राजनीतिक संरक्षण, सार्वजनिक सेवाको सुस्तता, अवसरमा असमान पहुँच र राज्य सञ्चालनको पुरानो शैलीविरुद्ध आवाज चर्कियो।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक बहसलाई नै नयाँ मोड दियो। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। पहिलोपटक सडकमा उत्रिएको नयाँ पुस्ताको त्यो आक्रोश अहिले एक वर्षपछि राज्य सञ्चालनको बहससँग जोडिएको छ।

प्रश्न अब यति मात्र छैन– जेनजेड किन सडकमा आयो?

प्रश्न बदलिएको छ– जेनजेड सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कारणमध्ये कति सम्बोधन भए?

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु, शासन व्यवस्थासम्म पुगेको प्रश्न

जेनजेड आन्दोलनको तत्कालीन कारण सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध थियो। डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम थिएन। सूचना प्राप्त गर्ने, आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने, शिक्षा र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, रोजगारी खोज्ने तथा सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनिसकेको थियो।

त्यसैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए। अनलाइनमा सुरु भएको विरोध केही समयमै सडकमा पुग्यो।

तर सडकमा पुगेपछि आन्दोलनको माग फराकिलो बन्यो।

युवाले राज्यसँग सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता मात्र मागेनन्। उनीहरूले निष्पक्ष शासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, रोजगारी, समान अवसर र सार्वजनिक संस्थाको सुधार मागे।

त्यसैले जेनजेड आन्दोलनलाई एउटा प्रतिबन्धविरुद्धको क्षणिक प्रतिक्रिया मात्र मान्न कठिन हुन्छ। त्यो लामो समयदेखि निर्माण हुँदै आएको सामाजिक र राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति थियो।

आखिर किन आक्रोशित थियो नयाँ पुस्ता?

जेनजेड पुस्ताको असन्तुष्टि कुनै एक दिन वा एउटा घटनाबाट बनेको थिएन। लामो समयदेखि मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्तता, भ्रष्टाचारको आरोप, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो।

उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा अनुभव बनेको थियो। स्वदेशमै केही गर्न खोज्नेका लागि प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र सीमित बजार चुनौती बनेका थिए।

तर युवाको अपेक्षा केवल रोजगारीमा सीमित थिएन।

उनीहरू योग्यताका आधारमा अवसर चाहन्थे। सरकारी सेवा लिन जाँदा राजनीतिक पहुँच वा चिनजान आवश्यक नपर्ने प्रणाली चाहन्थे। सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति क्षमता र योग्यताका आधारमा होस् भन्ने चाहन्थे। राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी होस् भन्ने उनीहरूको मूल अपेक्षा थियो।

यसले आन्दोलनलाई आर्थिक वा प्रशासनिक असन्तुष्टिभन्दा माथि उठाएर राजनीतिक प्रश्न बनायो।

‘मतदाता’ मात्र होइन, शासनका हिस्सेदार बन्ने चाहना:

आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठायो।

नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनको समयमा मात्र सम्झिने मतदाता बन्न अस्वीकार गरेको सन्देश दियो। उनीहरूले नीति निर्माण, शासन प्रक्रिया र राज्यका निर्णयमा आफ्नो पुस्ताको आवाज पनि सुनिनुपर्ने माग गरे।

त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई केही हदसम्म प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ।

निर्वाचन परिणामलाई पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

यस अर्थमा जेनजेड आन्दोलनको प्रभाव सडकमा सीमित रहेन। यसले राजनीतिक दल, नेतृत्व र शासन शैलीबारे जनताको अपेक्षालाई समेत प्रभावित गर्‍यो।

एक वर्षपछि राज्यको प्राथमिकता बदलियो?

आन्दोलनपछि सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका विषय राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा आएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि यी विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, सार्वजनिक निकायका नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

सरकारले संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरेको छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ।

मन्त्रालय घटाउने निर्णयलाई सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर यसको वास्तविक सफलता मन्त्रालयको सङ्ख्या घटेको तथ्यले मात्र होइन, नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा कति छिटो, सहज र निष्पक्ष भयो भन्ने आधारमा मापन हुनेछ।

‘लाइन हैन, अनलाइन’ : सेवामा डिजिटल रूपान्तरण:

जेनजेड पुस्ताको एउटा विशेषता डिजिटल प्रविधिसँगको निकटता हो। यही पुस्ताले राज्यका सेवासमेत डिजिटल र सहज हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको छ।

सरकारले ‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणासहित नागरिक एपलाई थप परिस्कृत गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरी एउटै प्लेटफर्मबाट सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य यसमा राखिएको छ।

नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्रसँग सम्बन्धित विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरणसमेत एपमार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यो परिवर्तन प्रविधिको प्रयोग मात्र होइन। यसको महत्व यस कुरामा छ कि नागरिकले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने, लामो समय कुर्नुपर्ने र अनावश्यक प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्थालाई कति घटाउन सक्छ।

जेनजेडले सडकमा उठाएको ‘राज्य नागरिकका लागि सहज हुनुपर्छ’ भन्ने प्रश्नको एउटा उत्तर डिजिटल सार्वजनिक सेवामा खोजिएको छ।

सुधारको अर्को परीक्षा– राजनीतिक हस्तक्षेप:

प्रशासनिक सुधार केवल संरचना घटाउने वा सेवा डिजिटल बनाउने विषयमा सीमित छैन।

सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रश्न पनि आन्दोलनपछि थप बहसमा आएको छ। राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी संगठनको प्रभाव घटाउने, सार्वजनिक संस्थामा दलगत हस्तक्षेप कम गर्ने तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यता र क्षमतामा आधारित बनाउने विषय सुधारको एजेन्डामा छन्।

यही विषय जेनजेड आन्दोलनको मूल भावनासँग पनि जोडिन्छ।

किनकि युवाको असन्तुष्टिको एउटा कारण अवसरमा पहुँचको असमानता थियो। उनीहरूका लागि राज्यको अर्थ त्यस्तो संरचना थियो जहाँ क्षमता, मेहनत र योग्यताले अवसर निर्धारण गर्नुपर्छ, सम्बन्ध र राजनीतिक पहुँचले होइन।

त्यसैले सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्ति, बढुवा र अवसरका प्रक्रिया कति पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुन्छन् भन्ने कुरा अब सरकारको सुधार प्रतिबद्धताको महत्वपूर्ण परीक्षा बन्नेछ।

सडकको आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा बदल्न सकिन्छ?

एक वर्ष बितिसकेको छ। सडकमा उठेको आक्रोश अहिले सरकारका नीति, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक बहसमा रूपान्तरण भएको छ।

तर आन्दोलनको सफलता नाप्ने आधार सरकारले गरेका घोषणा मात्र होइनन्।

नागरिकले सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने समय घट्यो कि घटेन?

भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव कम भयो कि भएन?

योग्य युवाले स्वदेशमै अवसर पाउने वातावरण बन्यो कि बनेन?

सरकारी नियुक्ति र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी भयो कि भएन?

राजनीतिक पहुँचबिनै नागरिकले समान सेवा पाउने अवस्था बन्यो कि बनेन?

यी प्रश्नको उत्तर व्यवहारमा खोजिनुपर्नेछ।

किनकि जेनजेड आन्दोलनले सरकार परिवर्तन वा नेतृत्व परिवर्तनभन्दा गहिरो प्रश्न उठाएको थियो– राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन हुनुपर्छ।

सहिदको सम्झनासँगै अधुरो प्रश्न:

आज जेनजेड सहिद दिवस। सडकमा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना गर्ने दिन मात्र होइन, उनीहरूले उठाएका प्रश्नलाई पुनः सम्झने दिन पनि हो।

एक वर्षअघि सडकमा देखिएको आक्रोशलाई केवल विगतको घटना बनाएर राख्ने कि त्यसबाट संस्थागत सुधारको दीर्घकालीन आधार बनाउने भन्ने प्रश्न राज्यसामु छ।

राजनीतिक परिवर्तनले तत्कालीन असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। प्रशासनिक सुधारले सेवा प्रवाह बदल्न सक्छ। डिजिटल प्रविधिले सरकारी सेवा सहज बनाउन सक्छ। तर यी सबै परिवर्तनको अन्तिम परीक्षा नागरिकको दैनिक जीवनमा हुनेछ।

जेनजेडले खोजेको परिवर्तनको अर्थ केवल नयाँ अनुहार होइन। नयाँ कार्यशैली, नयाँ जवाफदेहिता र नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि हो।

एक वर्षअघि युवाहरूले सडकबाट राज्यलाई ऐना देखाएका थिए। त्यो ऐनामा देखिएको अनुहार बदलिएको छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न अब राज्यको चरित्र कति बदलियो भन्ने हो।

आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना गरिरहँदा त्यस दिन सडकमा उठेका आवाजलाई पनि सम्झनुपर्नेछ। किनकि उनीहरूको प्रश्न केवल त्यो दिनका लागि थिएन। त्यो प्रश्न आज पनि उस्तै छ, राज्य नागरिकका लागि हो भने नागरिकले राज्यबाट परिवर्तनको अनुभूति कहिले गर्ने?