तोमनाथ उप्रेती:

उपसचिव, नेपाल सरकार:

यतिबेला रसुवा विश्व समाचारको संवेदनशील विषय बनेको छ। नेपालको नामसमेत कम सुनेका कतिपय विश्व नागरिकले अहिले रसुवाको नाम सुनेका छन्। तर यो परिचय पीडादायी छ। विनाशको माध्यमबाट बनेको छ। भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीले जीवन, जीविका, पूर्वाधार र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ। सडक र पुलहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। कतिपय बस्तीमा सम्पर्क कठिन बनेको छ। परिवारहरू विस्थापित भएका छन्। धेरै नागरिकले आफ्नो घर, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका छन्। घटनाको वास्तविक क्षति अझै पूर्ण रूपमा यकिन भइसकेको छैन। खोजी, उद्धार र राहत कार्य जारी छ।

तर विपद्को आकारले एउटा गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न उठाएको छ। हामीले प्राकृतिक विपद्लाई अझै पनि आकस्मिक घटना मात्र मानेर बस्ने कि यसको पछाडि रहेका दीर्घकालीन वातावरणीय र जलवायुजन्य कारणलाई गहिराइमा बुझ्ने? रसुवाको घटना यही प्रश्नको कठोर उत्तर खोज्ने अवसर हो। यस घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने जोखिमलाई विश्वसामु अझ स्पष्ट बनाएको छ।

रसुवा अब  जलवायु जोखिम, मानवीय असुरक्षा र विपद् उत्थानशीलताको एउटा सम्भावित केस स्टडी बनेको छ। यसको अध्ययन नेपालका लागि मात्र होइन। हिमालयसँग जोडिएका सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले यस विपद्लाई तत्कालीन राहतको सीमाभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शको विषय बनाउन आवश्यक छ। यसबाट विश्व समुदायले एउटा हिमाली देशले भोगिरहेको जोखिमलाई नजिकबाट बुझ्न सक्छ। यसबाट नेपालको आवाज पनि विश्व जलवायु संवादमा अझ स्पष्ट रूपमा सुनिन सक्छ।

रसुवाको वर्तमान विपद्लाई विगतका घटनासँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ। किनभने एउटै भूभागमा बारम्बार विपद् दोहोरिनु संयोग मात्र नहुन सक्छ। गत वर्ष पनि रसुवा बाढीको चपेटामा परेको थियो। त्यसअघि मेलम्ची क्षेत्रले विनाशकारी बाढीको सामना गरेको थियो। ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समेत गम्भीर प्रभाव परेको थियो। २०७२ सालको भूकम्पले रसुवाको लाङटाङ क्षेत्रमा गहिरो घाउ छाडेको थियो। हिमाली भूगोलमा भूकम्प, पहिरो, हिमपहिरो, बाढी र अतिवृष्टि एकअर्कासँग सम्बन्धित जोखिमका रूपमा देखा पर्न सक्छन्।

यसरी हेर्दा रसुवा एउटा बहु–जोखिमयुक्त भूभाग हो। यहाँ प्राकृतिक प्रणाली अत्यन्त संवेदनशील छ। मानव बस्ती पनि कठिन भूगोलमा फैलिएको छ। विकासका पूर्वाधार नदी, खोला र पहाडी ढलानसँग नजिक छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा जोखिमले अर्को जोखिम जन्माउन सक्छ। विपद्को चक्र तीव्र हुन सक्छ। त्यसैले अब हरेक घटनालाई अलग–अलग हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। विगतका घटनाबाट सिक्नुपर्छ। जोखिमको नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्छ। संवेदनशील बस्ती पहिचान गर्नुपर्छ। सुरक्षित स्थान निर्धारण गर्नुपर्छ। पूर्वाधारको जोखिम परीक्षण गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायको अनुभवलाई वैज्ञानिक अध्ययनसँग जोड्नुपर्छ। विपद् स्मृतिलाई संस्थागत ज्ञानमा बदल्नुपर्छ। घटना बिर्सने होइन। घटनाबाट सिक्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। विगतको पीडा भविष्यको सुरक्षा बन्न सक्नुपर्छ। यही नै विपद् व्यवस्थापनको परिपक्व बाटो हो।

रसुवा घटनाको तत्कालीन कारणबारे विभिन्न वैज्ञानिक अनुमान सार्वजनिक भएका छन्। हिमनदी तथा हिमचट्टान पहिरोबाट अचानक नदीमा ठूलो जलप्रवाह आएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। यसको वास्तविक कारण अझ विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनेछ। जलवायु परिवर्तनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न तथ्य र प्रमाण आवश्यक छन्। तर हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम परिवर्तन भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। हिमनदीहरू परिवर्तनशील अवस्थामा छन्। हिमतालहरूको जोखिमबारे लामो समयदेखि चेतावनी दिइँदै आएको छ।

हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनले नयाँ प्रकारका जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। अत्यधिक वर्षा र आकस्मिक जलप्रवाहको जोखिम पनि गम्भीर बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा रसुवा विपद्को वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। भूगर्भविद्, जलवायुविद्, हिमनदी विज्ञ, जलस्रोत विशेषज्ञ, मौसमविद् र विपद् व्यवस्थापनविद्लाई एउटै अनुसन्धान प्रक्रियामा जोड्नुपर्छ। उपग्रह तथ्याङ्क उपयोग गर्नुपर्छ। पुराना जलवायु अभिलेख अध्ययन गर्नुपर्छ। नदीको बहाव र भू–आकृतिक परिवर्तनको विश्लेषण गर्नुपर्छ। हिमनदीको अवस्था निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ। यसबाट कारण मात्र पत्ता लाग्दैन। भविष्यको जोखिम पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। वैज्ञानिक प्रमाणबिना अन्तर्राष्ट्रिय दाबी कमजोर हुन्छ। प्रमाणसहितको अनुसन्धानले नेपालको आवाजलाई नैतिक मात्र होइन, वैज्ञानिक बल पनि प्रदान गर्छ। त्यसैले रसुवा विपद् अनुसन्धानको विषय पनि हो। यो हिमाली भविष्यको चेतावनी पनि हो।

रसुवा महाविपद्ले राष्ट्रिय सुरक्षाको हाम्रो परम्परागत अवधारणालाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले सीमा सुरक्षा मात्र बुझ्न मिल्दैन। सेना र भौगोलिक अखण्डता मात्र यसको सम्पूर्ण अर्थ होइन। नागरिकको जीवन पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको केन्द्र हो। खाद्य सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा हो। स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा हो। ऊर्जा सुरक्षा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा हो। वातावरणीय सुरक्षा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा हो। सुरक्षित पूर्वाधार पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो। जलवायु परिवर्तनले यी सबै क्षेत्रमा एकसाथ दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। बाढीले सडक काट्न सक्छ। पुल बगाउन सक्छ। विद्युत् आयोजना प्रभावित गर्न सक्छ। सञ्चार सेवा बन्द गर्न सक्छ। व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध गर्न सक्छ। पर्यटन क्षेत्र कमजोर बनाउन सक्छ। कृषि र पशुपालनमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यसबाट बेरोजगारी बढ्न सक्छ। विस्थापन बढ्न सक्छ। गरिबी गहिरिन सक्छ। सामाजिक तनाव सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले जलवायुजन्य विपद्लाई राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न हिस्सा बनाउन आवश्यक छ। मानव सुरक्षा अब सुरक्षा नीतिको केन्द्रमा आउनुपर्छ। नागरिकलाई सुरक्षित राख्न नसक्ने राज्यको भौतिक शक्ति अपूर्ण हुन्छ। विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा हो। संकटका समयमा राज्य कति छिटो पुग्छ? कति निष्पक्ष हुन्छ? कति संवेदनशील हुन्छ? कति प्रभावकारी हुन्छ? यी प्रश्नले राज्यको वास्तविक चरित्र देखाउँछन्।

यस विपद्को अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक र सामाजिक प्रभाव हो। रसुवा पर्यटन, व्यापार, ऊर्जा र सीमापार आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। हिमाली पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। लाङटाङ क्षेत्रले देशको पर्यटन पहिचानमा योगदान पुर्‍याएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ। सीमापार व्यापारिक गतिविधिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ। तर विपद्ले यी सबै क्षेत्रमा अनिश्चितता बढाउन सक्छ। सडक अवरुद्ध हुँदा पर्यटक आवागमन घट्न सक्छ। पूर्वाधारमा क्षति हुँदा व्यापार प्रभावित हुन सक्छ। स्थानीय व्यवसाय बन्द हुन सक्छन्। रोजगारी गुम्न सक्छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक असर पार्न सक्छ। तर प्रत्येक संकटमा सम्भावनाको एउटा ढोका पनि हुन्छ। पुनर्निर्माणलाई नयाँ अवसरमा बदल्न सकिन्छ। सुरक्षित सडक बनाउन सकिन्छ। जलवायु–उत्थानशील पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ। जोखिममुक्त क्षेत्रमा व्यवस्थित पुनर्वास गर्न सकिन्छ। स्थानीय उत्पादन र रोजगारीलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ। सुरक्षित हिमाली बस्तीलाई पर्यटकीय आकर्षणसँग जोड्न सकिन्छ। प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षणसँग आर्थिक गतिविधि जोड्न सकिन्छ। यसका लागि दूरदर्शी योजना चाहिन्छ। पुनर्निर्माण केवल भत्किएको संरचना बनाउने कार्य हुनुहुँदैन। यसले भविष्यको सुरक्षित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। विनाशपछि नयाँ विकासको दर्शन जन्मिनुपर्छ।

रसुवाको पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउनु अब नेपालको महत्वपूर्ण कूटनीतिक आवश्यकता हो। यसको उद्देश्य जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउनु हो। नेपालले विश्व तापक्रम वृद्धिमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ। तर हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ। हिमनदी, हिमताल र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनले ठूलो जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले हानी र क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा रसुवा एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बन्न सक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रियकरण भावनात्मक अपिलबाट मात्र सम्भव हुँदैन। प्रमाण आवश्यक हुन्छ। वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ। क्षतिको विश्वसनीय मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। मानव जीवनको क्षति अभिलेखित हुनुपर्छ। घर, सडक, पुल, विद्युत्, कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षति मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। वन्यजन्तु र जैविक विविधतामा परेको असर पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। सांस्कृतिक सम्पदाको क्षति अभिलेखित हुनुपर्छ। विस्थापन र मानसिक आघातजस्ता गैरआर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन पनि आवश्यक हुन्छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलवायु सम्मेलन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हिमाल बचाउनु नेपालको मात्र दायित्व होइन। हिमाल एसियाको जलस्रोत र पारिस्थितिक जीवनको महत्वपूर्ण आधार हो। हिमाली सुरक्षा विश्व सुरक्षासँग जोडिएको छ। त्यसैले नेपालको आवाज विश्व समुदायले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ।

रसुवा महाविपद् एउटा चेतावनी हो। यो निराशाको अन्तिम बिन्दु होइन। सही नेतृत्व, वैज्ञानिक सोच र सामूहिक इच्छाशक्तिले यसलाई नयाँ सुरुवातमा बदल्न सकिन्छ। अहिले पहिलो प्राथमिकता खोजी, उद्धार र राहत हो। त्यसपछि सुरक्षित पुनर्वास आवश्यक छ। त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण आवश्यक छ। तर यी सबै काम एउटै विपद् चक्रको हिस्सा हुन्।

अब जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउनुपर्छ। दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा उद्धार क्षमता बढाउनुपर्छ। स्थानीय समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनको सक्रिय साझेदार बनाउनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्राविधिक र वित्तीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो हिमाली ज्ञान र अनुभवलाई विश्व विमर्शमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ

। रसुवालाई विपद्को समाचार बनाइराख्नु पर्याप्त छैन। यसलाई विश्वका लागि सिकाइको केन्द्र बनाउनुपर्छ। पीडालाई नीतिमा बदल्नुपर्छ। आँसुलाई अनुसन्धानमा बदल्नुपर्छ। क्षतिलाई पुनर्निर्माणको अवसरमा बदल्नुपर्छ।  विपद्लाई उत्थानशील भविष्य निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ। आज रसुवाले विश्वलाई एउटा मौन प्रश्न गरिरहेको छ।हिमालको पीडा कति समयसम्म समाचार बन्ने? यसको उत्तर नेपालले मात्र होइन, विश्व समुदायले दिनुपर्छ। अब हाम्रो संकल्प स्पष्ट हुनुपर्छ। हिमालको सुरक्षा गरौँ। हिमाली जनजीवनको रक्षा गरौँ। जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई एकजुट गरौँ।  रसुवाको भग्न भूगोलबाट अझ सुरक्षित, मानवीय, वैज्ञानिक र उत्थानशील नेपालको नयाँ अध्याय सुरु गरौँ।