काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा परिरहेको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्वास्थ्यका लागि छुट्टै जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा सोमबारदेखि सुरु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय समितिको ७९औँ बैठकमा नेपालले जलवायुजन्य विपद्का कारण जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढिरहेको जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नेपालले बाढी, पहिरो र हिमतालजन्य जोखिमका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावित हुनुका साथै नागरिकको जीवनरक्षामै चुनौती थपिएको जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकका रूपमा नेपालले यस अवस्थालाई जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो। तर, देशमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रतिकार्य, समन्वय र उद्धारका काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्ने भएकाले मन्त्री बैठकमा सहभागी भएनन्।
मन्त्रीको अनुपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्राको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले बैठकमा सहभागिता जनाएको छ।
मन्त्रीले बैठकलाई भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको बाढी संकट र प्रभावित समुदायको अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमलाई क्षेत्रीय स्वास्थ्य छलफलको प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने बताए।
नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने क्षति कम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि समर्पित जलवायु वित्त आवश्यक रहेको जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य प्रणालीमा थपिएको दबाब व्यवस्थापन गर्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र सहयोग बढाउनुपर्ने नेपालको धारणा छ।
त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण, बहुक्षेत्रीय सहकार्य विस्तार तथा जोखिममा रहेका समुदायको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन पनि नेपालले आग्रह गरेको छ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि बाढी, पहिरो, हिमतालजन्य जोखिमलगायत जलवायुजन्य विपद्को असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको भन्दै विकसित तथा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकको दायित्वअनुसार सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो।