काठमाडौँ– रसुवा बाढीपछि चीनको केरुङमा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षसँग समन्वय तीव्र बनाएको छ। बाटो अवरुद्ध भएपछि केरुङमा रहेका करिब १ हजार ४ सय नेपालीमध्ये तत्काल स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थाका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर वैकल्पिक मार्गबाट समेत नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौँस्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका प्रतिनिधिलाई रसुवा बाढीपछिको खोज, उद्धार र राहतको अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो।
मन्त्रालयमा आयोजित कूटनीतिक ब्रिफिङमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको उपस्थितिमा नेपालमा विपद्पछिको अवस्थाबारे जानकारी दिइएको थियो। ब्रिफिङमा सहभागी विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले विपद्प्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपाललाई सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
नेपाल सरकारले हालसम्म सञ्चालन गरिएका खोज, उद्धार तथा राहतका प्रयास र त्यसबाट प्राप्त प्रगतिबारे कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँदै सहयोगका लागि धन्यवादसमेत दिएको छ।
केरुङमा रोकिएका नेपाली हराएका होइनन्:
परराष्ट्र मन्त्रालयले केरुङमा रहेका नेपाली नागरिक हराएको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट विवरणको खण्डन गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार कामको सिलसिलामा केरुङ पुगेका नेपालीहरू बाढीपछि सडक तथा आवागमनको मार्ग अवरुद्ध भएका कारण त्यहाँ रोकिएका हुन्।
उनका अनुसार केरुङमा रहेका करिब १ हजार ४ सय नेपालीमध्ये करिब १ सय जना तातोपानी नाका हुँदै स्वदेश फर्किने प्रक्रियामा छन्।
विपद्का कारण परिवारका सदस्य तथा आफन्त गुमाएका वा तत्काल नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्धार तथा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन चिनियाँ पक्षसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आवश्यक परे वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर भए पनि केरुङमा रोकिएका नेपालीलाई छिटो नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
दाता सम्मेलनबारे पनि समन्वय:
बाढीपछिको पुनःस्थापना तथा राहतका लागि दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले सम्मेलनको तयारी तथा आयोजनासम्बन्धी थप निर्णय भएपछि त्यसबारे विस्तृत जानकारी गराइने बताए।
यसरी परराष्ट्र मन्त्रालयले विपद्पछिको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनेदेखि विदेशमा रोकिएका नेपालीको स्वदेश फिर्तासम्म कूटनीतिक समन्वयलाई अघि बढाएको जनाएको छ।