काठमाडौं– सरकारले नागरिक लगानी कोषको पूँजी संरचना विस्तार गर्दै अधिकृत पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत कोषको अधिकृतसँगै चुक्ता पूँजीसमेत उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन्।

हाल कोषको अधिकृत पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ छ। यसलाई बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले हालको ८ करोड कित्ता सेयरलाई बढाएर १० करोड कित्ता पुर्‍याउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

विधेयकले चुक्ता पूँजीमा भने अझ ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कोषको जारी पूँजी ८ अर्ब र चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ छ। संशोधनपछि चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यससँगै कोषको सेयर संरचनामा रहेको ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान’को नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड’ कायम गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

सेयर संरचना पनि अद्यावधिक गरिँदै:

प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कोषमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको १० प्रतिशत, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर हिस्सा छ।

सरकारले बढेको कारोबार, सेयर लगानी र कोषको वित्तीय गतिविधिअनुसार विद्यमान पूँजी संरचनालाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँदै पूँजी बढाउने प्रस्ताव गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले कोषको पूँजी परिचालन र लगानी क्षमता विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथै, कोषका लागि थप लगानीका अवसर सिर्जना गर्दै पूँजी बजारमा समेत गतिशीलता ल्याउने सरकारको अपेक्षा छ।

चुक्ता पूँजी बढाउन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक:

विधेयकले कोषको सेयर पूँजीसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा समेत परिवर्तन गर्न खोजेको छ।

हाल सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर कोषको सेयर पूँजी, बाँडफाँट र संरचनामा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संशोधनपछि भने यस्तो निर्णयका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबाट कायम हुने जारी पूँजीको सीमाभित्र रहेर कोषको चुक्ता पूँजी बढाउन अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य:

विधेयकले नागरिक लगानी कोषलाई केवल पूँजी बढाउने दिशामा मात्रै अघि बढाउन खोजेको छैन। कोषको लगानी क्षमता विस्तार, लगानीका अवसर वृद्धि र पूँजी बजारमा थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने आधार तयार पार्ने उद्देश्यसमेत राखिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कोषको अधिकृत पूँजी, चुक्ता पूँजी र सेयर लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। साथै सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्दै ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट २०८३ भदौ ३ गते विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने स्वीकृति पाएपछि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको हो।