- 2026-08-19
- 19:01:46
- बुधबार,भाद्र ०३, २०८३
काठमाडौँ– सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत न्यून पारिश्रमिक पाउँदै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीको आम्दानी बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको निर्णयअनुसार संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । यससँगै माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढाएर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सरकारले ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा भने मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताले मासिक १७ हजार, विद्यालय सहयोगीले १५ हजार तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीले २० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका विद्यालय क्षेत्रका जनशक्तिलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले दुर्गम तथा दूरदराजका विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी र ईसीडी सहजकर्ताको समस्या समाधानको यो पहिलो चरण भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको रोजगारी सुरक्षा, पेशागत वृद्धि र समग्र वृत्ति विकासका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या संवादमार्फत दिगो रूपमा समाधान गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढ्नुका साथै शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
तर पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनसँगै सरकारको वित्तीय दायित्व पनि बढ्नेछ । सरकारले गरेको निर्णयका कारण वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।
सीमित स्रोतका बीच आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दै बाँकी समस्यासमेत क्रमशः समाधान गर्ने जनाएको छ ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
