१.  भावनात्मक बुद्धिमत्ता भनेको के हो ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भावनात्मक बुद्धिमत्ताको  महत्त्व  उल्लेख गर्नुहोस् ।

आफ्ना र अरूका भावना बुझ्ने, महसुस गर्ने र उचित व्यवस्थापन गर्ने क्षमतालाई भावनात्मक बुद्धिमत्ता भनिन्छ । यो एकप्रकारको सामाजिक कला हो, जसले व्यक्तिलाई आफ्ना संवेगमाथि नियन्त्रण कायम गर्दै अन्य व्यक्तिका संवेग महसुस गरी व्यवहार गर्न सक्षम बनाउँछ । आत्मचेतना, आत्मनियन्त्रण, समानुभूति, सहानुभूति जस्ता मूल्य भावनात्मक बुद्धिमत्तासँग सम्बन्धित हुन्छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भावनात्मक बुद्धिमत्ताको महìव

– सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकार र नागरिकलाई जोड्ने सेतुका रूपमा रहेको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा उच्च तहको भावनात्मक बुद्धिमत्ता हुनु जरुरी मानिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भावनात्मक बुद्धिमत्ताको महìवलाई निम्नानुसार बुझ्न सकिन्छ ः

– सेवाग्राहीका पीरमर्का, बाध्यता र समस्या बुझेर सेवा प्रदान गरी नागरिक सन्तुष्टि वृद्धि गर्न,

– सेवा प्रवाहको सिलसिलामा आउन सक्ने द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन गर्न,

– अधिकाधिक जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा सेवाग्राहीका अपेक्षा धैर्यपूर्वक श्रवण गरी यथोचित सम्बोधन गर्न,

– विपत् र सङ्कटको समयमा धैर्य कायम राख्दै निरन्तर रूपमा नागरिकको सेवामा समर्पित हुन,

– कार्यस्थलमा हुन सक्ने तनावलाई व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह गर्न,

– सेवा प्रवाहका क्रममा गरिने निर्णय तथा प्रदर्शन हुने व्यवहारलाई कानुन, विवेक तथा प्रशासनिक मूल्यमान्यताको परिधिभित्र राखी सेवा प्रवाहलाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन,

– सेवा प्रवाहमा नैतिकता र निष्ठालाई कायम राख्न,

– सेवा प्रवाहका क्रममा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न ।

– अन्त्यमा, सेवा प्रवाहमा मानवीय पक्षलाई ध्यान दिई नागरिककेन्द्रित सेवा प्रदान गर्न भावनात्मक बुद्धिमत्ता महìवपूर्ण मानिन्छ । भावनात्मक बुद्धिमत्ता निरन्तर अभ्यासबाट विकास गर्न सकिने सिपसमेत भएकाले अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीमा उच्चस्तरको भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकास गर्न सरकारी निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।

२.  राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले लिएका उद्देश्य, मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा आधार र यस नीतिले अगाडि सारेका मूलभूत नीति उल्लेख गर्नुहोस् ।

सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ जारी गरेको छ । सदाचारयुक्त समाज र इमानदार एवं सकारात्मक सोचका नागरिक नै सुशासन र समृद्धिका आधारस्तम्भ हुन् भन्ने विश्वास यस नीतिले लिएको देखिन्छ । यस नीतिले समाजका हरेका अवयवमा सदाचार पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने र सदाचारितालाई मानिसको जीवनपद्धतिको अभिन्न अङ्ग बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यस नीतिका उद्देश्य, मागदर्शक सिद्धान्त तथा आधार र नीतिले आत्मसात् गरेका मूलभूत नीति यसप्रकार छन् ः

क)  उद्देश्य

– समाजका सबै क्षेत्रमा इमानदारिता र सदाचारिता कायम गर्दै निष्ठा एवं सुशासन प्रवर्धन गर्नु,

– सदाचारयुक्त पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नु,

– सदाचारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नु,

– सदाचारका नियमको कार्यान्वयन, अनुगमन र स्वनियमन पद्धतिको व्यवस्था गर्नु ।

ख)  मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा आधार 

– संविधान, कानुन र पेसागत मूल्यमान्यताको पालना,

– ‘सेवा नै धर्म हो’ भन्ने मूल मन्त्रको अवलम्बन र कर्तव्यपरायणता,

– स्वजागरण, स्वनियमन, स्वमूल्याङ्कन तथा राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि महìव,

– पारदर्शिता तथा जवाफदेहितासाथ समयमा निर्णय र कार्यसम्पादन,

– सार्वजनिक सेवामा पहुँच, गुणस्तरीयता र समन्यायिकता,

– जीवनपद्धतिमा मानवीय मूल्यको आत्मसात् ।

ग)  मूलभूत नीति

– सबै सार्वजनिक निकायका मूल्यमान्यता

सदाचारयुक्त बनाइने,

– सदाचारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्राप्त सुझावलाई आधार लिई सदाचार प्रवर्धन गर्ने

व्यवस्था गरिने,

– निर्णय प्रव्रिmयामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गरिने,

– सदाचार शिक्षालाई सबै क्षेत्र र तहका शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यव्रmममा समावेश गरी मानवीय मूल्य प्रवर्धन गरिने,

– विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण एवं प्रवर्धन गरिने,

– सदाचार तथा सुशासन संस्थागत गर्न निकायगत जिम्मेवारी तोकिने,

– नियमनकारी निकायलाई सबलीकरण गरी नागरिक चासो सम्बोधन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने,

– मूल्याङ्कन तथा सम्मान गर्दा सदाचारितालाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिने,

– स्वजागरण, स्वनियमन, स्वमूल्याङ्कन र स्वपरीक्षणका माध्यमबाट कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाइने ।

– अन्त्यमा, राष्ट्रिय सदाचार नीतिले नेपालमा सुशासन र समृद्धिका लागि नेपाली समाजलाई सदाचारयुक्त बनाउन जोड दिएको छ । सार्वजनिक तथा सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने सबै यही समाजका उपज भएका हुँदा समाजका हरेक अवयवमा सदाचार पद्धतिको विकास गर्ने तथा सदाचारितालाई मानवीय जीवनपद्धतिसँग एकाकार गराउन सकेमा मात्र दिगो रूपमा सुशासन हासिल गर्न सकिने विश्वाससहित राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी भएको छ । यस नीतिको कार्यान्वयन संयन्त्रलाई सव्रिmय बनाई नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

३.  कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनीमा लेखा परीक्षण समिति कसरी गठन हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्दै लेखा परीक्षण समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६४ मा उल्लेख भए अनुसार तीन करोड रुपियाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको सूचीकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्य सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा कम्तीमा तीन जना सदस्य रहेको एक लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नु पर्छ । यसरी गठन हुने समितिमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको नजिकको नातेदार कुनै व्यक्ति सदस्य हुन मिल्दैन । लेखा परीक्षण समितिमा समितिको कम्तीमा एक जना सदस्य लेखासम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त अनुभवी व्यक्ति वा लेखा, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वित्त वा अर्थशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गरी लेखा तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्ति हुनु पर्छ । लेखा परीक्षक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने र समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफँै नियमित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । समितिले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गर्न कम्पनीले पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थाबारे लेखा परीक्षण समितिले दिएको सुझावलाई सञ्चालक समितिले

कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।

लेखा परीक्षण समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार

– कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय विवरण पुनरवलोकन गर्ने र त्यस्ता विवरणमा उल्लिखित तथ्यको सत्यता

यकिन गर्ने,

– कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको पुनरवलोकन गर्ने,

– कम्पनीको आन्तरिक लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण तथा पुरवलोकन गर्ने,

– कम्पनीको लेखा परीक्षकको नियुक्तिका लागि सम्भावित लेखा परीक्षकको नाम सिफारिस गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिका सर्त निर्धारण गरी अनुमोदनका लागि साधारण सभामा पेस गर्ने,

– कम्पनीको लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने प्रचलित कानुन अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले निर्धारण गरेका आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिका पालना गरे वा नगरेको कुराको रेखदेख तथा पुनरवलोकन गर्ने,

– प्रचलित कानुन अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले तयार गरेको आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिकाका आधारमा लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा छनोटको सम्बन्धमा कम्पनीले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तय गर्ने,

– कम्पनीको लेखासम्बन्धी नीति तयार गरी लागु गर्ने÷गराउने,

– कुनै नियमनकारी निकायले कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने विस्तृत विवरणको व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो विवरण तयार गर्न आवश्यक सर्त पूरा गर्ने,

– कम्पनीको लेखा, वित्तीय व्यवस्था तथा लेखा परीक्षणका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले तोकिदिएका अन्य कार्य गर्ने ।

– अन्त्यमा, लेखा परीक्षण समिति कम्पनीको वित्तीय सुशासन र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापित महìवपूर्ण संयन्त्र हो । यसले कम्पनीको वित्तीय विवरणको शुद्धता, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक लेखा परीक्षणको लेखाजोखा गर्नुका साथै लेखा परीक्षकको छनोट र कार्यसम्पादनमा समेत निगरानी राख्छ । लेखा परीक्षण समितिका सदस्य नियुक्तिमा हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्न कम्पनीका सरोकारवालाले  ध्यान दिनु पर्छ ।

४.  नेपालको संविधानले बालबालिकाका लागि सुनिश्चित गरेका हकहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले बालबालिकाको पहिचान, संरक्षण, विकास, सहभागितालगायतका विषयलाई बालबालिकाको हक अधिकारको सवालका रूपमा आत्मसात् गरी मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेको छ । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक अन्तर्गत देहायका हक सुनिश्चित गरिएको छ ः

– प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने,

– प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने,

– प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने,

– कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने,

– कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने,

– कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक मेला, उत्सवका नाममा कुनै पनि बहानामा शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने,

– कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने,

– प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने,

– असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित वा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने,

– बालबालिकाको हकविपरीतका कार्य दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने ।

– अन्त्यमा, मौलिक हक कार्यान्वयन गरी हक अधिकार प्रचलन गराउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यका नीतिमा समेत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । बालबालिकाको राज्यप्रदत्त हक अधिकारको प्रचलनका लागि राज्यका निकायले बालबालिकामा लगानी बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।

५.  नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनाबारे चर्चा गर्नुहोस् । देशको आर्थिक विकाससँग वित्तीय प्रणाली कसरी सम्बन्धित हुन्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।

अर्थतन्त्रमा पुँजीको माग, आपूर्ति, पहुँच, कारोबार, भुक्तानीलगायतका वित्तीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत संरचनाको समग्रतालाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा बुझिन्छ । मुलुकभित्र उपलब्ध सीमित पुँजीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धि र विकासलाई गति दिन सुदृढ वित्तीय प्रणालीको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैङ्किङ, बिमा, पुँजी बजार, गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी गरी मुख्य पाँच क्षेत्र छन्,

– वित्तीय प्रणालीका यी क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापित भई नियमन कार्यमा निरन्तर व्रिmयाशील छन्,

– वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिमा बैङ्किङ क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ,

– गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र वित्तीय प्रणालीको दोस्रो ठुलो क्षेत्रका रूपमा छ । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष मुख्य संस्थाका रूपमा छन्,

– बिमाक्षेत्र अन्तर्गत जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी तीन प्रकारका संस्था अस्तित्वमा छन् । बिमाक्षेत्र केही सेवामा सीमित रहेको छ । आमनागरिकमा बिमाप्रतिको आकर्षण अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन,

– पुँजी बजार फस्टाउन सकेको छैन । वित्तीय संस्थाले नै धितोपत्र बजारको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन्,

– १३ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अस्तित्वमा छन् । सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरेसँगै नियमन प्रणाली खण्डित भएको छ । सहकारीहरू सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र पेसागत अनुशासनमा चल्न नसक्दा पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने व्रmम बढ्दै गएको छ,

– वित्तीय क्षेत्रमा नियामकीय निकायको क्षमता र दक्षताले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्दछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बलियो नियमनका कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन तुलनात्मक रूपमा बढी देखिन्छ ।

आर्थिक विकासका लागि वित्तीय प्रणाली

– वित्तीय प्रणाली मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा बचत परिचालन, पुँजी निर्माण, जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय पहुँच एवं सूचना उपलब्ध गराई वित्तीय प्रणालीले आर्थिक वृद्धि र विकासलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्दछ । यी दुई अवधारणाबिचको सम्बन्ध निम्न बुँदाबाट थप स्पष्ट हुन सकिन्छ ः

– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बचत सङ्कलन गरी लगानीयोग्य पुँजीमा रूपान्तरण गर्दछन्, जसबाट पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्दछ,

– कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा कर्जा र लगानी प्रवाह हुँदा उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ,

– साना किसान, साना तथा मझौला उद्यममा सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा उत्पादनको जग फराकिलो भई दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्दछ,

– सरकारले वित्तीय प्रणालीबाट स्रोत जुटाई पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमका लागि खर्च गर्न सक्दछ, जसले अर्थतन्त्रमा उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई सन्तुलित बनाई दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउँछ,

– ग्रामीण तथा पिछडिएका भूगोलमा बैङ्किङ, लघुवित्त, बिमा र डिजिटल वित्तीय सेवाको पहुँच बढ्दै जाँदा आर्थिक व्रिmयाकलापमा बढोत्तरी भई ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, जसले सामाजिक तथा आर्थिक असमानता घटाउन सहयोग गर्छ,

– बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीको उपस्थिति र लगानीले अर्थतन्त्रमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि

योगदान गर्छन्,

– पुँजी बजारका माध्यमबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरी ठुला उद्योग तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकिन्छ, जसले अर्थतन्त्रको वृद्धि र विस्तारमा सहयोग गर्दछ ।

– अन्त्यमा, मुलुकको समृद्धिका लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि लगानी र लगानीका लागि पुँजी पर्याप्तता अनिवार्य मानिन्छ । यसका लागि स्वच्छ, पारदर्शी, समावेशी र सुदृढ वित्तीय प्रणाली जरुरत पर्छ । सरकारको नीतिगत स्पष्टता र स्थिरतासँगै वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गरी मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सकिन्छ ।