काठमाडौँ– सरकारले प्रशासनिक कामलाई नतिजामुखी बनाउँदै विकास आयोजना, कानुन सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समयसीमा कडाइ गर्ने भएको छ। मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ १ गते बसेको सचिवहरूको बैठकले सरकारी काममा ढिलासुस्ती घटाउने र निर्णय कार्यान्वयनको नियमित निगरानी गर्ने गरी १० वटा निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत पुराना तथा अप्रासंगिक कानुनको पुनरावलोकन, आवश्यक कानुन संशोधन वा खारेजी तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय सुधार समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्न सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। सम्बन्धित निकायले समितिलाई आवश्यक तथ्यांक, सूचना र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

बैठकले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक छवि र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले औँल्याएका सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले तयार गरिएको कार्ययोजना प्रभावकारी र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसको प्रगति अनुगमन र आवश्यक समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित टोलीले काम गर्नेछ। सरकारका शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने विषयमा मात्र सीमित नगरी सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, डिजिटल प्रणाली र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोडिने बैठकको निष्कर्ष छ।

विकास आयोजनामा हुने ढिलाइ घटाउन बैठकले ‘शून्य दिन खरिद नीति’ कार्यान्वयनमा समेत जोड दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश उक्त नीतिअनुसार खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका आयोजनाको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी आयोजनाको काममा ‘कहिले गर्ने’ भन्ने अनिश्चितता अन्त्य गर्न मन्त्रालयहरूले आफ्ना कार्ययोजना र माइलस्टोन तोकेर तोकिएकै समयमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सचिव बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था पनि नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।

बैठकले मन्त्रालयहरूबीच देखिने नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ। सामान्य समस्या सचिवहरूबीचकै समन्वयबाट समाधान गर्ने र त्यहाँबाट समाधान हुन नसकेका विषय मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने पद्धति विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, आगामी भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसको तयारीका लागि कार्यक्रमको खाका तीन दिनभित्र पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार गरिने सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरणसमेत भदौ ८ गतेभित्र उपलब्ध गराउन सबै सम्बन्धित निकायलाई समयसीमा तोकिएको छ।

बैठकका निर्णयले सरकारको प्राथमिकता अब नयाँ नीति घोषणा गर्नुभन्दा त्यसको कार्यान्वयन र परिणाममा केन्द्रित हुने संकेत गरेको छ। विशेषगरी विकास आयोजनाको खरिद प्रक्रिया, कानुन सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना र सचिव बैठकका निर्णयको मासिक प्रगति विवरण अनिवार्य गरिएपछि मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमाथि काम सम्पन्न गर्ने दबाब बढ्ने देखिएको छ।

यसरी सचिव बैठकले गरेका १० निर्णयले सरकारी कामलाई समयसीमा, जिम्मेवारी र नियमित अनुगमनमा बाँध्ने प्रयास गरेको छ। निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा अघि बढेमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउनुका साथै विकास खर्च, सेवा प्रवाह र कानुनी सुधारमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।