काठमाडौं– देशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि बढ्दो मागअनुसार वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ सबस्टेसन निर्माणदेखि पुराना संरचनाको स्तरोन्नतिसम्मका कामलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्वदेशी उपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन वितरण प्रणाली सुधारको काम तीव्र बनाइने बताए।

उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख सहरमा स्मार्ट मिटरिङ तथा सबस्टेसन अटोमेसन प्रणाली विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न नयाँ सबस्टेसन निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार र स्तरोन्नतिलाई समेत तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिए।

औद्योगिक क्षेत्रमा देखिने भोल्टेजको उतारचढाव र विद्युत् आपूर्तिमा हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न डेडिकेटेड फिडरसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका काम अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

उनले विद्युत् वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाह, भोल्टेजको अवस्था र बारम्बार हुने ट्रिपिङबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको जानकारी दिए। समितिको सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि साउन २० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाइसकिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले विद्युत् वितरण प्रणालीको प्रमुख चुनौतीमध्ये पुराना, जीर्ण र न्यून क्षमताका पूर्वाधार पनि हुन्। अर्कोतर्फ घरायसी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दै जाँदा गार्हस्थ्य विद्युत् खपत निरन्तर बढिरहेको छ। पुराना संरचनाले बढ्दो भार धान्न नसक्दा कतिपय क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मरमा समस्या, ट्रिपिङ र विद्युत् अवरोध हुने गरेको उनले बताए।

समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले विद्युत् माग व्यवस्थापन, ट्रान्सफर्मर तथा फिडरको क्षमता वृद्धि, प्रणाली सुदृढीकरण र तत्काल मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

यसैबीच, नेपालले विद्युत् निर्यातबाट आम्दानी गरिरहे पनि विद्युत् निर्यातलाई मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको सफलता मान्न नमिल्ने मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरी नेपालले २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको उनले बताए।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन मुख्यतः नदी प्रवाही प्रकृतिको भएकाले वर्षायाममा उत्पादन उच्च हुने र स्वदेशी मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ। पर्याप्त आन्तरिक खपत तथा भण्डारण पूर्वाधारको अभावमा अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिन भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

तर, सुक्खायाममा नदीमा पानीको बहाव घटेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने भएकाले नेपाल अझै विद्युत् आयातमा निर्भर रहेको उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले करिब १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरेको जानकारी उनले दिए।

विद्युत् क्षेत्रमा देखिएका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको २४ घण्टा सञ्चालन हुने ११५१ हटलाइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन तथा ‘नो लाइट’ सेवामार्फत गुनासो सुनुवाइ र समाधानको व्यवस्था गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

सरकारले विद्युत् उत्पादनसँगै वितरण पूर्वाधारको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई अघि बढाएर बढ्दो मागअनुसार भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।