काठमाडौँ– संघीय सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले अब महिनाभरको तलब एकैपटक कुर्नुपर्ने छैन। सरकारले कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब तथा सम्बन्धित भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
यससँगै संघीय कर्मचारीले एक महिनामा दुई पटक पारिश्रमिक पाउनेछन्। हालसम्म अधिकांश कर्मचारीले महिनामा एकपटक तलब बुझ्दै आएकोमा अब महिनालाई दुई चरणमा विभाजन गरी प्रत्येक १५ दिन पूरा भएपछि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय तथा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अर्धमासिक तलब तथा भत्ता भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्णय पुरानो, कार्यान्वयन बल्ल:
संघीय निकायका कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय भने अहिले मात्रै भएको होइन। अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाखमै यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर निर्णय भए पनि आवश्यक प्रणाली तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार हुन नसक्दा तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा आवश्यक तयारी पूरा गर्न समय लागेपछि निर्णय कार्यान्वयन निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो भएको हो।
अब भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै अर्धमासिक तलब भुक्तानीको बाटो खुलेको छ।
१५ दिन काम, १५ दिनपछि पारिश्रमिक:
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक महिनालाई दुई चरणमा विभाजन गरिनेछ। प्रत्येक १५ दिन पूरा भएपछि सो अवधिको तलब तथा सम्बन्धित भत्ता भुक्तानी गरिनेछ।
यसका लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका संघीय सरकारी निकायले अर्धमासिक तलब तथा भत्ता भुक्तानीका लागि निकासा माग गर्नुपर्नेछ। निकासा माग भएपछि तोकिएको प्रक्रियाअनुसार भुक्तानी अघि बढाइनेछ।
यसले कर्मचारीको नियमित आम्दानीलाई महिनामा दुई पटक प्राप्त हुने संरचनामा लैजानेछ।
कर्मचारीको नगद प्रवाहमा सहजता:
महिनामा एकपटक तलब पाउने व्यवस्थाको तुलनामा १५–१५ दिनमा पारिश्रमिक प्राप्त हुँदा कर्मचारीको व्यक्तिगत नगद प्रवाह व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी मासिक खर्च, घरायसी आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋण तथा अन्य नियमित दायित्व व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीलाई केही सहजता हुन सक्छ। महिनाको अन्त्यसम्म तलब कुर्नुपर्ने अवस्थाको सट्टा दुई चरणमा आम्दानी प्राप्त हुँदा दैनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।
तर अर्धमासिक तलब भुक्तानीले कर्मचारीको कुल वार्षिक पारिश्रमिक भने बढाउने छैन। यसले मूलतः तलब पाउने समय र भुक्तानीको ढाँचा परिवर्तन गर्नेछ।
सबै संघीय निकायमा विस्तार:
अर्धमासिक तलब भुक्तानीको अभ्यास संघीय सरकारअन्तर्गत सुरुमा अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारअन्तर्गतका सबै निकायमा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको थियो।
तर प्रणालीगत तयारी पूरा हुन नसक्दा योजना तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन। निर्धारित समयभन्दा करिब एक महिना ढिलो भए पनि अब सबै संघीय निकायमा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूले नयाँ भुक्तानी प्रणालीअनुसार निकासा माग गर्ने र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नेछन्।
नयाँ व्यवस्थाले बदल्नेछ तलब भुक्तानीको अभ्यास:
सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी लामो समयदेखि मासिक चक्रमा हुँदै आएको थियो। अब त्यसलाई अर्धमासिक चक्रमा लैजाने तयारीले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनको एउटा पुरानो अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउनेछ।
सरकारले यसलाई केवल कर्मचारीलाई छिटो तलब उपलब्ध गराउने विषयका रूपमा मात्र नभई प्रविधिमा आधारित सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनको अभ्यासका रूपमा पनि अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ।
यद्यपि नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन समयमै निकासा माग, लेखा प्रणालीको समन्वय, प्राविधिक प्रणालीको स्थायित्व र सम्बन्धित कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुनेछ।
अब कर्मचारीले महिनामा दुई पटक तलब पाउने:
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो निर्देशनसँगै संघीय कर्मचारीका लागि महिनामा दुई पटक पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।
यसले कर्मचारीको आम्दानीको कुल रकममा परिवर्तन नगरे पनि तलब प्राप्त गर्ने अन्तराल घटाउनेछ। अर्थात् महिनाको अन्त्यसम्म तलब कुर्नुपर्ने अवस्थाबाट कर्मचारीहरू १५–१५ दिनमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने प्रणालीमा जानेछन्।
सरकारले गत वैशाखमै गरेको निर्णय प्राविधिक तयारीका कारण केही समय रोकिए पनि अब कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। यससँगै संघीय सरकारअन्तर्गतको कर्मचारी तलब भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ अभ्यास सुरु हुनेछ।
अब संघीय कर्मचारीका लागि तलब आउने दिन महिनामा एकपटक होइन, दुईपटक हुने भएको छ।