‘मानव अधिकार आयोगका ५२.६० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएनन्’ : अध्यक्ष मगर - Chaitanya News
  • 2026-08-14
  • 14:52:57
  • शुक्रबार,साउन २९, २०८३
  • ‘मानव अधिकार आयोगका ५२.६० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएनन्’ : अध्यक्ष मगर

    ‘मानव अधिकार आयोगका ५२.६० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएनन्’ : अध्यक्ष मगर

    काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको बताएका छन्। आयोग स्थापनादेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनले जानकारी दिए।

    शुक्रबार संघीय संसद्को संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था तथा आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसको कार्यान्वयनबारे जानकारी गराएका हुन्।

    उनका अनुसार आयोगले गरेका कुल सिफारिसमध्ये हालसम्म १३.९ प्रतिशत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी ५२.६० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।

    आयोगमा हालसम्म करिब १४ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए।

    सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ छ।

    ‘हामीले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘विशेष गरी पीडितलाई दिइने भनिएको क्षतिपूर्ति समेत रोकिएको अवस्था छ।’

    ३३ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, १० करोड मात्र वितरण

    अध्यक्ष मगरका अनुसार आयोगका सिफारिसअनुसार पीडितलाई कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ। अझै २३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

    क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका प्राविधिक तथा कार्यविधिगत समस्या समाधानका लागि गत २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए।

    छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गरी आगामी भदौ मसान्तभित्र बाँकी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष मगरले समितिलाई जानकारी गराए।

    आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन तथा सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसअघि संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत आवश्यक विवरण बुझाइसकेको जनाएको छ।