काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राज्यका सूचना र गतिविधि हरेक नागरिकले आफ्नै मातृभाषामा बुझ्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् । मातृभाषामा हुने पत्रकारिताले नागरिक र राज्यबीचको सूचनाको दूरी घटाउँदै लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने उनको भनाइ छ ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले बहुभाषिक मुलुकमा नागरिकलाई उनीहरूले सहज रूपमा बुझ्ने भाषामै सूचना उपलब्ध गराउनु लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भएको बताइन् ।
उनले नेपालको पहिचान, इतिहास, सभ्यता र संस्कृति विभिन्न जातजातिका भाषा, संस्कार र परम्परामा जीवित रहेको उल्लेख गर्दै मातृभाषाको संरक्षणमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् ।
“जब नागरिकले आफ्नै आमाले सिकाएको भाषामा राज्यका सूचना प्राप्त गर्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा बलियो हुन्छ,” मन्त्री गौतमले भनिन् ।
उनले मिथिला क्षेत्रदेखि राउटे समुदायसम्मका नागरिकले राज्यका गतिविधि र आफ्ना अधिकारबारे जानकारी पाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि मातृभाषाका सञ्चारमाध्यम प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री गौतमले भाषा केवल घरपरिवार वा समुदायमा बोलिने विषय मात्र नभएको बताउँदै सञ्चारमाध्यममा यसको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । मातृभाषामा पत्रकारिता विस्तार हुन सके भाषा संरक्षणसँगै त्यस भाषासँग जोडिएको ज्ञान, संस्कृति र पुस्तान्तरण पनि बलियो हुने उनको भनाइ थियो ।
राज्य र नागरिकबीचको सूचनाको दूरी हटाउन पत्रकारहरूको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले मातृभाषाका पत्रकारहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारिन् ।
उनले मातृभाषा पत्रकारिताको विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका विषयमा पत्रकारहरूले ठोस र बुँदागत सुझाव दिन आग्रह गरिन् ।
नेपालको बहुजातीय तथा बहुभाषिक विविधतालाई संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले भाषाको संरक्षणसँगै मातृभाषामा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूको व्यावसायिक विकासमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलनले विभिन्न देशमा मातृभाषाको पत्रकारिता प्रवर्द्धनका लागि भएका अभ्यास र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले त्यस्ता अनुभवबाट नेपालले पनि आवश्यक नीति र कार्यक्रम निर्माणमा मार्गदर्शन लिन सक्ने बताइन् ।