- 2026-08-06
- 14:52:33
- बिहिबार,साउन २१, २०८३
काठमाडौँ– करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई १० दिनभित्र उपयुक्त विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा गठन गरिएको समितिले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) कार्यान्वयनपछि आवश्यक पर्ने करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, भविष्यमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा उपलब्ध गराइने न्यूनतम सेवा–सुविधा तथा स्वीकृत दरबन्दीबाहिर करार नियुक्ति नगर्ने व्यवस्थालगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नं. ७ अनुसार सम्बन्धित विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी व्यवहारिक विकल्पसहित सिफारिस पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गर्दै तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिएको हो।
समितिको संयोजकमा सहसचिव घोलकराज ढकाल रहेका छन्। सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव, मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) महेन्द्रप्रसाद साँखी तथा सदस्य–सचिवमा उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार समितिको प्रतिवेदनका आधारमा करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आगामी नीति तथा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
