काठमाडौँ– सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा प्रायः एउटा सूचक सबैभन्दा धेरै चर्चामा आउँछ,बजेट खर्च। आर्थिक वर्ष सकिएपछि कुन मन्त्रालयले कति प्रतिशत बजेट खर्च गर्‍यो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ र त्यसैका आधारमा मन्त्रालय सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास पनि छ। तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा हेर्दा एउटा फरक तस्वीर देखिन्छ। समग्र पुँजीगत खर्च १६.२१ प्रतिशत मात्र देखिए पनि खर्च गर्न पाउने अर्थात् रोक्का नभएको बजेटको हिसाब गर्दा मन्त्रालयले ६२.३७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ,के सरकारी निकायको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा कुल विनियोजित बजेट हेर्ने कि वास्तवमै खर्च गर्न उपलब्ध बजेटको उपयोगलाई आधार मान्ने?

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रालयअन्तर्गत चालुतर्फ २ अर्ब ८२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ८४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ गरी कुल ७ अर्ब ६७ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। वर्षको अन्त्यसम्म चालुतर्फ ५८.१४ प्रतिशत खर्च भयो भने समग्र पुँजीगत खर्च १६.२१ प्रतिशत मात्रै देखियो। पहिलो दृष्टिमा यो तथ्यांक निकै कमजोर देखिन्छ।

तर मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणले भने फरक यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ। विवरणअनुसार पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा विभिन्न कारणले रोक्का गरियो। रोक्का गरिएको रकम खर्च गर्न मन्त्रालय वा मातहतका निकायलाई अधिकार नै थिएन। त्यसैले खर्च गर्न उपलब्ध बजेटलाई आधार मान्दा वित्तीय प्रगति ६२.३७ प्रतिशत पुगेको हो।

यसले सरकारी बजेट कार्यान्वयन प्रणालीभित्र रहेको एउटा संरचनागत समस्या पनि उजागर गरेको छ। बजेट विनियोजन गरिए पनि विभिन्न प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णयका कारण खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा अन्तिम खर्च प्रतिशत घट्छ। त्यसपछि मन्त्रालयको कार्यक्षमता कमजोर देखिने अवस्था बन्छ।

मन्त्रालयले पनि आफ्नो वार्षिक समीक्षामा बजेट रोक्का, आयोजना बैंक प्रणाली, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस), नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको तालमेलको अभाव तथा विकास आयोजनाका लागि पर्याप्त समय नपाउनु मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ।

विशेषगरी विकास निर्माणका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने समयमा करिब छ महिना विभिन्न कारणले प्रभावित हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। विकास आयोजनाको प्रकृतिअनुसार विस्तृत अध्ययन, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण, भुक्तानी र अनुगमनका लागि लामो समय आवश्यक पर्छ। तर कार्यान्वयनको प्रभावकारी समय नै छोटिँदा अपेक्षित खर्च हुन सकेन।

यद्यपि उपलब्ध बजेटको उपयोगलाई हेर्दा मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै निकायले उल्लेखनीय वित्तीय अनुशासन देखाएका छन्।

सांस्कृतिक संस्थानले शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेर सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले ९९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ९७.०७ प्रतिशत, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयले ९४.०१ प्रतिशत, राष्ट्रिय कला संग्रहालय भक्तपुरले ९१.३५ प्रतिशत, पर्यटन विभागले ९०.०८ प्रतिशत तथा लुम्बिनी विकास कोषले ९०.०६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन्।

त्यस्तै स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय भक्तपुर, राष्ट्रिय संग्रहालय, जातीय संग्रहालय, ऐतिहासिक दरबार, भाषा आयोग, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय अभिलेखालय, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यालय तथा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि ७५ प्रतिशतभन्दा माथिको खर्च गरेका छन्।

यसले देखाउँछ कि बजेट उपलब्ध हुँदा अधिकांश निकायले खर्च गर्न सक्ने क्षमता राखेका छन्। समस्या कार्यान्वयन क्षमताभन्दा पनि बजेट उपलब्धतामा रहेको देखिन्छ।

वित्तीय प्रगतिसँगै भौतिक प्रगतिका सूचक पनि उल्लेखनीय देखिएका छन्। नेपालगञ्ज विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। विराटनगर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समानान्तर ट्याक्सी–वे निर्माण ७५ प्रतिशत, ह्याङ्गर एप्रोन ५३ प्रतिशत तथा पार्किङ एप्रोन ९२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ भने वित्तीय प्रगति ९२.१० प्रतिशत पुगेको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति शतप्रतिशत रहेको छ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणतर्फ पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकासतर्फ भौतिक प्रगति ९८.३३ प्रतिशत पुगेको छ भने लुम्बिनी विकास कोषअन्तर्गतका आयोजनामा ९०.५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ।

पर्यटन पूर्वाधार विस्तारतर्फ ग्रेट हिमालयन ट्रेल कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनजङ्घा, अपि–सैपाल, मनास्लु, शे–गुम्बा तथा शे–फोक्सुण्डो क्षेत्रमा २० किलोमिटर पदमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ। कल्चरल ट्रेलअन्तर्गत उपत्यका र महाभारत क्षेत्रमा थप १५ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ।

ग्रेट हिमालयन ट्रेलको कुल लम्बाइ ६६० किलोमिटर पुगेको छ भने कल्चरल ट्रेल ३५४.३० किलोमिटरसम्म विस्तार भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणतर्फ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ८२५ वटा सम्पदासम्बन्धी लक्ष्य पूरा भएको छ। अभिलेख डिजिटाइजेसन अभियानअन्तर्गत १७ लाख पृष्ठ डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण र दर्ताको संख्या ३ हजार ४२७ पुगेको छ।

पर्यटन क्षेत्रको समग्र प्रदर्शन पनि उत्साहजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा १२ लाख विदेशी पर्यटक आएका छन्। अझ रोचक तथ्य भने पर्यटकको औसत बसाइ अवधि हो। नेपाल आउने पर्यटक औसत १६.३४ दिन बसेका छन्, जुन सोह्रौँ योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ का लागि तय गरेको १५ दिनको लक्ष्यभन्दा नै बढी हो।

यसले नेपालको पर्यटन बजार केवल पर्यटक संख्या बढाउने दिशामा मात्र नभई पर्यटकलाई लामो समयसम्म नेपालमै बस्ने वातावरण निर्माणतर्फ पनि अघि बढिरहेको संकेत गर्छ।

यद्यपि अर्को चुनौती भने अझै बाँकी छ। प्रति पर्यटक प्रतिदिन औसत खर्च केवल ३३.०९ अमेरिकी डलर रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा यो रकम न्यून मानिन्छ। लामो बसाइ भए पनि खर्च कम हुँदा पर्यटनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यही पक्ष सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, औसत बसाइ १७ दिन पुर्‍याउने तथा प्रति पर्यटक प्रतिदिन खर्च ४१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ।

त्यसैगरी पुँजीगत बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने, बेरुजु फर्छ्योट ६० प्रतिशत पुर्‍याउने, भूकम्प प्रभावित ८३० सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने तथा ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई ७१० किलोमिटरसम्म विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

सरकारी बजेट खर्चको बहसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ। समग्र खर्च प्रतिशतलाई मात्र आधार बनाएर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा वास्तविक अवस्था लुक्न सक्ने देखिएको छ। बजेट रोक्का, प्रशासनिक प्रक्रिया र नीति कार्यान्वयनका जटिलताले अन्तिम खर्च प्रतिशत घटाए पनि उपलब्ध स्रोतको उपयोग भने अपेक्षाकृत प्रभावकारी भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

यसले आगामी दिनमा सरकारी मन्त्रालयहरूको मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। कुल बजेट खर्चभन्दा उपलब्ध बजेटको उपयोग, आयोजना सम्पन्नताको अवस्था, भौतिक प्रगति, सेवा प्रवाह र प्राप्त नतिजालाई पनि समान रूपमा महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ। पर्यटन मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणले यही सन्देश दिएको छ—कहिलेकाहीँ तथ्यांकको सतहभन्दा गहिराइमा पुगेर हेर्दा वास्तविक तस्वीर बिल्कुलै फरक देखिन्छ।