काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा पितृत्व बिदाको अवधिलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पुरुष कर्मचारीलाई पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहित ४५ दिनसम्म प्रसूति स्याहार बिदा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले सुरक्षित मातृत्व, नवजात शिशुको उचित हेरचाह, पारिवारिक जिम्मेवारीको समान बाँडफाँट तथा लैङ्गिक समानतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो सुझाव दिएको हो।

आयोगले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधनका लागि सरकारसमक्ष पेस गरेको सुझावमा पुरुष कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा सुत्केरी भएपछि ४५ दिनसम्म पारिश्रमिकसहित प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था कानुनमै समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आयोगको भनाइमा सन्तान जन्मिने समय केवल आमाको जिम्मेवारी मात्र नभई बाबुको पनि समान दायित्व भएकाले कानुनी व्यवस्थाले त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा हाल प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सरकारी सेवामा पुरुष कर्मचारीले सीमित अवधिको पितृत्व बिदा मात्र पाउने व्यवस्था छ। आयोगले यस्तो अवधि नवजात शिशुको प्रारम्भिक स्याहार र सुत्केरी आमालाई आवश्यक सहयोगका लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार मानेर पितृत्व बिदाको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ।

आयोगका अनुसार सन्तान जन्मिएपछि प्रारम्भिक केही सातालाई शिशुको शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकासका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यही अवधिमा बाबुको सक्रिय उपस्थितिले शिशुसँगको सम्बन्ध बलियो बन्नुका साथै आमाले पनि आवश्यक शारीरिक तथा मानसिक सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण तयार हुन्छ। यसले परिवारभित्र जिम्मेवारीको समान बाँडफाँटलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास आयोगले व्यक्त गरेको छ।

सिफारिसमा परिवारमैत्री कार्यसंस्कृति विकास गर्न पनि पितृत्व बिदाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ। आयोगका अनुसार महिलालाई मात्र सन्तान जन्म र पालनपोषणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने परम्परागत सोच परिवर्तन गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक छ। पुरुषलाई पनि पर्याप्त बिदा उपलब्ध गराउँदा बाल हेरचाहमा उनीहरूको सहभागिता बढ्ने, महिलामाथिको कार्यभार घट्ने तथा कार्यस्थलमा लैङ्गिक समानताको वातावरण बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगले प्रस्तुत गरेको सुझावले सुरक्षित मातृत्वलाई केवल स्वास्थ्य सेवासँग मात्र नभई सामाजिक र पारिवारिक सहयोगसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सुत्केरी अवस्थामा महिलालाई परिवारको साथ र सहयोग अत्यन्त आवश्यक हुने भएकाले बाबुको उपस्थितिले आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने आयोगको तर्क छ।

यद्यपि आयोगको यो प्रस्ताव तत्काल लागू हुने कानुनी व्यवस्था भने होइन। आयोगले सरकारलाई कानुन संशोधनका लागि सिफारिस मात्र गरेको हो। अब सरकारले उक्त सुझाव स्वीकार गरी ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लगायत सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेपछि मात्र यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ।

यसकारण हालको अवस्थामा सबै पुरुष कर्मचारीले ४५ दिनको पारिश्रमिकसहित प्रसूति स्याहार बिदा पाउने अधिकार स्थापित भइसकेको भन्ने बुझाइ सही होइन। कानुन संशोधन नभएसम्म विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै लागू रहनेछ।

पितृत्व बिदा विस्तारको विषय पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका धेरै मुलुकमा पनि नीति बहसको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। धेरै देशहरूले बाबुलाई लामो अवधिको सशुल्क बिदा उपलब्ध गराउँदै बाल हेरचाहमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अभ्यास अपनाएका छन्। यस्ता व्यवस्थाले परिवारको समग्र कल्याण, बाल विकास र कार्यस्थलमा समान अवसर प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

नेपालमा पनि बदलिँदो सामाजिक संरचना, संयुक्त परिवारको स्वरूपमा आएको परिवर्तन र सन्तान हुर्काउने जिम्मेवारी साझा बनाउने अवधारणालाई मध्यनजर गर्दै पितृत्व बिदा विस्तारको बहसले गति लिन थालेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो सिफारिसलाई यही बहसलाई संस्थागत रूप दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।