काठमाडौं– सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक झडप र प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि प्रतिनिधिसभा सरकारमाथि जवाफदेहिता माग्ने प्रमुख मञ्च बनेको छ। संसद्मा बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षदेखि साना दलसम्मका सांसदहरूले एउटै स्वरमा सरकारको सुरक्षा नीति, संकट व्यवस्थापन क्षमता र नेतृत्वको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाए। घटनाको निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवारी निर्धारण र प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नैतिक उत्तरदायित्वको विषय संसद्को केन्द्रमा रह्यो।

सांसदहरूको अभिव्यक्तिले एउटा घटनाको विरोध मात्र होइन, पछिल्लो समय सरकारको संकट व्यवस्थापन शैली, सार्वजनिक सञ्चार र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाप्रति बढ्दो असन्तुष्टिलाई पनि उजागर गरेको देखिन्छ।

संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्ने अधिकांश सांसदहरूको भनाइको केन्द्रबिन्दु एउटै थियो,नागरिकको ज्यान गुम्ने अवस्था आउनु राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको असफलता हो, त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सुनसरी घटनालाई सामान्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा नभई सरकारको संवेदनशीलता परीक्षण गर्ने घटनाका रूपमा व्याख्या गरिन्। प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय युवक ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको माग गरिन्।

थापाले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदा नागरिकमाथि हुने हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन सरकारको आलोचना गरेको प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै अहिले भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा मौनता देखिएको टिप्पणी गरिन्।

उनले नेतृत्व भनेको प्रशासन सञ्चालन गर्ने पद मात्रै नभई संकटको समयमा नागरिकको मनोबल सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि भएको उल्लेख गर्दै सरकार आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने बताइन्।

सांसद थापाका अनुसार कुनै पनि प्रकारको साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने प्रयास संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने भएकाले सरकारले समयमै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। उनले नागरिकको मृत्यु हुँदा सरकारको प्रतिक्रिया ढिलो हुनु र प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सार्वजनिक सक्रियता नदेखिनुलाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाइन्।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि सरकारले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार दङ्गा वा तनावको अवस्था संवाद, विश्वास र संयमताबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, तर सरकारले त्यसको सट्टा बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको देखियो।

अर्यालले विगतमा यस्तै घटनामा तत्कालीन सरकारको राजीनामा माग्ने नेताहरू अहिले स्वयं सरकारमा रहे पनि उस्तै घटनामा मौन देखिएको टिप्पणी गरिन्। उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याइन्।

उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सिंहदरबारभित्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै संकटको समयमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर नागरिकसँग संवाद गर्नु नेतृत्वको पहिलो कर्तव्य हुने धारणा राखिन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले सुनसरी घटनालाई संसद्मा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताए। उनका अनुसार यस्तो गम्भीर घटनामा प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्नुपर्थ्यो।

शर्माले गृहमन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै सार्वजनिक रूपमा आएको ‘गृहमन्त्रालय चाहिएको छ भने लैजाऊ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार टिप्पणीको संज्ञा दिए।

उनले घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उठाए। स्थानीय प्रशासन, प्रहरी वा गृहमन्त्रीमध्ये कसले राजनीतिक र प्रशासनिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले सरकार नागरिकको सुरक्षा र संसद्को गरिमाप्रति संवेदनशील नरहेको आरोप लगाए।

उनले पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा हिंसात्मक घटनाहरू बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले आधिकारिक धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत होइन, संसद् र औपचारिक सरकारी संयन्त्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

राईका अनुसार सरकारले नागरिकमा सुरक्षा अनुभूति गराउन सकेको छैन। यदि सरकारले अवस्था नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने त्यसबारे स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले घटनालाई धार्मिक सहिष्णुतासँग पनि जोड्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिन्।

उनले बोलबम यात्राका क्रममा भएको गोली प्रहारबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको आरोप लगाइन्। जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै उनले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताइन्।

उनका अनुसार अनुसन्धान पूरा हुनुअघि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको प्रतिक्रिया अपरिपक्व देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको घटनालाई राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलता बताइन्।

उनले विगतमा यस्तै घटनामा नैतिक जिम्मेवारीको कुरा उठाउने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अहिले आफूमाथि त्यही मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत समवेदना व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकले संकटका बेला सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति खोज्ने धारणा राखिन्।

संसद्मा देखिएको साझा स्वर:

दल फरक भए पनि सांसदहरूको अभिव्यक्तिमा केही समान विषय देखिए।

घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

नागरिकको मृत्युबारे सरकारले संसद्लाई औपचारिक जानकारी दिनुपर्छ।

सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्छ।

भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने स्पष्ट योजना ल्याइनुपर्छ।

सरकारमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब:

सुनसरी घटनाले सरकारलाई सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रश्नमा मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्वको प्रश्नमा पनि दबाबमा पारेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै पनि संवेदनशील घटनापछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिने राजनीतिक अभ्यास बढेको छ। तर विपक्षी सांसदहरूले भने संसद्लाई बेवास्ता गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्र धारणा राख्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग मेल नखाने बताएका छन्।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने माग धेरै सांसदहरूले दोहोर्‍याएका छन्।

अब सरकारको परीक्षा:

सुनसरीको घटना एउटा जिल्लाको सुरक्षा चुनौतीमा सीमित नरही राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ। संसद्मा उठेका प्रश्नहरूले सरकारको संकट व्यवस्थापन, राजनीतिक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक सञ्चार र सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि व्यापक बहस सुरु गराएको छ।

अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नु, दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनु र संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट तथा विश्वासिलो जवाफ दिनु हुनेछ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो घटनाले सरकार–विपक्ष सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ। यदि सरकारले समयमै तथ्यसहित धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन भने यो विषय आगामी संसदीय बैठकहरूमा पनि निरन्तर प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहने संकेत देखिएको छ।