काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड २५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको आयोगको २७औँ बैठकले सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट र आयोगको आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर उक्त कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो। आयोगका अनुसार चालु…

सार्वजनिक वातावरणीय सेवाका लाभ १.  वातावरणीय सेवा भनेको के हो ? वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ उल्लेख गर्दै वातावरणीय सेवालाई नेपालको प्रचलित वन ऐन तथा नियमावलीले के कसरी सम्बोधन गरेको छन् ? सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् । वन तथा अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीले आफ्नो प्राकृतिक प्रक्रियामार्फत मानव तथा सम्पूर्ण जीवजगत्लाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गर्ने…

काठमाडौँ– देशका विभिन्न क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रभावित हुनुको प्रमुख कारण बनेको टेलिकम टावरमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय भएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूलाई स्थायी समन्वय प्रणाली बनाएर कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरनिकाय छलफलमा नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन…

काठमाडौँ– संघीय निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रिया फेरि विवादको केन्द्रमा आएको छ। सरकारले सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र मापदण्डमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि व्यवहारमा भने समान मापदण्ड लागू नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत उपसचिवस्तरसम्मका कर्मचारीहरूले सरुवा प्रक्रियामा स्वीकृत…

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहँदा एउटा प्रश्न फेरि केन्द्रमा आएको छ– के केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व रहनुपर्छ कि हटाउनुपर्छ? यो विषय नयाँ होइन। तर राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको अवसरसँगै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, सरकारको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे बहस फेरि तीव्र बनेको छ। अहिले…

काठमाडौँ– उपभोक्तालाई सुरक्षित, स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको पहलमा ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पशु सेवा विभागले आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी…