काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहँदा एउटा प्रश्न फेरि केन्द्रमा आएको छ– के केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व रहनुपर्छ कि हटाउनुपर्छ?

यो विषय नयाँ होइन। तर राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको अवसरसँगै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, सरकारको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे बहस फेरि तीव्र बनेको छ। अहिले संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा सरकारको तर्फबाट यस्तो व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव छैन। तर केही सांसदले व्यक्तिगत संशोधन प्रस्तावमार्फत अर्थसचिवको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

स्वायत्तता र सरकारी प्रभावबीचको बहस:

हालको व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने प्रावधान छ। उनी गभर्नरपछि दोस्रो वरीयतामा रहने व्यवस्था पनि छ।

विज्ञहरूका अनुसार अर्थसचिव वित्त नीति निर्माणको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकाले उनी मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने निकायको बोर्डमा रहँदा केन्द्रीय बैंकका निर्णयमा सरकारी प्रभाव बढ्ने जोखिम रहन्छ। उनीहरू केन्द्रीय बैंकले आवश्यक पर्दा सरकारका नीतिमाथि पनि सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्ने भएकाले संस्थागत स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्।

अर्थविद् नरबहादुर थापाले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वलाई पुरानो प्रशासनिक सोचको निरन्तरता भन्दै अहिलेको संशोधनलाई त्यसलाई अन्त्य गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार अर्थसचिव बोर्डमा रहँदा स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के भन्छ?

धेरै विकसित मुलुकमा केन्द्रीय बैंकको नीतिगत बोर्डमा सरकारका उच्च अधिकारीलाई सदस्य बनाइँदैन। अमेरिका, बेलायत, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाले केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएका छन्।

नेपालजस्तै आर्थिक संरचना भएका केही मुलुकमा विगतमा सरकारी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसलाई हटाउने वा सीमित गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ। बंगलादेशले पनि यस्तो व्यवस्था पुनरावलोकन गरिरहेको छ भने दक्षिण एसियामा भुटानमा मात्र अझै यस्तै व्यवस्था कायम रहेको बताइन्छ।

आईएमएफ र विश्व बैंकको चासो:

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकले लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततालाई बलियो बनाउन सुझाव दिँदै आएका छन्।

उनीहरूको मुख्य चासो केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने र मौद्रिक नीतिलाई सरकारको अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताबाट स्वतन्त्र बनाउने हो। यही कारण राष्ट्र बैंक ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव पनि निरन्तर दिइँदै आएको छ।

सांसदको संशोधनबाट सुरु भएको नयाँ बहस:

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा अर्थसचिवको प्रतिनिधित्व हटाउने प्रस्ताव समावेश छैन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले व्यक्तिगत संशोधन प्रस्तावमार्फत उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा अघि सारेकी छन्।

उनको प्रस्तावमा बोर्डमा मतदान अधिकारसहित सरकारी प्रतिनिधित्व नराखी आवश्यक पर्दा अर्थसचिवलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउन सकिने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ। यसले समन्वय पनि कायम रहने र केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रिया पनि स्वतन्त्र रहने उनको तर्क छ।

संशोधनको केन्द्रमा स्वायत्तता कि संरचनागत बहस?

अर्थविद्हरूका अनुसार अहिलेको बहस केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जस्ता मूल विषयभन्दा सञ्चालक समितिको आकार, डेपुटी गभर्नरको संख्या वा प्रशासनिक व्यवस्थामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।

पूर्वगभर्नरहरू समेत केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त बनाउने व्यवस्था ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने पक्षमा सक्रिय रूपमा लबिङ गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिलेको निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रताको दिशा मात्र होइन, संसद्ले नीतिगत सुधारमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्नेछ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमाथिको छलफल जारी रहेका बेला अर्थसचिवको प्रतिनिधित्व कायम राख्ने वा हटाउने विषय अब संसद्को निर्णयमा निर्भर छ। त्यसले नेपालको केन्द्रीय बैंक भविष्यमा सरकारसँग कति नजिक वा कति स्वतन्त्र रहने भन्ने दिशासमेत तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।