काठमाडौँ– प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले नेपालमा निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै इन्टरनेट मतदान, विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम), हुलाक मतदान र ‘नोटा’ (None of the Above) व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को मंगलबार बसेको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था पर्याप्त हुने उल्लेख गर्दै उनले बंगलादेशले प्रयोग गरेको ‘आईटी असिस्टेड पोस्टल भोटिङ’ प्रणालीको उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार उक्त प्रणालीमार्फत त्यहाँ १२ लाखभन्दा बढी प्रवासी मतदाताले मतदान गरेका छन्।

डा। सुब्बाले निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता नामावली, अध्यागमन, राजनीतिक दल तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) लगायतका सरकारी तथ्यांक प्रणालीसँग एकीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे। यसबाट एउटै विश्वसनीय स्रोतबाट तथ्यांक प्राप्त हुने, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने तथा प्रशासनिक समय र खर्च घट्ने उनको भनाइ छ।

निर्वाचन प्रक्रियाको साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन ‘इलेक्सन साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल इन्टिग्रिटी सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले डिजिटल प्रणाली लागू गर्दा चरणबद्ध रूपमा परीक्षण, स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्यांकन र सुरक्षा परीक्षणपछि मात्रै विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियालाई क्रमशः कागजरहित प्रणालीतर्फ लैजान सकिन्छ। सुरुमा पूर्ण रूपमा कागजरहित प्रणाली सम्भव नभए पनि कागजी प्रक्रिया उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उनले बताए।

नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, डिजिटल मतदाता नामावली, डेटा सेन्टर, सरकारी क्लाउड, मोबाइल इन्टरनेट पहुँच तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधार उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रणाली एकीकरण भए आगामी केही वर्षभित्र इन्टरनेटमार्फत मतदान सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले डिजिटल प्रणाली स्थापनाका लागि प्रारम्भिक लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि दीर्घकालमा निर्वाचन खर्च घट्ने र दुई निर्वाचन चक्रभित्र त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने दाबी गरे।

आफ्नो कार्ययोजनामा उनले निर्वाचन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, गलत सूचना नियन्त्रण, मतदाता शिक्षा, युवा सहभागिता तथा अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री मतदान केन्द्र निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्।