- 2026-07-28
- 14:02:07
- मंगलबार,साउन १२, २०८३
काठमाडौँ– सरकारी विधेयक तर्जुमा प्रक्रियालाई एउटै संस्थामार्फत व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नेपाल कानून आयोगको भूमिका विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ। प्रस्तावित कानुनी संशोधनअनुसार अब सरकारी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल कानून आयोगलाई दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
यसका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले संशोधन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसबारे सर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट सुझावसमेत आह्वान गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकारी विधेयक तर्जुमा प्रक्रियालाई थप एकीकृत, संस्थागत र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगलाई विधेयक मस्यौदाको प्रमुख जिम्मेवारी दिएपछि कानुनी मस्यौदाको गुणस्तर र एकरूपतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले मन्त्रालयको सुझाव पोर्टलमार्फत सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो राय वा सुझाव पेस गर्न सक्नेछन्।
सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन कानून आयोगको संस्थागत भूमिका सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
