राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा ७८ संशोधन प्रस्ताव, समावेशी संरचना र प्रदेशसम्म विस्तारको जोड - Chaitanya News
  • 2026-07-27
  • 15:47:32
  • सोमबार,साउन ११, २०८३
  • राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा ७८ संशोधन प्रस्ताव, समावेशी संरचना र प्रदेशसम्म विस्तारको जोड

    राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा ७८ संशोधन प्रस्ताव, समावेशी संरचना र प्रदेशसम्म विस्तारको जोड

    काठमाडौँ– राष्ट्रिय सेवा दललाई थप समावेशी, प्रभावकारी र आधुनिक आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ मा ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

    १४ जना सांसदले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमा सेवा दलको सदस्यता दायरा विस्तारदेखि तालिमको स्वरूप, संस्थागत संरचना, प्रशिक्षक व्यवस्थापन र कार्यक्षेत्रलाई समयानुकूल बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

    सांसदहरूले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा मात्र सदस्यता सीमित नगरी १३ वर्ष पूरा भई २१ वर्ष ननाघेका योग्य नेपाली युवालाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै, तालिमलाई केवल सैन्य अभ्यासमा सीमित नराखी विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत, संस्कृति–सम्पदा संरक्षण र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषय समेट्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

    विधेयकमा राष्ट्रिय सेवा दलको संरचना सातै प्रदेशसम्म विस्तार गरी क्रमशः स्थानीय तहका विद्यालयसम्म कार्यक्रम पुर्‍याउनुपर्ने, प्रशिक्षक समूहमा गैरसैनिक विज्ञको उल्लेखनीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्रशिक्षार्थी छनोट प्रक्रियालाई समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।

    सञ्चालक परिषद्को कामलाई थप जवाफदेही बनाउन वार्षिक प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने, बजेट व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागिता बढाउनुपर्ने र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका छन्।

    विधेयकले प्राकृतिक विपद्, महामारी वा आपत्कालीन अवस्थाजस्ता राष्ट्रिय आवश्यकताका बेला राष्ट्रिय सेवा दलबाट तालिम प्राप्त युवालाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

    प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ अनुसार दर्ता भएका यी संशोधन प्रस्ताव अब सम्बन्धित विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइनेछन्।