काठमाडौँ– प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता समीकरण फेरिने सहमतिसँगै नेकपा एमाले र नेकपाबीच (प्रचण्ड नेतृत्व) नयाँ वाम सहकार्यको औपचारिक सुरुवात भएको छ। तर, दुवै दलले तत्काल पार्टी एकताको बाटो नसमाती चरणबद्ध रूपमा विश्वास निर्माण गर्दै अघि बढ्ने रणनीति अपनाएका छन्।
शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै पाँच प्रदेशमा संयुक्त रूपमा सरकार गठन गर्ने समझदारी गरेका हुन्। सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमाले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्।
दुवै दलका नेताहरूका अनुसार अहिलेको सहमति सत्ता साझेदारीमा केन्द्रित रहेकाले पार्टी एकताको विषय तत्कालको एजेन्डा होइन। विगतमा भएको पार्टी एकता र त्यसपछिको विभाजनबाट दुवै पक्षले पाठ सिकेकाले यसपटक हतार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
समझदारीका साक्षी नेकपाका नेता महेन्द्र शाहीका अनुसार अहिलेको सहकार्य नै दुवै दलका लागि विश्वासको परीक्षा हो। उनका अनुसार सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए भविष्यमा पार्टी एकताको आधार बन्न सक्छ, तर अहिले नै त्यसतर्फ हतार गर्दा फेरि समस्या आउन सक्ने बुझाइ दुवै नेतामा छ।
एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले पनि हालको सहमति सत्ता सहकार्यमा मात्रै सीमित रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार विगतका कमजोरीको समीक्षा, वैचारिक स्पष्टता र कार्यदिशामा समान धारणा बनेपछि मात्रै एकताको विषय अघि बढ्न सक्छ।
एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले प्रदेशस्तरको सहकार्य सफल भए त्यसले आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनसम्म सहकार्यलाई विस्तार गर्ने वातावरण बन्न सक्ने बताए। उनका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता सहमति कार्यान्वयन र आपसी विश्वास मजबुत बनाउनु हो।
यद्यपि, दुवै दलभित्र केही नेता–कार्यकर्ताले पार्टीका औपचारिक कमिटीमा पर्याप्त छलफल नगरी शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिप्रति प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले अहिलेको सत्ता सहकार्य व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयलाई धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
यसअघि एकता भएर पनि टिक्न नसकेको अनुभवका कारण एमाले र नेकपाले यसपटक ‘पहिले सहकार्य, त्यसपछि विश्वास र त्यसपछि मात्रै सम्भावित एकता’ को रणनीति रोजेका छन्। त्यसैले अहिलेको तीनबुँदे सहमति केवल प्रदेश सरकार गठनको समझदारी मात्र नभई भविष्यको वाम समीकरणको पहिलो परीक्षा मानिएको छ।