काठमाडौं– सरकारले लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय र राष्ट्रिय कितावखानाको नयाँ संगठन संरचना राष्ट्रिय कितावखानामा दर्ता भएसँगै सरकारी प्रशासनिक पुनर्संरचनाले व्यवहारिक रूप लिन थालेको हो।

सरकारले यसलाई केवल संगठन फेरबदलका रूपमा होइन, सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, सानो र परिणाममुखी बनाउने सुधार अभियानको सुरुआतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो चरणमा २८३ पदको विवरण ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत दर्ता गरिनु यस प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने संकेत मानिएको छ।

प्रशासनिक सुधार अब कागजबाट कार्यान्वयनतर्फ:

नेपालमा प्रशासनिक सुधारका नाममा विगतमा धेरै अध्ययन भए पनि ती अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान सकेका थिएनन्। मन्त्रालयहरूमा दोहोरो जिम्मेवारी, एउटै प्रकृतिका कार्यालय, बढी तहका कर्मचारी र अस्पष्ट कार्यविभाजनका कारण सरकारी संयन्त्र महँगो र ढिलो हुने आलोचना हुँदै आएको थियो।

यसपटक मन्त्रिपरिषद्बाट ओ एन्ड एम सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयहरूले नयाँ संरचना लागू गर्ने प्रक्रिया थालेका छन्। राष्ट्रिय कितावखानामा दरबन्दी दर्ता भइसकेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, पदस्थापन र संगठन सञ्चालनका नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनेछन्।

पहिलो चरणमै दरबन्दीमा ठूलो कटौती:

सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा देखिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा १४० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसअघि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा संरचनाहरूमा गरी २२५ दरबन्दी थिए।

यसको अर्थ एउटै प्रशासनिक संरचनाबाट काम गर्ने गरी ८५ पद घटाइएको छ। मन्त्रालयभित्र सचिव एक जना रहनेछन् भने प्रशासन, न्याय र इन्जिनियरिङ सेवाका गरी सीमित सहसचिवको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको अपेक्षा छ कि कम कर्मचारी भए पनि जिम्मेवारी स्पष्ट बनाइएकाले निर्णय प्रक्रिया छिटो हुनेछ र प्रशासनिक खर्च पनि घट्नेछ।

सहकारी क्षेत्रको संरचना पनि फेरियो:

सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई एकीकृत गरी नयाँ सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।

यस कार्यालयमा एक रजिस्ट्रार (सहसचिव) सहित ३७ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसअघि छुट्टाछुट्टै रहेका दुई निकायमा ५५ दरबन्दी थिए।

सरकारको दाबी छ कि एउटै कार्यालयबाट नियमन, अनुगमन, अनुसन्धान र क्षमता विकासका काम सञ्चालन गर्दा दोहोरो खर्च घट्नेछ र निर्णय प्रक्रिया पनि सहज हुनेछ।

विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको सहकारी संकटका कारण प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको अवस्थामा संस्थागत पुनर्संरचनालाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रिय कितावखानामा पनि व्यापक परिवर्तन:

पुनर्संरचनाको अर्को ठूलो प्रभाव राष्ट्रिय कितावखानामा परेको छ।

नयाँ संरचनाअनुसार अब महानिर्देशकका रूपमा एक जना सहसचिव मात्र रहनेछन्। यसअघि रहेका अतिरिक्त सहसचिव पद हटाइएका छन्।

यससँगै शिक्षक कितावखाना र प्रहरी कितावखानालाई अलग कार्यालयका रूपमा नराखी राष्ट्रिय कितावखानाको शाखा बनाइएको छ।

यसले अब निजामती, शिक्षक र प्रहरीका अभिलेख एउटै प्रशासनिक संरचनाबाट व्यवस्थापन हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको तर्क छ कि एउटै प्रकृतिको कामका लागि अलग–अलग प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्नु खर्चिलो र अप्रभावकारी थियो।

१३८ बाट १०६ मा झर्‍यो दरबन्दी:

पुनर्संरचनाको प्रत्यक्ष प्रभाव दरबन्दी संख्यामा पनि देखिएको छ।

राष्ट्रिय कितावखाना, शिक्षक कितावखाना र प्रहरी कितावखानामा रहेका कुल १३८ दरबन्दी घटाएर १०६ मा सीमित गरिएको छ।

यसले कर्मचारी संख्या मात्र घटाएको होइन, कार्यविभाजनलाई पनि नयाँ ढंगले पुनःपरिभाषित गरेको देखिन्छ।

किन आवश्यक थियो ओ एन्ड एम?

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मुख्य उद्देश्य सरकारी निकायको वास्तविक आवश्यकता अनुसार कर्मचारी संरचना निर्धारण गर्नु हो।

समयक्रममा मन्त्रालय थपिने, विभाग विस्तार हुने र नयाँ कार्यालय खुल्ने क्रमसँगै धेरै स्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना भएको, कतिपय ठाउँमा एउटै काम धेरै निकायले गर्ने तथा कतै अत्यधिक कर्मचारी भएर पनि सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो थियो।

ओ एन्ड एमले यस्ता समस्या पहिचान गरी आवश्यक पद मात्र कायम राख्ने, दोहोरो संरचना हटाउने र जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

खर्च घटाउने सरकारको रणनीति:

सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता, प्रशासनिक सञ्चालन, कार्यालय व्यवस्थापन र पूर्वाधारमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले दरबन्दी घटाउँदा दीर्घकालीन रूपमा राज्यको खर्च कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकार अहिले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले ओ एन्ड एमलाई वित्तीय सुधारसँग पनि जोडेर हेरिएको छ।

यद्यपि कर्मचारी संख्या घटाउनु मात्र सुधारको मापन नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। कम कर्मचारीबाट पनि सेवा प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली, स्पष्ट जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सुदृढ हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?

दरबन्दी घटेपछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न कर्मचारी व्यवस्थापनको हुन्छ।

सरकारले हाल कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल सेवाबाट हटाउने नीति लिएको छैन। आवश्यकताअनुसार अन्य निकायमा सरुवा, समायोजन वा रिक्त हुने पद स्वतः खारेज गर्ने मोडेल अपनाउने सम्भावना छ।

यसले कर्मचारीमा असुरक्षा सिर्जना नगरी क्रमिक रूपमा प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ।

अन्य मन्त्रालयमा पनि विस्तार हुने तयारी:

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पहिलो चरण मात्र हो।

सरकारले क्रमशः अन्य मन्त्रालय, विभाग र मातहतका निकायको पनि ओ एन्ड एम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसअनुसार नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय कितावखानामा दर्ता हुँदै जानेछ।

यस प्रक्रियाले आगामी महिनाहरूमा धेरै मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

सफलता कार्यान्वयनमै निर्भर:

ओ एन्ड एम सर्वेक्षण स्वीकृत हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि मानिए पनि यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ।

यदि नयाँ संरचनाले निर्णय प्रक्रिया छिटो बनायो, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनायो, दोहोरो जिम्मेवारी हटायो र सार्वजनिक खर्च घटायो भने यो प्रशासनिक सुधारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ।

तर संरचना मात्रै परिवर्तन भएर कार्यशैली, प्रविधि, उत्तरदायित्व र सेवा संस्कृतिमा सुधार आउन सकेन भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ।

सुधारको नयाँ अध्याय:

२८३ पद ‘फास्ट ट्र्याक’बाट दर्ता हुनु केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, सरकारी संयन्त्रलाई पुनर्गठन गर्ने अभियानको सुरुआत हो। अब यो अभियान अन्य मन्त्रालयमा कति छिटो विस्तार हुन्छ, दरबन्दी व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ र नागरिकले सेवा प्रवाहमा कस्तो परिवर्तन महसुस गर्छन् भन्ने कुराले यसको प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।

वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको प्रशासनिक सुधार अब व्यवहारमा देखिन थालेको छ। तर यसको सफलता कागजी पुनर्संरचनामा होइन, नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर, सरकारी निर्णयको गति र सार्वजनिक खर्चमा आउने सुधारले मापन गर्नेछ।