- 2026-07-22
- 12:47:55
- बुधबार,साउन ०६, २०८३
काठमाडौँ– जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादनको निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी) सम्बन्धी विवाद समाधान र म्याद थप्ने आधार तय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आज सरोकारवालाको बैठक बोलाएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा आरसीओडीको चरणमा रहेका करिब ७० मध्ये प्राथमिकतामा परेका जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। बैठकले प्राकृतिक प्रकोप, बाढी–पहिरो वा अन्य काबुबाहिरका कारण ढिलाइ भएका आयोजनाको अवस्था समीक्षा गर्दै आरसीओडी थप्ने विषयमा निर्णयका लागि आवश्यक आधार तयार गर्नेछ।
सरकारले हालै आरसीओडी तथा आयोजना प्रगतिका आधारमा जलविद्युत् आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ। सोही नीतिअनुसार आयोजना निर्माणको वास्तविक अवस्था, पीपीएमा उल्लेखित दायित्वको पालना तथा भौतिक प्रगतिका आधारमा आवश्यक सहजीकरण वा कारबाही अघि बढाइनेछ।
समूह ‘क’ मा दायित्व पूरा गरेका तथा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजना रहनेछन् भने समूह ‘ख’ मा प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन तयार नभएकै कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना समावेश हुनेछन्। यस्ता आयोजनाले तोकिएका सर्त पूरा गरे आरसीओडीको म्याद थप पाउने व्यवस्था छ।
समूह ‘ग’ मा पर्याप्त प्रगति नगरेका वा पीपीएअनुसारका प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका आयोजना राखिनेछन् भने समूह ‘घ’ मा अनुमतिपत्र खारेज भएका वा सम्झौताअनुसारका दायित्व पूरा नगरेका आयोजना समावेश हुनेछन्।
समूह ‘ख’ का आयोजनाको निर्माण प्रगति नियमित अनुगमन गरिनेछ भने समूह ‘ग’ का आयोजनालाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरी सुधार नभए सम्झौता रद्दसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको अपेक्षा छ कि नयाँ वर्गीकरण प्रणालीले निर्माणाधीन, ढिलाइ भएका र लामो समयदेखि अलपत्र परेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था स्पष्ट पार्दै आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनेछ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
