काठमाडौँ– सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थायी पदपूर्तिमा अस्थायी ब्रेक लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपालको निजामती प्रशासन नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायले स्थायी पदपूर्ति गर्न नपाउने र लोक सेवा आयोगमा नयाँ मागसमेत पठाउन नपाउने निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा र प्रशासनिक सुधारबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।

सरकारले यो निर्णय कर्मचारी भर्ना रोक्ने उद्देश्यले मात्र गरेको होइन। यसको पछाडि राज्य संयन्त्रलाई पुनःसंरचना गर्ने, दोहोरो दरबन्दी हटाउने, फाजिल कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति पुनर्वितरण गर्ने दीर्घकालीन योजना जोडिएको छ।

नेपाल सरकार अहिले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणको अन्तिम चरणमा छ। यही सर्वेक्षणले कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी आवश्यक छन्, कहाँ कर्मचारी बढी छन् र कहाँ अभाव छ भन्ने यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यही कारण सर्वेक्षण सम्पन्न नहुँदासम्म नयाँ स्थायी नियुक्ति नगर्ने नीति अपनाइएको हो।

किन रोकियो लोक सेवामा नयाँ माग?

सरकारी कार्यालयहरूले आवश्यकताअनुसार हरेक वर्ष लोक सेवा आयोगमा रिक्त पदका लागि माग पठाउने गरेका छन्। आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धामार्फत कर्मचारी छनोट गर्छ। तर अहिले सरकारले ती सबै प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकेको छ।

मुख्य कारण हो— नयाँ दरबन्दी संरचना।

यदि अहिले पुरानो संरचनाअनुसार कर्मचारी भर्ना गरियो भने केही महिनापछि नयाँ संगठन संरचनाले ती पद नै हटाउन सक्छ। त्यस अवस्थामा नयाँ नियुक्त कर्मचारी र पहिलेदेखि कार्यरत कर्मचारीबीच व्यवस्थापन जटिल बन्ने जोखिम हुन्छ।

यही सम्भावित समस्या टार्न सरकारले पहिले संगठन संरचना टुंग्याउने र त्यसपछि मात्र आवश्यकताअनुसार पदपूर्ति गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।

फाजिल कर्मचारीको चुनौती:

नेपालको प्रशासनिक संरचनामा वर्षौंदेखि एउटा समस्या दोहोरिँदै आएको छ। कतिपय कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी छन् भने कतिपय कार्यालय न्यून जनशक्तिका कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि केही कार्यालयको दरबन्दी घट्ने निश्चितजस्तै छ। त्यसपछि त्यहाँ कार्यरत केही कर्मचारी स्वतः ‘फाजिल’ अर्थात् अतिरिक्त जनशक्तिका रूपमा रहने अवस्था आउन सक्छ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सचिवस्तरीय बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पहिले आफ्नै मन्त्रालयभित्र कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्न निर्देशन दिएको छ।

यदि मन्त्रालयभित्रै व्यवस्थापन हुन नसके संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा उनीहरूलाई कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

यसले कर्मचारीलाई कामविहीन अवस्थामा बस्न नपर्ने र सरकारी सेवामा जनशक्ति अभाव भएका कार्यालयले आवश्यक कर्मचारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रशासनिक सुधारको संकेत:

सरकारले पछिल्ला केही महिनादेखि सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कार्यालयको संरचना पुनरावलोकन गर्ने, अनावश्यक तह तथा इकाइ घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र परिणाममुखी प्रशासन निर्माण गर्ने योजनासँग अहिलेको निर्णय पनि जोडिएको देखिन्छ।

प्रशासनिक विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि देशमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न नभई निरन्तर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त मानिँदैन। आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुँदा राज्यको तलबभत्ता खर्च बढ्ने मात्र होइन, कार्यक्षमता पनि घट्ने सम्भावना रहन्छ।

त्यसैले सरकार अहिले “पहिले आवश्यकता निर्धारण, त्यसपछि मात्रै नियुक्ति” भन्ने सिद्धान्ततर्फ अघि बढेको देखिन्छ।

लोक सेवा तयारी गरिरहेका युवामा प्रभाव:

सरकारको निर्णयले सबैभन्दा बढी असर लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका हजारौँ युवामा परेको छ।

हरेक वर्ष विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने मागका आधारमा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्ने भएकाले अहिले माग रोकिँदा धेरै युवाले विज्ञापन ढिलो आउने अनुमान गरेका छन्।

यद्यपि यो निर्णय स्थायी रूपमा लागू गरिएको होइन। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि आवश्यक दरबन्दी निर्धारण गरी पुनः माग पठाइने सम्भावना रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्थात् अहिलेको रोक अस्थायी प्रकृतिको हो, तर यसले लोक सेवा तयारीको समयतालिकामा केही प्रभाव पार्न सक्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले राहत पाउने?

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै स्थानीय तह र केही प्रदेश कार्यालयमा अझै पनि दक्ष कर्मचारी अभाव रहेको गुनासो सुनिँदै आएको छ।

कतिपय पालिकामा इन्जिनियर, लेखा अधिकृत, प्रशासनिक अधिकृतदेखि प्राविधिक जनशक्तिसम्मको अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ।

यदि संघीय कार्यालयमा रहेका अतिरिक्त कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यसले जनशक्ति अभाव कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ।

खर्च नियन्त्रणको अर्को प्रयास:

नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमै खर्च हुने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई खर्च नियन्त्रणसँग पनि जोडेर हेरिएको छ।

यदि आवश्यकता नभएका पदहरू स्वतः हटाउन सकियो भने भविष्यमा सरकारको नियमित खर्च घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसैगरी आवश्यक कार्यालयमा मात्रै कर्मचारी राख्ने नीति लागू हुँदा उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि यो निर्णय कार्यान्वयन सहज भने छैन।

कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्दा कार्यक्षेत्र, विषयगत दक्षता, भौगोलिक अवस्था र व्यक्तिगत परिस्थितिलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै, प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारी र सम्बन्धित सरकारबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ।

यदि व्यवस्थापन प्रक्रिया पारदर्शी र वस्तुगत हुन सकेन भने कर्मचारी असन्तुष्टि बढ्ने तथा प्रशासनिक विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना पनि रहन्छ।

सुधारको सफलता कार्यान्वयनमै निर्भर:

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति रोक्ने निर्णय सामान्य प्रशासनिक निर्देशन मात्र होइन, राज्य संयन्त्र पुनःसंरचना गर्ने अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले अहिले नयाँ कर्मचारी थप्नुभन्दा पहिले उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने नीति रोजेको छ। यसले अनावश्यक दरबन्दी घटाउने, फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक कार्यालयमा जनशक्ति पु¥याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।