काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रता थप सुदृढ बनाउन सञ्चालक समितिको संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई सञ्चालक समितिको सदस्यका रूपमा राख्ने वर्तमान व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसद अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव न्यून गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा रहँदा मौद्रिक नीति र वित्तीय नियमनजस्ता विषयमा सरकारको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने सम्भावना रहन्छ। विकासोन्मुख मुलुकमा वित्त मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वयका लागि प्रतिनिधित्व आवश्यक भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता र अनुगमन प्रणाली सुदृढ भइसकेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था निरन्तर आवश्यक नदेखिएको उनको भनाइ थियो।
सांसद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण एसियामै प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली रहेको दाबी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब संस्थाको स्वायत्ततालाई अझ मजबुत बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा लैङ्गिक समावेशितालाई पनि सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिला सञ्चालकको व्यवस्था रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा पनि कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
त्यसैगरी सञ्चालक समितिको आकार सात सदस्यीय बनाउँदा निर्णय प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुन सक्ने सुझाव पनि उनले दिइन्।
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले राष्ट्र बैंकभित्रका अधिकारीमा मात्र अवसर सीमित नगरी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका बाह्य विज्ञहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने बताइन्। यसबाट केन्द्रीय बैंकमा नयाँ सोच, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र व्यावसायिक दक्षता भित्रिने उनको विश्वास छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीलाई अवकाशपछि तीन वर्षसम्म सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्न नपाइने ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनुभव र दक्षताको उपयोग हुने गरी उक्त व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।