काठमाडौँ– लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच अन्ततः ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै पीडित पक्षले जारी आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ भने सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्दै नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो सहमति केवल आन्दोलन स्थगित गर्ने औपचारिक निर्णय मात्र होइन, मिटरब्याजबाट प्रभावित हजारौं नागरिकका समस्या समाधानका लागि कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत सुधारको नयाँ आधारका रूपमा पनि हेरिएको छ। सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी अपराध नियन्त्रण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता, क्षतिपूर्ति र न्याय सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

यो सहमतिसम्म पुग्न पीडित पक्षले लामो संघर्ष गरेको थियो। जनकपुरको त्रितियागाछीबाट असार २५ गते सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ताको ढोका खुलेको थियो। त्यसपछि काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोली र पीडित प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको छलफलपछि सहमति भएको हो। सरकारका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा कानुनी मान्यता दिने सरकारको प्रतिबद्धता हो। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाँदै यस्तो कारोबारलाई अपराधको दायरामा ल्याइने र त्यसपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेकलगायतका लिखतलाई कानुनी मान्यता नदिने व्यवस्था गरिनेछ।

सरकारले तीन महिनाभित्र गृह मन्त्रालयमार्फत विशेष कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति पनि गरेको छ। प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै न्यायिक संयन्त्र, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने व्यवस्था, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रबन्ध तथा अपराधमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने विषय समेटिनेछन्।

लेनदेनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन वडा कार्यालयबाट गरिने प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य बनाइनेछ। यसले नगद कारोबार र अनौपचारिक ऋण प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। साथै, आपराधिक गतिविधि वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याज कारोबारमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने सहमति भएको छ।

प्रस्तावित कानुनले मिटरब्याजका नाममा हुने विभिन्न शोषणलाई स्पष्ट रूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गर्नेछ। वास्तविक कारोबारभन्दा बढी रकम उल्लेख गरेर कागजात बनाउने, ब्याजलाई मूलधनमा जोड्दै ऋणीमाथि थप भार पार्ने, भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक दबाब सिर्जना गर्ने, खाली चेक वा अन्य कागजातमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने जस्ता गतिविधि अब कानुनी कारबाहीको विषय बन्नेछन्।

सहमतिमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई पनि थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ। मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीमा आवश्यक परे लिखतको फरेन्सिक परीक्षण गरिने, सम्पत्तिको स्रोत खोजिने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसमेत अघि बढाइने व्यवस्था गरिनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितले न्याय पाउन देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

पीडितका समस्या समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्ने विषय पनि सहमतिको महत्वपूर्ण अंश बनेको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ भने पीडितलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले छ महिनाभित्र उजुरीको टुंगो लगाउने लक्ष्य राख्नेछ भने यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको संयन्त्रले गर्नेछ।

सहमतिले दीर्घकालीन समाधानको पक्ष पनि समेटेको छ। भविष्यमा मिटरब्याजको समस्या दोहोरिन नदिन सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहयोग, राहत तथा वित्तीय पहुँच विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

लामो समयदेखि आन्दोलनरत पीडितका लागि यो सहमति तत्काल राहतको आधार बनेको छ। त्यसैले सहमतिपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको पीडित पक्षले जनाएको छ। अब भने सरकारको मुख्य चुनौती सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्दै कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउने दिशामा प्रभावकारी काम गर्नु हुनेछ। यदि सहमतिका बुँदा समयमै कार्यान्वयन भए, मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकका लागि यो सहमति एउटा महत्वपूर्ण मोड साबित हुन सक्छ।