काठमाडौँ– नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नेपालको निजामती प्रशासनमा नेतृत्व तहमा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने भएको छ। विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का २० जना उच्चपदस्थ कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि संघीय प्रशासनको शीर्ष तहमा ठूलो रिक्तता सिर्जना हुने देखिएको हो। यो परिवर्तन केवल कर्मचारीको नियमित अवकाशमा सीमित छैन, यसले सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व, नीति कार्यान्वयनको निरन्तरता र नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभरि २० सचिव अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। निजामती सेवामा सचिव पदबाट अवकाश हुने व्यवस्था दुई आधारमा लागू हुन्छ। पहिलो, सचिव पदमा नियुक्त भएको पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि र दोस्रो, ५८ वर्षको उमेरहद पुगेपछि। यी कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रत्येक वर्ष केही सचिवले सेवा छाड्ने भए पनि यस वर्षको संख्या तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य छ।

हाल सरकारअन्तर्गत सचिवको स्वीकृत दरबन्दी ७१ रहेको छ। तर तीमध्ये ५८ जना मात्रै कार्यरत छन् भने १३ पद पहिलेदेखि नै रिक्त छन्। यसैबीच थप २० सचिव अवकाशमा जाने भएपछि उच्च प्रशासनिक तहमा नेतृत्व अभाव अझ बढ्ने देखिएको छ। यद्यपि सरकारले ती रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रक्रिया भने अझै अघि बढाएको छैन।

प्रशासन, इञ्जिनियरिङ, न्याय सेवा तथा सरकारी वकिल समूहका सचिवहरू यस वर्ष अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। यसले एकैपटक विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र प्रदेश सरकारसम्म नेतृत्व परिवर्तनको अवस्था सिर्जना गर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मात्रै तीन सचिव अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले केन्द्रीय प्रशासनमा यसको प्रभाव बढी पर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव किरणराज शर्मा साउन ४ गते अवकाशमा जाँदैछन्। त्यस्तै अतिरिक्त समूहमा रहेका लोकनाथ पौडेल साउन ७ गते र हरिप्रसाद मैनाली साउन १९ गते सेवा निवृत्त हुनेछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय नीति समन्वय, प्रशासनिक निर्देशन तथा सरकारका प्रमुख निर्णय कार्यान्वयन गर्ने केन्द्र भएकाले त्यहाँ हुने नेतृत्व परिवर्तनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ भदौ १६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। गृह मन्त्रालय शान्ति–सुरक्षा, प्रशासन र विपद् व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रसँग जोडिएकाले नयाँ सचिव नियुक्ति सरकारका लागि महत्वपूर्ण निर्णय बन्नेछ। रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा आगामी वर्ष असार १ गते सेवा निवृत्त हुँदैछन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल असोज १४ गते अवकाशमा जानेछन्। देशका सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तनले विकास आयोजनाको निरन्तरतामा समेत चासो बढाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला फागुन ५ गते सेवा निवृत्त हुनेछन्। पर्यटन पुनरुत्थान र हवाई सेवा सुधारका प्रयास भइरहेका बेला हुने यो परिवर्तनलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पुस २१ गते तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिव दिनानाथ मिश्र चैत ३ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने कार्यक्रम छ।

केवल मन्त्रालयहरूमा मात्रै होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानुन आयोग तथा प्रदेश सरकारका मुख्य सचिवहरू समेत यस वर्ष अवकाश हुने सूचीमा परेका छन्। यसले संघीय प्रशासनसँगै संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रशासनमा समेत नेतृत्व परिवर्तनको क्रम तीव्र हुने देखिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव डिल्लीराम शर्मा भदौ ३ गते सेवा निवृत्त हुनेछन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थ असोज १९ गते अवकाशमा जाँदैछन्। लोकसेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल माघ १७ गते सेवा निवृत्त हुनेछन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारी असोज १८ गते अवकाशमा जाँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी असोज १८ गते तथा लोकराज पराजुली २०८४ जेठ ११ गते सेवा निवृत्त हुनेछन्।

प्रदेश प्रशासनतर्फ बागमती प्रदेशका मुख्य सचिव बाबुराम अधिकारी भदौ ४ गते, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्री २०८४ वैशाख ६ गते तथा कोशी प्रदेशका मुख्य सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल २०८४ असार १५ गते अवकाशमा जानेछन्। नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई पनि २०८४ असार २४ गते सेवा निवृत्त हुने कार्यक्रम छ।

उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा एकै आर्थिक वर्षभित्र यति धेरै पद रिक्त हुनु सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवैका रूपमा हेरिएको छ। एकातिर अनुभवी कर्मचारीको बहिर्गमनले संस्थागत अनुभव र कार्यशैलीको निरन्तरतामा प्रभाव पार्न सक्छ भने अर्कोतर्फ नयाँ पुस्ताका सक्षम सहसचिवहरूलाई सचिवको जिम्मेवारीमा पुग्ने अवसर पनि सिर्जना हुनेछ।

विशेषगरी संघीय निजामती प्रशासनमा नेतृत्वको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, समयमै पदपूर्ति तथा प्रशासनिक निरन्तरताको विषय अहिले थप महत्वपूर्ण बनेको छ। सचिवहरू मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वका प्रमुख आधार भएकाले उनीहरूको नियुक्ति ढिलो हुँदा नीति कार्यान्वयन, बजेट खर्च, विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने सम्भावना रहन्छ।

हाल १३ सचिव पद पहिलेदेखि नै रिक्त रहेको अवस्थामा थप २० जना अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले शीघ्र पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रशासनिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ। समयमै नयाँ सचिव नियुक्ति गर्न सके प्रशासनिक नेतृत्वमा सहज संक्रमण सम्भव हुने विज्ञहरूको धारणा छ।

यसरी नयाँ आर्थिक वर्ष नेपालको निजामती प्रशासनका लागि नेतृत्व परिवर्तनको वर्ष बन्ने संकेत देखिएको छ। मन्त्रालयदेखि संवैधानिक निकाय र प्रदेश सरकारसम्म फैलिएको सचिवस्तरको अवकाशले प्रशासनिक संरचनामा नयाँ नेतृत्व उदाउने अवसर सिर्जना गरेको छ भने सरकारका लागि सक्षम, अनुभवी र प्रभावकारी नेतृत्व छनोट गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै बढाएको छ।