- 2026-07-17
- 14:57:32
- शुक्रबार,साउन ०१, २०८३
काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्।
आज (शुक्रबार) बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धतालाई मन्त्रालयले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन्। नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि हालसम्म ‘कृषि ऐन’ नहुनु दुस्खद् रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि विधेयकको मस्यौदा हाल कानून मन्त्रालयमा पुगेको र चाँडै प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको बताइन।
साथै, वन क्षेत्रका पुराना कानुनहरूलाई वर्तमान समय र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले १३ वटा नयाँ कानून र कार्यविधिहरूमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
विकास र संरक्षणका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि समेत गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन्।
वन रक्षकहरूको अभावले संरक्षण कार्यमा चुनौती थपिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले वर्षौँदेखि रोकिएको वन रक्षकको नयाँ भर्ना प्रक्रिया यसै वर्षदेखि अगाडि बढाइने बताइन्। उनकाअनुसार करिब ११ सयको दरबन्दीमध्ये हाल न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारी कार्यरत रहेकाले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नयाँ कार्यविधि बनाएर पदपूर्तिको तयारी गरिएको छ।
चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमि करण रोक्न मन्त्रालयले वैज्ञानिक पद्धति अपनाएको दाबी गर्दै उनले १६४ नदी प्रणालीमध्ये ६४ वटालाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बताए।
यस्तै, पुस्तौँदेखि वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको समस्या समाधानका लागि भूमि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानुनी संयन्त्र निर्माण भइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारिन्।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
