काठमाडौँ– साउन १ गतेदेखि निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, निजी मेडिकल कलेज र प्रयोगशालामा उपचार गराउने बिरामीले अब उपचार खर्चसँगै थप ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत ल्याएको यो व्यवस्था शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ। सरकारका अनुसार यो शुल्क स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तार र पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गरिने भए पनि यसको प्रत्यक्ष भार भने उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने बिरामीमाथि पर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थासँगै निजी स्वास्थ्य सेवा लिने प्रत्येक सेवाग्राहीको उपचार खर्च स्वतः बढ्ने भएको छ। उदाहरणका लागि, कुनै बिरामीको उपचारमा १० हजार रुपैयाँ खर्च भए अब त्यसमा थप ३०० रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्क जोडिनेछ। यसरी अस्पतालले बिरामीबाट अतिरिक्त रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।

आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा १७ तथा अनुसूची–८ अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गरिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क अनिवार्य रूपमा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले सङ्कलित रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, ल्याब, पोलिक्लिनिक तथा अन्य निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई शुल्क उठाउने जिम्मेवारी दिएको छ। उनीहरूले सेवा शुल्कको बिलमै स्वास्थ्य समता शुल्क छुट्टै उल्लेख गरी बिरामीबाट असुल गर्नुपर्नेछ। सङ्कलित रकम प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यो शुल्क नउठाउने वा नबुझाउने संस्थामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था पनि गरेको छ। शुल्क छलेको पाइएमा कर अधिकृतले आवश्यक शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन्। त्यसअघि सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिने अवसर प्रदान गरिनेछ। तोकिएको समयभित्र शुल्क दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ भने विवरण बुझाउन ढिलाइ गरे प्रत्येक विवरणबापत एक हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्नेछ। यदि शुल्क छली गरेको पुष्टि भए निर्धारण गरिएको शुल्कको थप २५ प्रतिशतसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले शुल्क निर्धारणमा असहमति जनाउने व्यक्ति वा संस्थाका लागि पुनरवलोकन र पुनरावेदनको कानुनी बाटो पनि खुला राखेको छ। सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सकिनेछ। समय नाघेमा उचित कारण देखाएर थप सात दिनभित्र निवेदन दिँदा महानिर्देशकले थप ३० दिनको समय दिन सक्नेछन्।

महानिर्देशकले परेको निवेदनमाथि ६० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। दाबी उचित देखिए पुनः शुल्क निर्धारणको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। यद्यपि पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिँदा विवादरहित शुल्क र जरिबाना बुझाइसकेको हुनुपर्नेछ भने विवादित रकमको २५ प्रतिशत बराबर नगद धरौटी राख्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ। महानिर्देशकको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछन्।

नयाँ शुल्क कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले भने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको तर्कमा संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा उपचारलाई झन् महँगो बनाउने नीति नागरिकमैत्री हुन सक्दैन।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। साथै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नपाइने, स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको अधिकार पनि संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप शुल्क लगाउनु उचित नहुने तर्क सरोकारवालाले अघि सारेका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सरकारी अस्पतालले अझै पनि नागरिकको आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य सेवामा थप कर लगाउनु व्यवहारिक नहुने बताए। उनका अनुसार अहिले अधिकांश नागरिक बाध्य भएर निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा थप आर्थिक भार थोपर्नुभन्दा सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र बिजुलीजस्ता आधारभूत सेवामा अतिरिक्त कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको जीवनमा पर्ने बताए। उनका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पहिले नै महँगो छ। त्यसमा थप शुल्क लगाउँदा मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उठाइने करको उपयोग, पारदर्शिता तथा प्रभावकारी नियमन अझै कमजोर रहेकाले यस्तो शुल्क न्यायसङ्गत देखिन नसक्ने उनको भनाइ छ।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरू बाध्य रहेको जनाएको छ। अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काका अनुसार निजी अस्पतालले आफ्ना लागि होइन, सरकारका लागि बिरामीबाट शुल्क उठाउने काम मात्र गर्नेछन्।

उनले सरकारले निर्धारण गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे अस्पताल आफैँ कानुनी समस्यामा पर्ने भएकाले बिरामीबाट अनिवार्य रूपमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार अस्पतालहरूले प्रणालीमै नयाँ शुल्क समावेश गरी प्रत्येक बिलमा उक्त रकम थप्नेछन् र सो रकम सरकारलाई बुझाइनेछ।

डा. खड्काले वास्तविक आर्थिक भार अस्पतालले नभई बिरामीले व्यहोर्नुपर्ने बताए। सरकारले अस्पताललाई शुल्क सङ्कलन गर्ने माध्यम मात्र बनाएको उनको भनाइ छ। यदि बिरामीबाट शुल्क नउठाए सरकारले अस्पतालसँगै सो रकम असुल गर्ने भएकाले आफूहरू बाध्य भएर शुल्क लागू गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

उनका अनुसार सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा जाने सेवाग्राहीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपेर अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी अस्पतालतर्फ आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ। तर सरकारी अस्पतालको सेवा, पूर्वाधार र जनशक्ति पर्याप्त सुदृढ नगरी यस्तो नीति ल्याउँदा नागरिकको उपचार पहुँच झन् कठिन बन्न सक्ने उनको तर्क छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार स्वास्थ्य समता शुल्कको उद्देश्य स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तार भए पनि त्यसको प्रभाव तत्काल बिरामीको उपचार खर्चमा देखिनेछ। विशेषगरी दीर्घरोगी, नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने बिरामी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामै निर्भर नागरिकले अब प्रत्येक उपचारमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्नेछ।

सरकारले भने सङ्कलित रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनः लगानी गरिने दाबी गरेको छ। तर उक्त रकमको प्रभावकारी उपयोग, पारदर्शिता र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने सुनिश्चितता गर्न नसकिए नयाँ शुल्कले उपचार खर्च मात्रै बढाउने र नागरिकको असन्तुष्टि थप चुलिने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।