काठमाडौं– सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामार्फत आगामी वर्षहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्ययोजनाअनुसार आगामी ३ वर्षभित्र देशका प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ देखि २०८७–०८८ सम्म लागू हुने कार्ययोजनामा स्वास्थ्यलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। अस्पताल स्थापना गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र प्रदेशका स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रालयहरूले आवश्यक सहयोग गर्नेछन्।

कार्ययोजनाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। यसका साथै प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा आधारभूत, आकस्मिक, शल्यक्रिया, प्राथमिक ट्रमा केयर तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सबै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गरी विशिष्टीकृत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि समावेश छ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत देशभर विस्तार गर्ने, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगी तथा कडा रोगबाट पीडित विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार र पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ।

यस्तै, सबै संघीय तथा प्रदेशस्तरीय सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा सञ्चालन, सुरक्षित मातृत्व तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, किशोरकिशोरीमैत्री स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आङ खस्ने समस्या र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार तथा शल्यक्रिया, गर्भवती महिलालाई आवश्यक खोप र पोषणसम्बन्धी परिपूरक उपलब्ध गराउने, नवजात शिशुलाई निःशुल्क खोप तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, सरुवा रोग तथा महामारी नियन्त्रण, नसर्ने रोग रोकथामका विशेष कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका काम निश्चित समयसीमासहित अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता महाशाखाले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायलगायत १७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन्।