काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’को विरोध गर्दै निजी शिक्षा क्षेत्रका चार प्रमुख संगठनले उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त शुल्कले विद्यार्थी, अभिभावक र निजी शिक्षा क्षेत्रमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने बताएका हुन्।

उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको अधिकार र समान पहुँचको अवधारणासँग ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ मेल नखाने दाबी गर्दै सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा थप कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए। शिक्षा क्षेत्रमा कर थप्नेभन्दा राज्यले गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिको शिक्षा कर प्रभावकारी हुन नसकेको स्मरण गराउँदै पुनः त्यही व्यवस्था लागू गर्नु उचित नभएको बताए। संविधानको मर्मअनुसार हटाइएको व्यवस्था पुनः ल्याइनु गलत भएको उनको तर्क थियो।

हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारी र निजी विद्यालयप्रति सरकारले फरक व्यवहार गरेको आरोप लगाए। सरकारी विद्यालयलाई शुल्क उठाउन दिने तर निजी विद्यालयमाथि कडाइ गर्ने नीति असन्तुलित भएको उनको भनाइ छ। निजी शिक्षा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले समग्र शिक्षा प्रणालीमै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।

चारै संस्थाले समता शिक्षा सेवा शुल्क हटाउन, शिक्षा क्षेत्रमा थप कर नलगाउन, उच्च शिक्षाका लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

यस्तै, शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, विद्यालय व्यवस्थापन, सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर र शिक्षा नियमावलीसम्बन्धी निर्णय गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रसँग अनिवार्य रूपमा परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।