काठमाडौं– खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन सुरु गरेको बताएका छन्।

आज (बुधबार) प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव पुडासैनीले बजेट विनियोजनको पुरानो परिपाटी, मेलम्ची आयोजनाको अवस्था र संस्थागत पुनर्संरचनाका योजनाबारे जानकारी दिए। उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमै फुकुवा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गरे।

यस वर्षको कुल ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये करिब ३१ अर्ब संघीय सरकारको रहेको र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने उनले जानकारी दिए। नयाँ कार्यक्रमका लागि जम्मा २ देखि ३ अर्ब मात्र छुट्याइएको र बाँकी सबै बजेट पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिएको उनको भनाइ छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चर्चा गर्दै सचिव पुडासैनीले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त हेडवर्क्सलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए। हाल सुन्दरीजलमा साढे २५ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको र पहाडभित्र सुरक्षित हेडवर्क्स बनाउने डिजाइन भइरहेको उनले जानकारी दिए। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी २ देखि साढे २ वर्षभित्र काठमाडौंमा बाह्रै महिना पानी वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयको दाबी छ।

‘विगतमा कसैले पनि आयोजनाको दिगोपन र नतिजामा ध्यान दिएनन्, तर अहिले हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले नयाँ कार्यक्रममा भन्दा पनि भइसकेको लगानीबाट प्रतिफल दिन पुराना र अधुरा आयोजना पूरा गर्नमै बजेट केन्द्रित गरेका छौँ।’

मेलम्चीबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘मेलम्चीको वास्तवमा ९८ प्रतिशत काम पूरा भएर बाढीले क्षति पुगेको हो। अहिले २० देखि २५ करोड लिटर पानी त्यहाँबाट आइरहेको छ। हेडवर्क्स करिब १५–२० मिटर पुरियो, त्यसपछि सीधै सुरुङमा पानी हाल्दा क्षति भयो भने वर्षौं मर्मतमा जाला भन्ने जोखिमले हामी सचेत छौँ।’

अहिले सुन्दरीजलमा साढे २५ करोड लिटरको प्रशोधन केन्द्र बनिरहेको र पहाडभित्र सुरक्षित हेडवर्क्स निर्माणको तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘ठेक्का तोडेर गए दुई वर्ष समय बर्बाद हुन्छ, त्यसैले हामीले ठेकेदार र परामर्शदातालाई ताकेता गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ हेडवर्क्स पहाडभित्र बन्नेछ, जसको कुनै जोखिम हुँदैन। त्यो बनेपछि बाह्रै महिना पानी चल्छ र दीर्घकालीन समाधान निस्कन्छ।’

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले ‘आउटसोर्सिङ’ मोडल अपनाउने तयारी गरेको छ। मर्मतसम्भार र मिटर रिडिङ जस्ता कार्यलाई चुस्त बनाउन यस्तो कदम चालिन लागिएको सचिव पुडासैनीले बताए।

यस्तै, खानेपानी क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि एक शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए। मन्त्रिपरिषद्ले यसको स्वीकृति दिइसकेको र प्रस्तावित प्राधिकरणमा सञ्चालन, पूर्वाधार विकास, नियमन र ढल व्यवस्थापन गरी चारवटा छुट्टाछुट्टै विभाग रहनेछन्।

मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनाहरूमा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने लागत साझेदारीको प्रतिशतमा पनि ठूलो कटौती गरेको छ । विगतमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको साझेदारीलाई घटाएर महानगर र उपमहानगरमा ५ प्रतिशत, नगरपालिकामा ३ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ। यसबाट गरिब र विपन्न समुदायलाई खानेपानीको पहुँचमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मुहान सुक्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर अनुसन्धान गर्ने र कृत्रिम पुनर्भरण ९आर्टिफिसियल रिचार्ज० का कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। पम्पिङ आयोजनाहरूका लागि विद्युत् महसुल प्रतियुनिट २ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सचिव पुडासैनीले जानकारी दिए।