काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा ऐन प्रशासनिक सुधारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने महत्वपूर्ण आधार हुने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ सम्बन्धी छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय शासन प्रणालीअनुसार प्रशासनिक अभ्यास थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री रावलले निजामती सेवाभित्र देखिँदै आएका विकृति र विसंगति न्यूनीकरणका लागि ट्रेड युनियन संरचनामा हालै गरिएका व्यवस्थागत परिवर्तनले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले निजामती सेवाको कार्यक्षमता वृद्धि, प्रशासनिक अनुशासन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले अघि सारेका नीतिगत सुधारका प्रयासहरू क्रमशः परिणाममुखी बन्दै गएको दाबी समेत गरिन्।