काठमाडौँ– शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधन स्वीकृत गरेको छ। गत असार २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा छ। शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरिएको यो संशोधनले विद्यालय स्थापना, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थी अधिकार, सिकाइ मूल्याङ्कन, अनौपचारिक शिक्षा तथा दूर शिक्षालगायतका विभिन्न पक्षमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित नियमावलीले शिक्षा प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाउनुका साथै विद्यालय सञ्चालनमा जवाफदेहिता, शिक्षक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

विद्यालय खोल्न धरौटी अनिवार्य:

नियमावलीको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये संस्थागत विद्यालय स्थापना गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था हो। अब माध्यमिक तहको संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति लिन चाहनेले १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने आधारभूत तहको विद्यालयका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ।

सरकारले यस व्यवस्थामार्फत विद्यालय सञ्चालनमा आर्थिक जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने, अनुमति लिएर विद्यालय सञ्चालन नगर्ने वा बीचमै बन्द गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

स्थानीय तहको भूमिका थप बलियो:

संशोधित नियमावलीले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी थप स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने शाखाले अब गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्नेछ। गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट विद्यालय व्यवस्थापन, योजना कार्यान्वयन तथा शिक्षा सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय तहको सक्रियता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका लागि स्थानीय समिति:

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति गठन गरिने भएको छ। समितिको अध्यक्ष स्थानीय तहभित्रका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमध्ये स्थानीय तहले तोकेको व्यक्ति हुनेछन्।

समितिमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहका शिक्षकको प्रतिनिधित्व, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ।

यस समितिले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका लागि परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।

विद्यार्थीमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्न रोक:

संशोधित नियमावलीले विद्यार्थी अधिकारलाई विशेष महत्व दिएको छ। अब कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक वा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि सञ्चालन गर्न वा गराउन पाउने छैन।

विशेषगरी शुल्क नतिरेको कारण सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने, कक्षामा प्रवेश रोक्ने, परीक्षामा सहभागी हुन नदिने, जबरजस्ती कपाल काट्न लगाउने, शारीरिक बनावट, पहिरन, श्रृङ्गार वा साजसज्जाका आधारमा होच्याउने वा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाइएको छ।

यो व्यवस्था विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको मानिएको छ।

अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समिति:

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहनेछन् भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय अधिकारी, स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख समितिको सदस्य सचिव रहनेछन्।

दूर शिक्षा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति:

प्रविधिमैत्री शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन दूर शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय, अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि दूर शिक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीले गरेको छ।

यस समितिको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्।

विद्यालय तहको स्पष्ट वर्गीकरण:

संशोधित नियमावलीले विद्यालय तहलाई स्पष्ट रूपमा दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ।

कक्षा १ देखि ८ सम्म — आधारभूत तह

कक्षा ९ देखि १२ सम्म — माध्यमिक तह

यसले विद्यालय संरचनालाई कानुनी रूपमा थप स्पष्ट बनाएको छ।

प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड:

सामुदायिक विद्यालयको रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ।

आधारभूत तहका लागि स्नातक तथा माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षकले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, शिक्षा शास्त्र विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षक माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक पदका लागि तथा शिक्षा शास्त्रमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष सेवा गरेका शिक्षक आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक पदका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि सम्बन्धित विद्यालयमा योग्य स्थायी शिक्षक नभए स्थानीय तहभित्रका अन्य विद्यालय र आवश्यक परे जिल्लाभित्रका विद्यालयबाट समेत आवेदन माग्न सकिनेछ।

शिक्षक सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड:

संशोधित नियमावलीले शिक्षक सरुवाको प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित बनाएको छ।

अब स्थायी सेवा अवधि कम्तीमा तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ।

सरुवा गर्दा आधारभूत तहका कक्षागत शिक्षकलाई सोही तहको रिक्त पदमा तथा विषयगत शिक्षकलाई विषय मिल्ने रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षक पद रिक्त हुने अवस्था स्पष्ट:

नियमावलीले शिक्षक पद कहिले रिक्त मानिने भन्ने अवस्थासमेत स्पष्ट पारेको छ।

सरुवा, अनिवार्य अवकाश, मृत्यु, स्वैच्छिक अवकाश, कानुनबमोजिम सेवाबाट हटाइए वा बर्खास्त गरिए अथवा नयाँ दरबन्दी थपिएमा शिक्षक पद रिक्त भएको मानिनेछ।

विद्यालयले यस्तो रिक्त पदको विवरण केन्द्रको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) मा प्रविष्ट गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

यदि शिक्षक अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भए भने ३० दिनअघि नै सरुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

रिक्त पदमा छिटो निर्णय:

स्थानीय तहले रिक्त पदको जानकारी प्राप्त गरेपछि सात दिनभित्र सरुवा गर्ने वा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ।

यस सम्बन्धी निर्णय विद्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले लामो समयसम्म शिक्षक अभाव हुने समस्या कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बिरामी बिदाको अभिलेख व्यवस्थित:

शिक्षकले बिरामी बिदा सञ्चित गर्न प्रत्येक शैक्षिक सत्र समाप्त भएपछि प्रधानाध्यापकको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले बिदा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

शिक्षक परिवारलाई पेन्सनको सुरक्षा:

संशोधित नियमावलीले शिक्षक परिवारको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट बनाएको छ।

कुनै शिक्षक सेवामै रहँदा वा पेन्सन लिन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा उनको परिवारले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षकले इच्छाएको व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउनेछ। इच्छाएको व्यक्ति नभए वा उनको पनि मृत्यु भइसकेको अवस्थामा सगोलको एकाघरको नजिकको हकवालाले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास:

शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनले विद्यालय सञ्चालनका मापदण्ड कडा बनाउनुका साथै विद्यार्थी अधिकारको संरक्षण, शिक्षक व्यवस्थापनमा स्पष्टता, स्थानीय तहको भूमिकाको विस्तार, सिकाइ उपलब्धिको नियमित मूल्याङ्कन तथा अनौपचारिक र दूर शिक्षाको संस्थागत विकासलाई समेटेको छ।

विशेषगरी विद्यार्थीमाथि हुने अपमानजनक व्यवहार रोक्ने, शिक्षक सरुवा तथा पदपूर्तिलाई समयबद्ध बनाउने र विद्यालय सञ्चालनमा आर्थिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था यस संशोधनका उल्लेखनीय पक्ष मानिएका छन्।

राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएपछि यी व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा सहजता र विद्यार्थी केन्द्रित वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।