काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको गुप्तचरलाई कानुनमा समेटिँदै छ।
यसअघि पछिल्लो पटक नेपाल सरकार कार्य विधाजन नियमावली २०८३ मार्फत गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो।
कार्य विभाजन नियमावलीमार्फत गरिएको संशोधनलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ मा संशोधन गर्दैछ।
यसअघि पटक–पटक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहिले गृहमन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी सार्ने काम भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ४ को उपदफा (१) मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेका थिए । त्यसअगाडि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहँदै आएको थियो।
पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्कायो।
यसलाई फेरि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले कार्य विधाजन नियमावली २०८३ मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए।
यसलाई कानुनमै समेट्ने गरी प्रधानमन्त्री बालेनले विधेयक ल्याएका हुन्।