काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सार्वजनिक गरेका ४२ उपलब्धिले शिक्षा प्रशासन, परीक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालय सुधार र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेको देखिएको छ। मन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणले मन्त्रालयले तत्काल देखिने सेवा सुधारदेखि दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत दिएको छ।

मिति २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १९ सम्मको अवधिलाई समेटेर सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएका ढिलासुस्ती, प्रशासनिक जटिलता, विश्वविद्यालयको राजनीतिक हस्तक्षेप, परीक्षा प्रणाली र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको छ।

सबैभन्दा धेरै चर्चा कमाएको विषय परीक्षा नतिजा प्रकाशनको समयसीमा हो। विगतमा एसईई, कक्षा १२ र विश्वविद्यालयका नतिजा सार्वजनिक हुन महिनौं लाग्ने अवस्था थियो। यसले विद्यार्थीको उच्च शिक्षा, वैदेशिक अध्ययन र रोजगारीका योजना प्रभावित हुने गरेका थिए। मन्त्रालयले अब एसईईको नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयका परीक्षाको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ।

शिक्षाविद्हरूका अनुसार समयमै नतिजा प्रकाशन हुनु केवल प्रशासनिक उपलब्धि मात्र होइन, यसले विद्यार्थीको शैक्षिक यात्रालाई व्यवस्थित बनाउने आधार तयार गर्छ। समयमै नतिजा आउँदा नयाँ भर्ना प्रक्रिया, छात्रवृत्ति आवेदन, विदेश अध्ययन तथा रोजगारीका अवसरमा समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई पनि सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ। वैदेशिक अध्ययन अनुमति–पत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न बिदाको दिनमा समेत सेवा सञ्चालन गरिएको छ। विशेषगरी विदेश अध्ययनका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर सुरु गरिएको यो व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयको परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तनको संकेत दिएको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ पनि मन्त्रालयले केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ। जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा नागरिकका लागि सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा प्रशासनसँगै सामाजिक पुनर्स्थापनालाई समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

विश्वविद्यालय सुधार मन्त्रालयको अर्को प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा देखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति सम्बन्धी खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। वर्षौंदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण तथा उपयोगबारे उठ्दै आएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा यो कदमलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने तर कार्यान्वयनमा नजाने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको सन्देश दिएको छ।

उच्च शिक्षामा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पनि मन्त्रालयले केही निर्णय गरेको छ। सबै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका नाममा प्रयोग भइरहेका भवन तथा जमिन उपलब्ध नगराउने तथा त्यस्ता भौतिक संकेत हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयको दाबी छ। विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने र राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बन्न नदिने उद्देश्यले यस्तो नीति अपनाइएको जनाइएको छ।

शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि एकरूपता ल्याउने प्रयास गरिएको छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृत शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ। यसबाट विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले फरक–फरक तालिका अपनाउने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई पनि सुधारको विषय बनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार स्वच्छता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्तका आधारमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक भागबण्डा र प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुने आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा यस्तो अभ्यासले संस्थागत सुधारमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको अध्ययन बिदा सम्बन्धी विषय पनि मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेखनीय रूपमा समेटिएको छ। अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको समयमै नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व फिर्ता हुनुपर्ने देखिएकोमा हालसम्म १३ करोड रुपैयाँ असुल भइसकेको दाबी गरिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र जवाफदेहिता बढाउने प्रयासका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका ४२ उपलब्धिमा सेवा प्रवाह, परीक्षा सुधार, विश्वविद्यालय प्रशासन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक क्यालेन्डर, पुनर्स्थापना कार्यक्रम तथा संस्थागत सुधारजस्ता विषय समेटिएका छन्। धेरैजसो काम नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार र कार्यान्वयन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् भने केही काम प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी र सेवाग्राहीसँग जोडिएका छन्।

यद्यपि सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा कस्तो रहने भन्ने प्रश्न भने कार्यान्वयनमै निर्भर रहने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा पनि विभिन्न सुधारका घोषणा भएका थिए। तर तीमध्ये धेरै नीति कार्यान्वयनको चरणमै अलपत्र परेका उदाहरण छन्। त्यसैले अहिले घोषणा गरिएका समयसीमा, सेवा सुधार र विश्वविद्यालय सुधारका कार्यक्रम व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषय आगामी महिनामा मूल्याङ्कन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा सुशासन, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने प्रयास सकारात्मक भए पनि यसको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर अनुगमन आवश्यक हुनेछ। प्रशासनिक सुधारसँगै विद्यालय शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम सुधार र गुणस्तरीय शिक्षामा पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

१०० दिनको अवधिमा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका ४२ उपलब्धिले शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ अभ्यास सुरु भएको संकेत अवश्य दिएका छन्। अब यी निर्णयहरू कागजमा सीमित रहने कि व्यवहारमै परिणाम दिने सुधारका रूपमा स्थापित हुने भन्ने विषय नै शिक्षा मन्त्रालयको आगामी कार्यसम्पादनको प्रमुख परीक्षा बन्नेछ।

हेर्नुहोस् १०० दिनका ४२ काम :